क्रीडापटूंचा मान Print

ज्योती कानिटकर ,शनिवार, ४ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

२०१२ लंडन ऑलिम्पिक उत्साहात सुरु झाले. त्याची झिंगही चढू लागली आहे. या सर्वांमध्ये भारतीय क्रीडापटूंची कामगिरी हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा विषय. त्यानिमित्ताने एकूणच भारतीय महिला खेळाडूंची आजची परिस्थिती जाणून घ्यायचा हा प्रयत्न. या खेळांडूसाठी खूप काही करता येणं शक्य आहे हे सांगणारा हा लेख.
लंडन ऑलिम्पिक्स २०१२ चं उद्घाटन उत्साहात पार पडलं. त्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भारतातील महिला खेळाडूंच्या परिस्थितीचा विचार करावासा वाटतोय. पुन्हा एकदा अशासाठी की २००४ साली ‘भारतीय स्त्रीशक्ती’च्या अभ्यासकांनी ‘भारतातील महिला खेळाडूंपुढील प्रश्न’ असा एक अभ्यास केला होता. नॅशनल कमिशन फॉर विमेन, दिल्लीने त्यासाठी अनुदान दिले होते. एकूण १८० महिला खेळाडूंच्या मुलाखती आम्ही घेतल्या होत्या. आता या गोष्टीला सात वर्षे होऊन गेली. पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. आपल्या, खासकरून महिलांच्या आयुष्यात बरीच स्थित्यंतरं झाली आहेत. काही बरी, काही वाईट. आता या सात वर्षांनंतर महिला खेळाडूंची परिस्थिती थोडीफार तरी सुधारली आहे का? उत्तर हो आणि नाही, असं दोन्ही आहे.
या वर्षीच्या ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या बऱ्याच खेळाडूंकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. महिलांमध्ये उल्लेख करायचा झाला तर सायना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा, सानिया मिर्झा, ज्वाला गट्टा आणि मेरी कोम या आणि इतर काही वेटलिफ्टर्सही पदकं मिळवतील, असं वाटतंय. (हा लेख लिहून पूर्ण होईपर्यंत खेळांना सुरुवात झााली नव्हती.) सानिया मिर्झा (बहुतेक) पेसबरोबर मिक्स डबल्स खेळणार आहे.       
आशियाई आणि  राष्ट्रकुल खेळाचा आजवरचा इतिहास बघता भारतीय महिला खेळाडूंनी पुरुषांपेक्षा उजवी कामगिरी केलेली दिसते. त्याच्याकडे पदकांची संख्याही जास्त आहे. असं असतानाही या खेळाडू महिलांना पुरेसा आदर आणि मानसन्मान मिळत नाही. अगदी कालपरवाचंच उदाहरण घ्या. भारताचा महिला कबड्डी संघ वर्ल्ड कप जिंकून परतला. त्यांच्या स्वागताला विमानतळावर चिटपाखरूही नव्हतं. स्वत:चे सामान आणि जिंकून आणलेला कप हातात धरून या विजयी कन्या विमानतळाबाहेर बेदखल उभ्या होत्या. मुळात भारतीय खेळ दुर्लक्षित. त्यात महिला कबड्डी तर त्याहूनही दुर्लक्षित.
वर म्हटल्याप्रमाणे डिसेंबर २००४ ला ‘भारतीय स्त्री शक्ती’तर्फे हा अभ्यास/सव्‍‌र्हेक्षण आम्ही केलं. त्यानंतर वर्ष-दीड वर्षांने यावर आधारित एक सविस्तर लेख प्रकाशितही झाला. खरं तर आज हा लेख लिहिताना ‘परत तेच’ काय सांगायचं असंही वाटलं. परंतु गेल्या पाच सहा वर्षांतला काही खेळाडूंचा अनुभव बघता तसेच सद्य परिस्थितीचा विचार करता सविस्तर नाही, पण तेव्हा दिसलेल्या प्रश्नांवर आजही चर्चा होणं आवश्यक आहे असंही वाटलं. कारण प्रश्न बदललेलेच नाहीत, किंबहुना त्यांची भेदकता वाढलेलीच आहे असं वाटतंय.
देशभरातील या खेळाडू मुलींना/ महिलांना येणाऱ्या अडचणी अनेकविध प्रकारच्या आहेत. आपण त्या थोडक्यात जाणून घेऊ.
