एक आस.. उभारीची! Print

alt

वीरेंद्र तळेगावकर , शनिवार , ३ नोव्हेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
दिवाळीचे निमित्त साधून विकासकांनी ग्राहकांना घरखरेदीला उद्युक्त करण्यासाठी विविध सवलींचा वर्षांव केला आहे. वर्षभरात गृहउद्योगाने फारशी उभारी घेतलेली नाही. परंतु दिवाळीचे निमित्त साधून वर्षांच्या शेवटीतरी गृहउद्योगाला उभारी येईल, अशी आस विकासकांना आहे.
देशातील बांधकाम उद्योगाला आताच काय तो उभारीचा दिलासा आहे. निमित्त आहे दिवाळी..  दुसरे म्हणजे प्रशासकीय पातळीवरील मंजुरी आदींसाठी शिथिलता, सीमेंट- स्टील- वाळू- कामगार यांची उपलब्धता आणि अद्यापही वार्षिक १० टक्क्यांच्या उंबरठय़ावर असलेले गृहकर्जाचे व्याजदर.. हे सारे काही यंदाच्या सणांच्या मोसमात जुळून आले आहे. त्यामुळे विकासक मंडळी दिवाळीच्या निमित्ताने गृहउद्योग तेजीला येईल, अशी आशा करीत आहेत. वर्तमानपत्रं, इंटरनेट, एसएमएस यांच्यामाध्यमातून विकासकांनी जाहिरातींचा धडाका लावला आहे. इतकंच नव्हे तर घर खरेदी केल्यास ग्राहकांना विविध सवलतींचं, भेटवस्तूंचं गाजर दाखविलं जात आहे. एकूण बाजारातील परिस्थिती पाहता दिवाळीत गृहखरेदी माठय़ा प्रमाणात होईल, अशी आस विकासकांना आहे.
देशाच्या सकल उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा असणारा हा व्यवसाय २०१२ च्या सुरुवातीपासून धक्के खातोय. कधी प्रकल्प मंजुरीसाठी तर कधी न्यायालयीन कचेऱ्यांमध्ये तो अडकलाय. २०१२ ची अखेर होत नाही तोच व्हॅटचा गुंता आहेच. ऐन उन्हाळ्यातही घरविक्रीच्या बाजारपेठेत फारसे काही हाती न लागलेल्या या क्षेत्राने यंदाचा दसरा ‘कॅच’ करण्याचा मोठा प्रयत्न केला.
आताही या उद्योगाने कंबर कसलीय ती दिवाळीसाठी. त्यांच्यासाठी हीच काय ती  चालू वर्षांतील शेवटची संधी आहे. नवनवे प्रकल्प, अतिरिक्त सुख-सोयींसह मोठय़ा जागा देऊ केल्या जात असल्या तरी जागांचे चढे भाव कोणाही घरखरेदीदाराला नजरेआड करता येणार नाहीत. मग ते मध्यमवर्गीय असो किंवा श्रीमंत. तेव्हा सेकंड होम, गुंतवणुकीचे अन्य पर्यायही आता आवाक्याबाहेर जात आहेत. कमी विकासदराची चिंता जशी सरकारला आहे, तीच डोकेदुखी घरखरेदीदारासाठी महागाईबाबत आहे. गृहकर्जाचे वार्षिक दर १० टक्क्यांच्या खाली यायला तयार नाहीत. मागणी ठप्प असूनही जागेचे भाव कमी होण्यास धजावत नाहीत.
असे म्हटले जाते की, नवी दिल्लीसारख्या ठिकाणी एखाद्याचे उत्पन्न (वार्षिक वेतन) १० ते २० टक्क्यांनी वाढले असेल तर येथे गेल्या दोन वर्षांत जागांच्या किमती मात्र तब्बल ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. मुंबईसारख्या शहरात म्हाडा या शासकीय यंत्रणेमार्फतच शहरातील उपलब्ध घरांच्या किमती ५० लाख रुपयांच्या घरात जात आहेत. याचाच अर्थ या घरांसाठी किमान २० हजार रुपये मासिक हप्ता भरणारी कर्ज अर्हता शहर, उपनगरातील मध्यमवर्गीयांजवळ नाही.
‘कुशमॅन अ‍ॅन्ड वेकफिल्ड’ या जागतिक बांधकाम सल्लागार कंपनीच्या अंदाजा प्रमाणे, मुंबई-उपनगरामध्ये माफक दरातील घरेच उपलब्ध नसल्याने घरखरेदीदारांची पावले ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरारकडे - आणि त्याच्याही पलीकडे जात आहेत.  १.४० लाख घरांच्या पुरवठय़ाच्या तुलनेत येत्या पाच वर्षांमध्ये मागणी मात्र त्यापेक्षा अधिक, १.८९ लाख घरांची असेल, असेही हा अंदाज सांगतो. पैकी ७० टक्के मागणी ही मध्यम किमतीच्या घरांची असेल. अर्थातच ती गरज कल्याण, पनवेल, खारघर येथून पूर्ण होईल.  
