हेरिटेज वास्तूंची नियमावली Print

अच्युत राईलकर , शनिवार , २२ सप्टेंबर २०१२

अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने हेरिटेज वास्तूंची यादी  जाहीर केली, त्याविषयी..
मुंबईमध्ये जो कोणी बरेच वष्रे राहून फिरला असेल त्याच्या तत्काळ लक्षात येईल की बृहद्मुंबईमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात व नंतर काही अनेक महत्त्वाच्या अभिमानास्पद अशा वास्तू बांधल्या गेल्या. त्या इमारती सरकारी, शिक्षण क्षेत्रातील, व्यापारी, मोठय़ा उद्योगधंद्यांच्या, प्रार्थनास्थळे असतील वा अनेक  वास्तू उघडी मदाने, तलाव, सरोवरे इत्यादीही असतील. या विशिष्ट अभिमानाच्या वास्तू महत्त्वाचे चिन्ह म्हणून ओळखल्या जात आहेत व त्यांना सरकारकडून परिपूर्णता लाभल्याची घोषणा झाल्यानंतर हेरिटेज वास्तू म्हणून त्या ओळखल्या जातील. त्याआधी राजकीय वर्तुळात व जनतेमध्ये त्याची काय प्रतिक्रिया उमटली आहे ते जाणून घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकारने अशा इमारती वा वास्तू हेरिटेज म्हणून घोषित करण्याकरिता २१ एप्रिल १९९५ ला हेरिटेज वास्तूविषयक एक नियमावली बनविली होती. मुंबई महापालिकेच्या ‘मुंबई हेरिटेज पालन समिती’ ने (मुहेपास) त्यानंतर ६३३ वास्तूंची हेरिटेज यादी तयार करून ती प्रतिसादाकरिता (सूचना वा आक्षेप) महाजालाच्या माध्यमातून www.mcgm.gov.in मुंबईकरांपुढे ठेवली. परंतु त्यातून ऑगस्ट शेवटाच्या मुदतीपर्यंत मुहेपासला फक्त १५ जणांचाच प्रतिसाद मिळाला. आता त्यात ८६८ इमारती व परिसर यांचा वाढीव समावेश करून ती यादी पुन्हा लोकांपुढे ठेवून लोकांच्या प्रतिसादाकरिता ३० सप्टेंबपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे.
वाढीव यादीत आता दक्षिण मुंबईव्यतिरिक्त उपनगर भागातील इमारती, मदाने, तळी, तलाव इत्यादींचा समावेश असेल व पूर्वीच्या यादीतील काही इमारती पाडल्या गेल्या असल्यामुळे ती नावे बाद केलेली असतील. गिरणी भागाच्या काही इमारती म्युझियम म्हणून राखून ठेवल्या आहेत. इंदू मिलची जागा मात्र या हेरिटेजच्या प्रकरणातून बाहेर ठेवली आहे, कारण तेथे बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक करण्याचे योजले जात आहे.
पालिकेने हेरिटेज यादी तीन श्रेणीत बनविली आहे -
श्रेणी-१ (राष्ट्रीय महत्त्वाच्या वा ऐतिहासिक इमारती)
- अशा इमारतींना आंतरबाहय़ फेरफार करायला परवानगी नाही. फक्त जर काहींच्या बांधणीसंबंधी धोका निर्माण झाला तरच तिला तशी कमीत कमी दुरुस्ती करायला मिळेल. तीसुद्धा इमारत मालकांनी मागणी केल्यावर व ‘मुहेपास’नी मंजुरी दिल्यावरच. मंजुरीचा काळ तीन महिन्यांचा असेल. (या श्रेणीतील काही वास्तू- छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (CST) अपोलो पीअर (Gateway of India); क्रॉफर्ड मार्केट संकुल; जोगेश्वरी, कान्हेरी, महाकाली गुंफा; शिवाजी उद्यान व सभोवतालच्या इमारती; क्रॉस मदान).