सराव आणि प्रशिक्षण -
* चांगल्या प्रतीची मैदानं, कोर्टस् आणि खेळाचे साहित्य नाही.
* पुरेसा सराव नाही. सरावासाठी जास्त वेळ मिळायला हवा.
* अनेक ठिकाणी शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. जे आहेत ते फक्त वरच्या पातळीवरच्या खेळाडूंना शिकवू इच्छितात, नवीन शिकणाऱ्यांना नाही.
* स्पर्धेच्या थोडे दिवसच आधी सराव केला जातो. रोजच्या रोज कायमस्वरूपी सराव आणि प्रशिक्षण नसते.
* शाळा-कॉलेजचा अभ्यास, परीक्षा आणि सराव स्पर्धा याची सांगड घालता येत नाही. अभ्यासाचा ताण खूप असतो.
प्रशिक्षक -
बहुतेक सर्वच खेळाडूंनी आम्हाला महिला प्रशिक्षक असले तर आवडतील असे सांगितले. जेव्हा स्पर्धेसाठी प्रवास करायचा असतो तेव्हा तर महिला प्रशिक्षक फार आवश्यक आहे. कारण आमच्या काही खास अडचणी आम्ही पुरुष प्रशिक्षकाला सांगू शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं पडलं.  या खेळाडूंशी बोलताना असे लक्षात आले की, प्रशिक्षकांबद्दल बोलण्याला त्या फारशा तयार नव्हत्या. परंतु मेंटल स्किल्स ट्रेनिंगसाठी येणाऱ्या मुलींचे अनुभव फारच वाईट आहेत. अनेकदा प्रशिक्षकांकडून लैंगिक शोषण होतं. मुली तो सहजपणे मुलाखतीत बोलू इच्छित नाहीत.
निवड प्रक्रिया-
 हा प्रश्न फारच संवेदनशील आणि स्फोटक आहे. अनेकदा पुरुष आणि महिला दोन्हींच्या खेळांमध्ये ‘निवड प्रक्रिये’त भरपूर राजकारण, पैसा आणि इतरही गोष्टींची देवाण-घेवाण सुरू असते.  मुली आम्हाला म्हणाल्या की तशी ‘निवड प्रक्रिया’ वाईट नाही, पण त्याचबरोबर त्यांनी खूपच बदलही सुचवले. त्या म्हणाल्या की, बरेचदा निवड करताना पार्शालिटी केली जाते. निवडीमध्ये खूपच राजकारण आहे. त्याचप्रमाणे काही काही खेळाडूंना उघड उघड झुकतं माप दिलं जातं.
पैसा-फंड-
बहुतेक सर्वच खेळांमध्ये, अगदी शालेय स्तरापासूनच चांगल्या खेळाडूंना थोडाफार स्टायपेंड देण्याची व्यवस्था आहे. सरावासाठी ही रक्कम दर दिवशी  ८ ते  ८० रुपये अशी होती. कधी कधी या ऐवजी त्यांना पेय, खाद्यपदार्थ आणि प्रवासभत्ताही दिला जाणं अपेक्षित आहे. बहुतेक सर्वजणीच म्हणाल्या की, ही रक्कम फारच थोडी आहे आणि ती मिळतेच असेही नाही.
पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरावासाठी आणि स्पर्धेसाठी त्यांना ठरलेली रक्कम पूर्णपणे कधीच मिळत नाही आणि कधी कधी अजिबातच मिळत नाही. पैसा आणि अफरातफर हा तर आपल्याकडे क्रीडा क्षेत्राला लागलेला कर्करोगच आहे. त्याबद्दल काय बोलणार? पैशाची अफरातफर या ८ रुपयांपासून सुरू होते.
समाज-कुटुंब-
समाज आणि कुटुंबांचा पाठिंबा हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आणि मोठा आहे. अर्थात आता त्यात सकारात्मक बदल घडताहेत. काही मुलींनी आवर्जून सांगितलं की, त्यांच्या आईवडिलांची खेळात भाग घ्यायला पूर्ण परवानगी आहे. परंतु हे थोडय़ाच ठिकाणी. बरेचदा घरातूनच मुलींना विरोध आहे. त्याची कारणेही योग्यच आहेत. पालकांना बरेचदा काळजी वाटते की, मुलीचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होईल, शिवाय छेडछाड, लैंगिक शोषणही होऊ शकते, प्रवासात सुरक्षितता नसते शिवाय आजूबाजूचे लोक आणि नातेवाईक नावं ठेवतात आदी.
