र.धों.च्या निमित्ताने.. : जिवंत मरण Print

डॉ. मंगला आठलेकर ,शनिवार, १८ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

बलात्काऱ्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होता नये. त्याला नोकरीतूनही काढून टाकता नये. गेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे त्याला लिंगविच्छेदाचीच शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्या शिक्षेनंतर त्यानं नोकरीतच राहिलं पाहिजे. लोकांच्या तिरस्काराच्या नजरांनी मान वर करण्याचं धाडस त्याला होता नये. बलात्कार झालेली बाई जसं जिवंतपणीच मरण अनुभवत असते तसंच  जिवंतपणीचं मरण काय असतं, हे त्यालाही कळलं पाहिजे.. आणि म्हणूनच बलात्कार करुन नंतर त्यांचा खून करणाऱ्या गुन्हेगारांना दयेच्या नावाखाली जीवदान देणाऱ्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचाही निषेध करायला हवा.
बलात्कारासाठी असलेल्या शिक्षेच्या तात्काळ अंमलबजावणीसाठी समाजाच्या दडपणाइतकं दुसरं मोठं हत्यार नाही, असं मी गेल्या लेखात (४ ऑगस्ट) लिहिलं होतं. वास्तविक सर्वच गुन्ह्य़ांसाठी कायद्यात असलेल्या शिक्षांची अंमलबजावणी तात्काळच व्हायला हवी. पण न्यायदानाला उशीर हेच न्यायाचं वैशिष्टय़ असावं, अशी खात्री अनेक गुन्हेगारांवर चालू असलेल्या प्रलंबित खटल्यांनी आपल्याला दिलेली असते.
तरीसुद्धा चोऱ्या, खून, दरोडे अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांचा शोध, त्यासाठी लागणाऱ्या साक्षीपुराव्यांची गरज आणि त्यामुळे न्यायदानात होणारा विलंब समजू शकतो. पण बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ांत जिथं बलात्कारित स्त्री हीच त्या गुन्हेगाराविरुद्धची सर्वात मोठी साक्षीदार असते आणि जिवंतपणी आपल्याला मरण देणाऱ्या त्या नराधमाचं नाव ओरडून सांगत असते. इतरही साक्षीपुरावे तयार असतात. तिथं न्यायाला उशीर का होतो? या उशिरासाठी जबाबदार असणाऱ्यांच्या विरोधात जेव्हा सारा समाज एकसंध होऊन उभा राहिल, तेव्हाच सर्वस्वाची होळी झालेल्या त्या स्त्रीला न्याय मिळू शकेल. पण असं घडण्यात अडचणी खूप आहेत. पहिली अडचण म्हणजे तक्रारीला विलंब. बलात्कार झाल्यावर तत्काळ तक्रार नोंदवली गेली, अशा घटना कमीच आढळतात. कित्येक केसेसमध्ये मुली कधी चार-पाच महिने, तर कधी दोन दोन र्वषसुद्धा हा अत्याचार सहन करीत राहतात. २००९ मधली मीरा रोड, मुंबई येथील बलात्काराची घटना या संदर्भात पाहण्यासारखी आहे. आपल्याच मुलीवर खुद्द तिचा बाप किशोर चौहान आणि त्याचा तांत्रिक गुरू हसमुख राठोड सलग नऊ र्वष बलात्कार करीत होते, तिच्या आईचीही त्यांना साथ होती. मुलीनं नऊ वर्षांनंतर पोलिसात तक्रार दिली, पण पुराव्याअभावी त्या दोघांचीही सुटका झाली. जून २०१० मधील कुल्र्याच्या शाळेत पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीवर शाळेच्या प्रिन्सिपॉलनी केलेला बलात्काराचा प्रयत्न, मार्च २०११ मध्ये श्रीराम मिलच्या मालकाचा मुलगा अभिषेक कासलीवालवर झालेला बावन्न वर्षांच्या महिलेवरील बलात्काराचा आरोप, या आरोपींची सुटकाही पुराव्याअभावी झाली.