श्रेणी-२ ‘अ’ व ‘ब’ (एखाद्या स्थानिक महत्त्वाच्या इमारती)
- यामध्ये आंतरभागात दुरुस्ती करायला व बाहेरच्या मोकळ्या भागात बांधकाम करायला परवानगी आहे. फक्त हेरिटेज इमारतीला त्याची बाधा होता कामा नये. मालकाकडून फेरफार वा दुरुस्तीकरता फोटोसह ‘मुहेपास’कडे एका अर्जाद्वारे मागणी व्हायला हवी. पालिकेच्या इमारत परवाना विभागाची त्याबरोबर मंजुरीही हवी. मंजुरी मिळण्यास ८ आठवडय़ांचा अवधी ठेवला आहे. (या श्रेणीतील काही वास्तू- २अ - बॉम्बे हाऊस, मागेन डेव्हिड सिनेगॉग, पवई, विहार, तुलसी तलाव, जेबी पेटिट शाळा, सीसीआय पॅव्हेलियन, बान्द्रा तलाव, रिगल सिनेमा, लिबर्टी सिनेमा, प्रिन्सेस डॉक धक्का, मुस्लीम, िहदू व पोलीस जिमखाना, भारतीय विद्या भवन, गणेश गल्ली मदान. २ ब - मंत्रालय, सिडनहॅम कॉलेज, भुलेश्वर मार्केट, सेन्ट अ‍ॅन्ड्रय़ू शाळा).
श्रेणी-३ (स्थानिक व मुंबई नगराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या इमारती व परिसर वास्तू).
- या वास्तूंमध्ये आंतरबाहय़ फेरफार व पुनर्बाधकाम करण्यास मालकाकडून मागणी आल्यावर परवानगी दिली जाईल. फक्त वास्तूच्या बाहय़दर्शनामध्ये तिचे हेरिटेज महत्त्व शाबूत राहायला हवे. मंजुरी मिळण्यासाठी ६ ते ८ आठवडय़ांचा अवधी ठेवला आहे. (या श्रेणीतील काही वास्तू- धोबी घाट, बीडीडी चाळी, आयकर भवन, मंगलदास मार्केट, माऊन्ट मेरी कॉन्व्हेन्ट शाळा, बिशप हाऊस, माधवबाग, अम्रोली चर्च, अल्टमाऊंट रोडवरील पालिका आयुक्तांचा बंगला).
वर उल्लेख केलेल्या १५ प्रतिसादांपकी पुष्कळसे शिवाजी उद्यानासभोवतालच्या प्रभादेवी, दादर व माहीममधील इमारतींविषयीच्या आक्षेपांचे आहेत. या इमारती हेरिटेज (श्रेणी-१) म्हणून जाहीर झाल्या आहेत. या इमारतींना हेरिटेज श्रेणी-१ कोणत्या ताíकक हिशेबांनी दिली गेली, त्याचा खुलासा झाला पाहिजे. त्यांची डागडुजी करण्याकरिता प्रत्येक वेळेस ‘मुहेपास’ यांची परवानगी घ्यावी लागेल व त्यांची पुनर्बाधणी करताच येणार नाही. ही बरीचशी घरे गरीब व मध्यमवर्गीयांची आहेत.
 एक तर हय़ा शिवाजी उद्यानाजवळील जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीचा खर्च मोठा असतो व त्या दुरुस्तीची परवानगी काढण्याला तीन महिने वेळेचा अपव्यय, अशा तऱ्हेचे आक्षेप आहेत व त्या आक्षेपांना मनसे व शिवसेनेचा पािठबा दिसतो. मनसे व शिवसेनेचे आणखी एक म्हणणे आहे की भेंडी बाजारमधील इमारतींना हेरिटेजचे निकष का नाहीत? तेथे क्लस्टर इमारतींचा विकास होईल, असे घोषित केले गेले आहे.
बांद्रय़ाच्या काही हेरिटेज यादीतील इमारती - पार्कमनोर व कॉन्रेलिया पाडून आता नवीन श्रीमंती रूपात ईडन रेसिडेन्सी सिल्व्हर क्रेस्ट म्हणून झाल्या आहेत. अशा इमारती हेरिटेज यादीमधून काढून टाकायला हव्यात.
काँग्रेसमध्येसुद्धा आता काही शिवाजी उद्यानासभोवतालच्या इमारतींना, सेस्ड इमारती व बीडीडीसारख्या चाळींना हेरिटेज दर्जा दिल्याने व त्यामुळे त्यांचा पुनर्वकिास खुंटेल म्हणून अंतर्गत विरोध होत आहे. त्या यादीमध्ये फेरफार करणे जरुरीचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे पडते.