या शिवाय मुलींनी प्रकृतीच्या अडचणींविषयीही सांगितले. मुलींचा खरा प्रश्न असतो मासिक पाळीचा. अति खेळामुळे मासिक पाळी वेळच्या वेळी न येणं, क्वचित ती अनेक महिने न येणं, वेदना आदी प्रश्न बऱ्याच खेळाडूंनी सांगितले. काहींच्या म्हणण्यानुसार स्पर्धेत आम्ही मासिक पाळीत जास्तच चांगल्या खेळतो, पण राहण्याची व्यवस्था बरेचदा खराबच असते, त्यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न येतो.
या सव्‍‌र्हेक्षणात शालेय ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या १५० खेळाडूंसोबत ११ आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या सखोल मुलाखती आम्ही घेतल्या.  त्यापैकी दोन जिम्नॅस्टनी सांगितलेली हकीकत अशी- त्या दोघी तेव्हा ११वी-१२वीत होत्या. मुंबईत राहणाऱ्या. मुंबईत त्यांचा सराव उघडय़ा जागेवर असतो.  ती जागा अशी असते की रस्त्यावरून येणाऱ्या-जाणाऱ्यालाही तिथे डोकावता येते. त्यामुळे जिम्नॅस्टिकचा पोशाख घालून खेळण्याची लाज वाटते. या खेळाला एकाग्रता सगळ्यात महत्त्वाची आणि इतक्या पब्लिक प्लेसमध्ये आणि आवाजात ते अशक्यच.. तुम्ही सराव बाहेर केलात तर हॉलच्या आत स्पर्धेत खूप थकायला होतं.
याशिवाय खर्चाचा प्रश्न येतोच. जिम्नॅस्टिकच्या पोशाखाचा खर्चही बरेचदा आम्हालाच करावा लागतो. स्कॉलरशिप वगैरेसाठी फेडरेशन काहीच मदत करत नाही. आम्हालाच धावाधाव करावी लागते. निवड प्रक्रिया आणि निवड झाल्यावर स्पर्धेला जाणं हे पण एक दिव्य असतं. पंजाब किंवा उत्तरेकडच्या शहरांत स्पर्धेला गेलं की फारच त्रास होतो. चोऱ्या होतात, राहण्याची व्यवस्था वाईट असते,       
(पान ३ वरून) जिथे जाऊ तिथे किट घेऊन जावं लागलं. आम्ही जीम सूट धुऊन वाळत  घातले तर तिथली लोकं येऊन ते कात्रीने फाडतात.
पुण्याच्या एका ज्युडो खेळाडूचे अनुभव असेच भयंकर आहेत. याही खेळात सिलेक्शन अगदी आयत्या वेळी. म्हणजे महाराष्ट्रभरच्या खेळाडूंनी त्यासाठी सामानसकट पुण्यात यायचं, निवड झाली तर तिथूनच स्पर्धेला, नाहीतर घरी परत.
सर्वच खेळात स्कॉलरशिप्स, स्टायपेंड, टीए, कपडय़ांचे पैसे वेळेवर न देणं किंवा अजिबात न देणं या सारख्या घटना घडतातच.
एकूणच देशभरात खेळाडूंची पर्यायाने खेळाची गुणवत्ता वाढण्यासाठी खास प्रयत्न करणे आवश्यक असते. प्रत्येक खेळाला एक एक फेडरेशन असतेच. या मुलाखती वा सव्‍‌र्हेक्षण लक्षात घेता त्यांचे अनेक पदाधिकारी नेमकं काय काय करतात? हा प्रश्न पडतो. या फेडरेशन्सचे बहुसंख्य मुख्य सहसा तो खेळ आयुष्यात कधीही न खेळलेले का असतात? त्यांचे व्यवहार कसे आणि कोण चालवतं? हे प्रश्न अशासाठी की त्या त्या खेळाची पूर्ण जबाबदारी या फेडरेशन्सवर असते. ती जबाबदारी अशी की, या पदाधिकाऱ्यांनी त्या खेळाचं भलं करावं आणि खेळाडूंचंही. तसं होताना मात्र दिसत नाही.  आमच्या अभ्यासात जवळजवळ प्रत्येक खेळाडूने हेच सांगितलं आणि आजही परिस्थिती तीच आहे.