बलात्काराच्या केसमध्ये वैद्यकीय अहवाल हा महत्त्वाचा पुरावा असतो. पण पशाच्या सहाय्यानं त्यातही फेरफार केले जाण्याच्या शक्यता असतात. बलात्कारानंतरची बाईची मनस्थिती महत्त्वाची असते. पण दीर्घकाळ चालणाऱ्या अशा खटल्यात बाईचा धीर संपून गेलेला असतो. कोर्टात उलटतपासणीत बलात्कारित स्त्रीला विचारले जाणारे प्रश्न, तिची होणारी वैद्यकीय चाचणी, बेअब्रूच्या भयानं तोंड न उघडण्यासंबंधी घरातून आणि नातेवाइकांकडून येणारं दडपण.. या सर्व प्रसंगात गुन्हेगार नसूनही तिचं शरमेनं मान खाली घालून उभं राहणं आणि गुन्हेगार असूनही त्या पुरुषाला यातल्या कोणत्याच दिव्याला सामोरं न जावं लागणं, शिवाय गुन्हेगार पसेवाला असला की पुरावे उपलब्ध करणाऱ्यांची तोंडं पशांनी बंद होऊन पुरावे गायब तरी होतात किंवा गुन्हा सिद्ध करायला अपुरे तरी ठरवले जातात आणि गुन्हेगार काही काळासाठी का होईना, पण जामिनावर मुक्त होतो. पुढे ती केस परत लढवण्याचं बळ मुलीकडे शिल्लक राहतच असं नाही. ती केस लोकांच्याही विस्मरणात जाते. असं होऊ द्यायचं नसेल तर बलात्कार केलेलं सिद्ध झालेल्याला तात्काळ शिक्षा व्हायला हवी. ज्या कृतीमुळे एखादी मुलगी आयुष्यातून उठते, मरेपर्यंत ज्या भयानक व्रणांची आठवण तिची पाठ सोडत नाही, ती कृती करणारा पुरुष मोकळा फिरत असेल तर त्या मुलीला न्याय मिळणार तरी कसा?  
बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांसाठी कायद्यात शिक्षेची कोणती तरतूद आहे? भारतीय दंड संहितेत या गुन्ह्य़ाला सांगितलेली शिक्षा अशी आहे- कलम ३७६(१) नुसार कमीत कमी सात वर्षांची शिक्षा व द्रव्यदंड व ३७६(२) नुसार कमीत कमी दहा वर्षांची व जास्तीत जास्त आजीव कारावासाची शिक्षा तसेच द्रव्यदंड. ३७६(२) हे कलम सामुदायिक बलात्कार, गर्भवतीवर झालेला बलात्कार अथवा बारा वर्षांहून लहान वय असलेल्या मुलीवर झालेला बलात्कार अशा बलात्काराच्या विशिष्ट प्रकारांसाठी लागू आहे.
एकतर या शिक्षेत बलात्कारासारखा निर्घृण गुन्हा करणाऱ्याच्या मनात दहशत निर्माण होईल असं काही नाही. असं पाशवी वर्तन करणाऱ्यांच्या मनाला तुरुंगवासाचं अथवा द्रव्यदंडाचं भय काय असणार? बलात्काऱ्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होता नये. त्याला नोकरीतूनही काढून टाकता नये. गेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे त्याला िलगविच्छेदाचीच शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्या शिक्षेनंतर त्यानं नोकरीतच राहिलं पाहिजे. लोकांच्या तिरस्काराच्या नजरांनी मान वर करण्याचं धाडस त्याला होता नये. बलात्कार झालेली बाई जसं जिवंतपणीच मरण अनुभवत असते तसंच जिवंतपणीचं मरण काय असतं हे त्यालाही कळलं पाहिजे.
 शिवाय ही शिक्षा त्याला त्याचा गुन्हा ताजा असताना झाली पाहिजे. अशा गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा होण्यात सर्वात मोठा अडथळा असतो तो त्यांची केस लढवणाऱ्या वकिलांचा. पशांसाठी बलात्काऱ्यांना वाचवणारे आणि समाजात उजळ माथ्यानं वावरणारे वकील हे सर्वप्रथम गुन्हेगार मानले गेले पाहिजेत आणि त्यांच्यासाठी शिक्षेची तरतूद भारतीय दंड संहितेत केली गेली पाहिजे.  
सत्याची ज्याला चाड आहे आणि जो न्यायप्रिय आहे, अशा प्रत्येकानं समाजविघातक कृती करणाऱ्या वकिलांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यासाठी पुढे आलं पाहिजे. अशा वकिलांकडे कोणी आपली केस घेऊन तर जाता नयेच, पण दुकानदारानं त्यांना जीवनावश्यक वस्तू विकता नये, पेपरवाल्यानं त्यांच्याकडे पेपर टाकता नये, शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांनी त्यांच्याशी कोणताही संबंध ठेवता नये, त्यांच्या घरात कोणी आपली मुलगी देता नये, पशांसाठी बलात्काऱ्याची बाजू लढवणाऱ्या वकिलांवर असा संपूर्ण सामाजिक बहिष्कार टाकला गेला पाहिजे. कायद्याचं शिक्षण हे कायद्याच्या रक्षणासाठी आहे, कायद्याला धाब्यावर बसवण्यासाठी नाही हे जर त्या वकिलांना कळत नसेल तर त्यांना ते असं  समाजानं पुढाकार घेऊनच शिकवलं पाहिजे. तेव्हाच कोणताही वकील बलात्कारी पुरुषाची केस हाती घेणार नाही की त्याला निर्दोष म्हणून सिद्ध करायला धजावणार नाही.
माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या अधिकाराचा वापर करत काही बलात्काऱ्यांना जीवदान दिल्याबद्दल त्यांचा निषेधही साऱ्या जनतेनं एकत्र येऊन करायला हवा. प्रतिभा पाटील यांनी वकिली केली नाही तरी त्या कायद्याच्या पदवीधर आहेत, बलात्कार आणि त्यानंतर केला जाणारा त्या मुलीचा खून या गुन्ह्य़ांचं गांभीर्य त्यांना कळत नसेल असं कसं म्हणावं? आणि तरीही आपल्या राष्ट्रपतीपदाच्या अधिकारात त्यांनी एकूण पस्तीस गुन्हेगारांना त्यांची मृत्युदंडाची शिक्षा माफ करून त्यांना जीवदान दिलेलं आहे.
२ जून २०१२ला प्रतिभा पाटील यांनी ज्या पस्तीस गुन्हेगारांना दयेच्या नावाखाली जीवदान दिलं त्यात निम्म्याहून अधिक बलात्कारी आहेत. कर्नाटकातल्या बंडू तिडकेनं सोळा वर्षांच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलीवर बलात्कार करून तिला ठार केलं, उत्तर प्रदेशातल्या बंटूनं पाच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा जीव घेतला, मध्य प्रदेशातल्या तुरुंगाधिकाऱ्याच्या दहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून मोलाईराम आणि संतोष यादव या दोघांनी तिला ठार केलं.
पाच आणि दहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून नंतर त्यांना ठार करणाऱ्या नराधमांची फाशीची शिक्षा रद्द करणाऱ्या प्रतिभा पाटील एक स्त्री आहेत. एक माणूस म्हणून सोडाच, निदान एक स्त्री म्हणून तरी या मुलींवर ओढवलेल्या भयंकर दुखाची कळ त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवी होती. गुन्हेगारांना कायद्यानं शिक्षा व्हावी म्हणून त्या मुलींच्या आईवडिलांनी जिवाचा किती आटापिटा केला असेल, आपण आपल्या मुलींना वाचवू शकलो नाही पण पसा, वेळ आणि आपली मुलगी गमावून सात-सात र्वष ही केस लढवत गुन्हेगारांना अखेर मृत्युदंडाची शिक्षा देववली, आपल्या मुलींना मरणोत्तर न्याय मिळाला म्हणून त्यांनी थोडासा सुटकेचा निश्वास सोडला असेल, तर तेवढय़ात प्रतिभा पाटील यांनी त्यांच्यावर दया दाखवून त्यांना जणू परत तसेच गुन्हे करायला मोकळं सोडून त्या मुलींच्या आईवडिलांच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयानं एकदा निर्णय दिल्यानंतर त्यात कुणाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच असता नये. घटनेनं असा काही अधिकार राष्ट्रपतींना दिला असेल तर ‘करुणामयी’ प्रतिभाबाईंचं कर्तृत्व पाहून निदान आता तरी त्यात दुरुस्ती व्हायला हवी. अशी दया दाखवली जाणार असेल तर सामान्य माणसाच्या न्याय्य मागण्यांसाठीच्या लढाईला अर्थ तरी काय उरतो? घटनेत ही दुरुस्ती होण्याची किती आवश्यकता आहे हे बलात्काऱ्यांना जीवदान देणाऱ्या प्रतिभा पाटील यांनी आपल्या कृतीनं सिद्ध केलं आहे. बलात्कार आणि नंतर खून अशी क्रौर्याची परिसीमा करणाऱ्या या गुन्हेगारांना राष्ट्रपती कुठल्या निकषांवर दया दाखवतात ही ‘करुणा’ समजशक्तीच्या पलीकडची आहे. ज्या देशाच्या राष्ट्रपतीच अशा नराधमांना अभय देतात त्या देशात स्त्रियांचं भवितव्य किती अंधारमय असेल, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.