मध्य रेल्वेने सीएसटीला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याकरिता बनविलेल्या प्रकल्प योजनाही आता सीएसटीच्या हेरिटेज दर्जामुळे संकटात सापडल्या आहेत. ‘युनेस्को’ने त्यांना कळविले आहे की नवीन प्रकल्पाने सीएसटीच्या हेरिटेज देखाव्याला बाधा येता कामा नये. येथे एक मुद्दा नमूद करावासा वाटतो की खासगी इमारती वा वास्तूंना मूलभूत हक्कांवर गदा येण्याच्या मुद्दय़ावरून असे हेरिटेजचे नियम लावणे कितपत योग्य आहे? हेरिटेज इमारत म्हणून टिकविण्याकरिता देखभालीचा खर्च मालकाच्या डोक्यावर असणारच.
एमएमआरडीएच्या उपसमितीने हेरिटेज इमारती बाळगण्याकरिता काही निधी जमा करावा व विरासती इमारतींचे विभाग (९ल्ली) करण्याचे सुचविले आहे. या हेरिटेज विभागात कोणी प्रवेश केला तर त्यांच्याकडून टोलसारखे काही भाडे वसूल करायचा तर विचार नाही ना? बऱ्याचशा घरमालकांनी इमारतीवर हेरिटेजचा बिल्ला आल्यामुळे त्यांची इमारत पुनर्बाधणीत आणता येणार नाही म्हणून नाखुशीच व्यक्त केली आहे. जर काही इमारती ५० वर्षांहून जास्त काळाच्या व दुरुस्तीपलीकडच्या स्थितीत पोचल्या असतील तर त्यांची पुनर्बाधणी करणे जरुरीचे ठरेल, नाही का?
‘मुहेपास’ने खासगी इमारतींना देखभालीचा खर्च पेलण्याकरिता काही एफएसआय, टीडीआर, सेस, कर इत्यादीमध्ये आíथक सवलती जाहीर केल्या आहेत. पण या सवलतींमधून विशेष काही आíथक मदत मिळेलसे वाटत नाही व त्या प्रत्यक्ष सवलत-योजनेच्या मंजुरीची शक्यता लवकर होईलसे वाटत नाही, कारण हा सगळा सरकारी खाक्या असतो.
सरकारने व महापालिकेने हे हेरिटेज प्रकरण फार उशिरा सुरू केल्याचे दिसते, कारण स्वातंत्र्य मिळून आता ६५ वष्रे झाली. याआधी ते आणले असते तर बरीचशी मदाने विकासकांच्या (builder) तावडीतून सुटू शकली असती व मोकळ्या जागा शाबूत राहू शकल्या असत्या. ब्रिटिशांच्या राज्यकारभारानंतर आपले राज्यकत्रे आले व त्यांच्या कारभारातच मुंबईत जागेचे व शुद्ध हवा मिळण्याचे दारिद्रय़ वाढीस लागल्याचे आपणाला दिसत आहे, कारण जरी राज्यकत्रे जाग्यावर असले तरी दुसरीकडे मुंबईत विकासकांचे राज्य सुरू होते. राजकारण्यांच्या मदतीने मोकळ्या जागांवर गलिच्छ वस्त्या वाढत आहेत व त्यांनी मुंबईची खराबी जास्त केली आहे. आता ‘मुहेपास’च्या नवीन यादीत ३० महत्त्वाच्या मदानांना हेरिटेजचा बिल्ला लावला गेला आहे. त्यामुळे सरकारच्या मोकळ्या जागांसंदर्भात हेरिटेज धोरणामुळे विकासक नाराज होण्याची शक्यता वाटते.
हेरिटेजच्या मुद्दय़ावरून का होईना आता काही महत्त्वाची मोकळी मदाने झोपडपट्टय़ा व विकासकांच्या विळख्यातून वाचतील, असा विश्वास वाटतो. मोकळ्या जागांच्या संदर्भात फक्तमोकळ्या जागा शाबूत ठेवण्याकरिता त्यांचे आधीच रक्षण केले गेले असते तरी मुंबई अशी बकाल बनली नसती. खासगी इमारतींकरिता त्या हेरिटेज म्हणून ठरवायच्या असतील तर त्यांच्या नुकसानीला सावरण्याकरिता सरकारने व पालिकेने काही उपाय शोधून काढायला पाहिजे. त्यापेक्षा गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या घरांवर हेरिटेजचा बिल्ला लावू नये हेच बरे.
(लेखक ज्येष्ठ स्थापत्य अभियंता असून त्यांनी मुंबई व परदेशात बांधकामाचे अनेक प्रकल्प हाताळले आहेत.)