कायद्याशी मैत्री : शनिवार, २१ एप्रिल २०१२ Print

पूर्र्वी कमानी , ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ
पत्नीकडून सतावल्या गेलेल्या पुरुषांच्या बाजूने विचार करणारा कायदा अस्तित्वात आहे का? १५ वर्षांपासून विभक्त राहून व कायद्याने देखभाल खर्च मिळवून घटस्फोटाला मात्र नकार देणाऱ्या स्त्रीला कायद्याने घटस्फोट देण्यास भाग पाडू शकतो का? ही माझ्या भावाची कैफियत असून सध्या त्याची नोकरीही सुटली आहे. तरी त्याला महिना २००० हजार रुपये द्यावे लागतात. एका शहरात राहून त्याच्या अपत्यालाही भेटता येत नाही. एकमेकांशी पटत नाही, नांदायचे नाही तर घटस्फोट द्यायला काय हरकत आहे?
रेखा दांडगे (नाव बदलले आहे)
उत्तर - तुमच्या पत्रात काही गोष्टी स्पष्ट नाहीत. मात्र तुमचा भाऊ न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्याच्या पत्नीला देखभाल खर्च देत असल्याचे मी गृहीत धरते. सध्या त्याची नोकरी सुटल्याचे तुम्ही म्हटले आहे. म्हणूनच उत्पन्नाचे साधन नसल्याने, देखभाल खर्च थांबवण्यासंबंधीचा अर्ज याबाबत तुमच्या भावाने ताबडतोब न्यायालयाकडे केला पाहिजे. यासह त्याने कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली पाहिजे. पत्नीने कुटुंब, घर व कर्तव्याचा त्याग केल्याचे सांगत व यातला निष्ठुरपणा अधोरेखित करत तुम्ही घटस्फोटाची मागणी करू शकता. गेल्या १५ वर्षांपासून ते दोघे विभक्त झाल्याने त्यांच्या पत्नीला परित्यागाच्या आरोपाचे खंडन करणे अवघड होईल. तसेच तुमच्या भावाने अपत्याला भेटण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली पाहिजे. पण जर त्यांचा मुलगा / मुलगी १८ वर्षे पूर्ण असेल तर त्याच्या वडिलांना भेटण्यापासून त्याला कुणी रोखू शकत नाही.

आम्ही जिथे राहतो त्या ठिकाणची जमीन गेली ४०-५० वर्षे आम्ही कसतो आहे. जमिनीचा मूळ मालक मात्र दुसरा आहे. त्याने आम्हाला त्या जमिनीचे अद्याप कूळसुद्धा लावून घेतले नाही. या गोष्टीवर तो नेहमी टाळाटाळ करतो. इतकी वर्षे आम्ही त्या जमिनीची निगराणी केली असून ती जमीन आमच्या नावे करण्यासाठी काय करावे लागेल?
- संजय चव्हाण
उत्तर - जर तुम्ही गेली ४०-५० वर्षे या जमिनीची मशागत करत आहात तर निश्चितच तुम्ही या जमिनीचे खरे मालक आहात. यासाठी तुम्ही तहसीलदाकडे अर्ज करा व त्यांच्याकडील कागदपत्रांवर जमिनीचे मालक म्हणून तुमचे नाव जोडले जाईल यासाठी प्रयत्न करा. यासाठी गेली ४०-५० वर्षे तुम्ही जमीन कसत असल्याचे तुम्हाला सिद्ध करावे लागेल. त्या वेळी शेतसारा कोण भरते, असाही प्रश्न तहसीलदारांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्या वेळी तुम्हाला साक्षीदारांच्या मदतीने जमीन तुम्हीच कसत असल्याचं पटवून द्यावं लागेल. म्हणूनच तहसीलदारांकडे अर्ज करण्यास विलंब करू नका कारण, जमिनींच्या नोंदी बदलण्याचा अधिकार तहसीलदारांकडे असतो. त्यामुळे ते तुम्हाला नक्की मदत करू शकतात.

मी बँकेत नोकरीला होतो. १९९९ मध्ये तीन महिन्यांची नोटीस देऊन मी नोकरीचा राजीनामा दिला. मात्र १९९८ मधील एका प्रकरणात दाखल झालेल्या चार्जशीटसंबंधी माझ्याविरोधातील चौकशी अजून पूर्ण झाली नसल्याचे कारण देत बँकेने माझा राजीनामा फेटाळला. पण नोटीस काळात माझ्या विरोधातील चौकशी पूर्ण करा, अशी विनंती मी केली व ठरल्याप्रमाणे नोटीस कालावधी संपताच मी राजीनामा दिला व बँकेला तसे कळवले. त्यानंतर मी माझ्या पीएफ व ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. बँकेने २००६ मध्ये चौकशी समिती नेमली. शिस्तपालन समितीने चौकशीदरम्यान मला दोषी ठरवल्याने २००८ मध्ये मला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले व माझी पीएफ व ग्रॅच्युईटी तूर्तास रोखून ठेवण्याचे आदेश दिले. २०११ मध्ये बँकेने भविष्यनिर्वाह निधीमधील माझा हिस्सा परत केला, पण माझ्या नावे असणारी पूर्ण रक्कम मला मिळालेली नाही. मी काय करावे?
- दिनेश परब

उत्तर - तुम्ही राष्ट्रीयीकृत बँकेत नोकरी करत असल्याचे मी गृहीत धरते. तसेच तुम्ही तुमच्या विरोधातील चौकशीला हजर राहिल्याचेही मी गृहीत धरते. संबंधित प्रकरणात तुमच्यामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाल्याने बँक प्रशासन तुमची ग्रॅच्युईटी रक्कम रोखून ठेवू शकते. मात्र कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युईटी रोखून धरण्यासाठी बँक प्रशासनाने एका विशिष्ट प्रक्रियेनेच जाणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वकिलाचा सल्ला घेऊन तशी कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली आहे का, ते तपासून बघा. जर ही प्रक्रिया झाली नसले तर तुम्ही ग्रॅच्युईटीच्या रक्कमेवरही अधिकार सांगू शकता. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत बँक प्रशासन भविष्यनिर्वाह निधीमधील तुमच्या नावे असणारी रक्कम अडवून ठेवू शकत नाहीत. हे बेकायदेशीर आहे. तुम्ही याबाबत तात्काळ भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयात तक्रार करा. यासह केंद्र सरकारच्या मुंबईतील औद्योगिक लवादाकडेही दाद मागा. तुम्हाला २००८ मध्ये बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच फार उशीर झाला आहे. आता कृती करा.
In 2011 the Bank paid me my own contribution to P.F. and appropriated the other dues. The Bank was having P.F./Gratuity Trust registered in 1952  under I-Tax Act 1961 in Mumbai. The Bank which has taken over a Bank is also having P.F. Trust but registered with the Provident Fund Commissioner in Mumbai.
समाप्त
तुमचे  कायदेविषयक  प्रश्न थोडक्यात पाठवा या पत्त्यावर - ‘लोकसत्ता चतुरंग’, प्लॉट ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, महापे, नवी मुंबई, ४००७१० किंवा ईमेल करा. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it