मुंबई शहरातील जागेची विक्री २००७ मध्ये सर्वोच्च स्थानावर होती. ती २०११ च्या अखेरीस तब्बल ७० टक्क्यांनी खाली आली. मध्य मुंबईतच नव्याने साकारलेल्या प्रकल्पांपैकी ४५ टक्क्यांहून अधिक घरे डिसेंबर २०११ पर्यंत विकलीच गेली नव्हती. हा कल २०१२ च्या सुरुवातीलाही कायम होता. अगदी घरखरेदीच्या हंगामातही- म्हणजे मार्च, एप्रिलमध्येही. अगदी गेल्या महिन्यातील दसऱ्यापर्यंत ही परिस्थिती होती. तेव्हा आता एकच आशा आहे, ती दिवाळीची..
गेल्या काही वर्षांतील गृहउद्योगावर नजर टाकली तर लक्षात येते की, मुंबईप्रमाणेच एकूणच देशातील गृहबांधणी उद्योग २००२ पासून २००७ पर्यंत वेगाने वाढत होता. (यादरम्यान अर्थव्यवस्थेचा वेगही ८ टक्क्यांवर होता.) तेव्हा गृहकर्जासाठीचा व्याजदरही वार्षिक ७.५ टक्के असा किमान होता. जागेच्या किमतीही फारशा अशा वाढल्याच नव्हत्या. मात्र, लेहमन ब्रदर्सच्या रूपातील जागतिक आर्थिक मंदी अमेरिकेत अस्तित्वात आली आणि सारे चित्रच पालटले. गृहनिर्माणउद्योग उतरंडीला आला. वाढत्या किंमतींमुळे घरांनाप नसलेली मागणी, वाढीव व्याजदर याचबरोबर विकासकांना प्रशासकीय पातळीवर तसेच इतर व्यवसायांवर अवलंबून राहावे लागणे, ही कारणेही जबाबदार ठरली.
‘नॅशनल हाऊसिंग बँक’च्या नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात यंदाच्या ऐन उन्हाळ्यात घरांच्या किमती तब्बल १७.०१ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, असे नमूद केले आहे. तरी बरे, या कालावधीत महागाईचा दर आजच्यापेक्षा कमी म्हणजे ६.२३ टक्केच होता. याद्वारे देशातील प्रमुख १५ शहरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ९ शहरांमधील घरांचे दर वाढले आहेत. तर जून २०१२ अखेर केवळ ६ शहरांमधीलच जागेच्या किमती कमी झाल्या आहेत. एप्रिल ते जून २०१२ दरम्यान मुंबईतील जागेचे दर ८.८४ टक्क्यांनी वाढल्याचेही हे सर्वेक्षण सांगते. देशात घरांची सर्वाधिक दरवाढ पुण्यात झाली आहे. ती ३३ टक्क्यांहूनही अधिक आहे.
यंदाच्या उन्हाळ्यात मुंबईत फारशी घरविक्री वाढली नाहीच. मात्र, ऐन पावसाळ्याच्या मोसमातही शहरातील घरविक्री घसरली होती. किमती स्थिर असूनही हे घडून आले होते. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत घरांच्या विक्रीत १.२ टक्क्यांची घट नोंदविली गेली. तर किमती मात्र या कालावधीत त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात, १.९ टक्क्याने वधारल्या होत्या. ‘लिआसेस फोरास रिअल इस्टेट रेटिंग अ‍ॅन्ड रिसर्च’च्या अंदाजानुसार, शहरातील सरासरी दर प्रतिचौरस फूट ११,४०० रुपये होता. ‘जागेच्या वाढत्या किमती माफक दरातील घरे घेण्यावर विपरीत परिणाम करत असून घरांचा पुरवठा असूनही विक्री मात्र त्या तुलनेत वाढत नाही, असे मत या बांधकाम अभ्यास कंपनीतील तज्ज्ञ श्री. कपूर व्यक्त करतात.
घरांच्या किमती आणि घरांसाठीची मागणी याच्या मोजमापाचा निर्देशांकही सप्टेंबरअखेरच्या तिमाहीत ११.६६ टक्क्यांवर आला आहे. त्यात एप्रिल ते जून या कालावधीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांची घट झाली आहे. विशेष म्हणजे हे प्रमाण गेल्या काही वर्षांतील नीचांक आहे. २००९ मध्ये जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट असतानाही हा निर्देशांक ८५ अशा सर्वोच्च पातळीवर होता.
मंदीचे सावट यंदाही आहेच.  रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही परवाच्या पतधोरणात व्याजदर कपातीसाठी हात आखडता घेतला. उद्योग, अर्थव्यवस्थेचा विकास होत नसला तरी वाढत्या महागाईकडे
दुर्लक्ष क रून चालणार नाही, असे नमूद करत गव्हर्नरांनी थेट अर्थमंत्र्यांच्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष केले. कच्च्या तेलाचे दर त्याच्या १५० डॉलर प्रतिपिंपाच्या विक्रमी पातळीपासून आताशा दुरावले आहेत; मग सोने आणि घरांच्या बाबत ते का नाही? तो एक गुंतवणुकीचा पर्याय आहे म्हणून? तसे म्हटले तर मग बँकांमधील ठेवींवरही वार्षिक १० टक्क्यांच्या वर परतावा मिळण्यास काहीच हरकत नाही..