आमच्या अभ्यासात असं लक्षात आलं की, अगदी शाळेतल्या मुलीही खेळाबद्दल खूप खोल विचार करतात. त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या अडचणींची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. पण त्यांचं म्हणणं ऐकणारे कान आपल्या राज्यकर्त्यांकडे नाहीत. या खेळाडूंचे प्रश्न आणि त्यांच्या खेळाची गुणवत्ता कशी सुधारता येईल, याचा सखोल विचार आपले राज्यकर्ते आणि आपणही करीत नाही. व्यवस्था, समाज आणि व्यक्ती अशा तीनही प्रकारच्या अडचणी या महिलांना येतात.
आमच्या अभ्यासातून आणि इतर खेळाडूंशी गेल्या सहा-सात वर्षांत झालेल्या संवादातून जे समजलं ते असं. ‘स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ नावाच्या झोपलेल्या राक्षसाची राहती प्रशिक्षण केंद्र आणि शाळा आहेत; पण त्यात किती मुली/मुलं सामावली जाणार. या केंद्रात खेडय़ातल्या आणि अत्यंत गरीब घरातल्या मुली आलेल्या दिसतात. त्या येतात कारण आई-वडील विचार करतात, निदान पोरीला शिक्षण मिळेल आणि चार घास तोंडात पडतील. मुली ज्या गावात राहतात तिथेच त्यंना प्रशिक्षण मिळतं, हे सर्वात उत्तम. पण त्यासाठी मैदानांचं आणि प्रशिक्षण केंद्रांचं जाळं तयार व्हायला हवं. गेल्या काही वर्षांत सगळीकडची मैदानं वाढण्याऐवजी कमीच होत आहेत. खेळात प्रावीण्य आणि यश मिळविण्यासाठी फारच मोठी धडपड करावी लागते. कारण उच्च पातळीवर खेळताना खेळातील राजकारणाचाही सामना करावा लागतो. यामुळेच दोन टोकाच्या स्तरांतले पालक मुलींना खेळाडू बनवायला तयार होतात. एक तर अत्यंत उच्च स्तरातील, ज्यांच्या मुली बॅडमिंटन, टेनिस, टेबल-टेनिस किंवा गोल्फसारखे श्रीमंती खेळ खेळतात किंवा दुसरे सांपत्तिक स्थिती वाईट असलेले. मग या मुली अ‍ॅथलेटिक्स वगैरे करतात. याच्या मधला जो मोठ्ठा गट आहे ते मात्र खेळापासून मुलींना लांबच ठेवतात.
खेळाच्या आणि खासकरून महिलांच्या खेळाच्या विकासासाठी आता खरं तर कॉर्पोरेट्सनी या क्षेत्रात उतरायला हवं. काही बडय़ा कारखानदारांनी तसे प्रयत्न सुरूही केले आहेत. विविध कंपन्या त्यांच्या ट्रस्टतर्फे विकासाचे अनेक कार्यक्रम राबवीत असतात. खेळात उत्तम करिअर होऊ शकतं. तुमच्या यशाने देशाची मान उंचावते. खेळामुळे नोकऱ्या मिळतात, पण खेळासंबंधी इतरही चांगली करिअर्स असू शकतात. उदा. प्रशिक्षण, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा मानसशास्त्र, क्रीडेशी संबंधित इतर शास्त्रांचा अभ्यास आणि अध्यापन.
याहीपलीकडे जाऊन खेळामुळे मुलींचे आणि महिलांचे वेगळ्या प्रकारचे सबलीकरण होते. गेल्या काही वर्षांत स्पोर्ट फॉर डेव्हलपमेन्ट हा विषय खूप जोमाने पुढे येतो आहे. त्याचे बहुविध फायदे दिसून येत आहेत. जितक्या जास्त मुली खेळतील तेवढे जास्त चांगले खेळाडू देशाला मिळतील.                           
    (लेखिका स्पोर्टस् सायकोलॉजिस्ट आहेत)
या लेखात लिहिलेले खेळाडूंचे अनुभव सहा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या मुलाखतींवर आधारित आहेत. गेल्या सहा वर्षांत या परिस्थितीत काही बदल/सुधारणा झाली आहे का हे जाणून घ्यायला आवडेल. आपले अनुभव, विचार, मतं खालील ई-मेलवर जरूर कळवावी.