सुरक्षित प्रसूती, सुरक्षित माता Print

alt

ज. शं. आपटे , शनिवार , १  सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
भारतातील मातामृत्यूचे वाढते प्रमाण ही कुटुंबस्वास्थ्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब झाली आहे.  दरवर्षी भारतात २० लाख मातामृत्यू होतात. या गंभीर समस्येसंबंधी विचार करण्यासाठी पुणे स्त्रीरोग संघटनेने एका तीनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे (३१ ऑगस्ट-२ सप्टेंबर २०१२) पुण्यात आयोजन केले आहे. त्यानिमित्ताने..
मा तामृत्यूचे वाढते प्रमाण हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे. जगात दरवर्षी अंदाजे १ कोटी स्त्रिया गरोदरपण व प्रसूतिनजीकच्या काळात मृत्युमुखी पडतात. त्यातही सुमारे २० लाख १० हजार भारतातील असतात.

‘प्रसूतीनंतरचे मृत्यू’ या विषयासंबंधीचा अंक ‘रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ मॅटर्स’ या अर्धवार्षिकात मे २०१२मध्ये प्रसिद्ध झाला. आर.एच.एम. या संस्थेतर्फे हे अर्धवार्षिक गेली १९ वर्षे लंडनहून प्रकाशित होत आहे. ‘प्रजनन आरोग्य’ ही महत्त्वाची बाब असून, जगातील प्रजनन स्वास्थ्य लाभावे म्हणून प्रजनन आरोग्यासंबंधी प्रबोधन, जनजागृती करण्याचे काम हे अर्धवार्षिक सातत्याने करीत आहे. संपादकीयात ‘मातामृत्यू वा महिलांचे आरोग्य : त्वरित कृती हवी’ असे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन केले आहे.
२५ वर्षांपूर्वी १९८७ मध्ये पहिला सुरक्षित मातृत्व प्रकल्प-उपक्रम नैरोबी येथील परिषदेत सुरू झाला. १९८७ मध्येच सॅन जोस येथील ५व्या आंतरराष्ट्रीय महिला व आरोग्य सभेत सुरक्षित गरोदरपण व बालकजन्म व सुरक्षित कायदेशीर गर्भपाताचे पुरस्कर्ते यांनी २८ मे १९८८ रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य कृती ‘दिन’ सुरू करण्याचे निश्चित केले. मातामृत्यू रोखण्यासाठी महिलांना कृतीचे आवाहन केले. १९९४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषदेत कृती कार्यक्रम व १९९५ मध्ये बीजिंग आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत कृतीसाठी व्यासपीठ फार मोठय़ा मताधिक्याने जगातील शासन संस्थांनी मान्य केले.
भारतात २००४-०६ मध्ये मातामृत्यूचे प्रमाण एक लाख जन्मामागे २५४ होते. यापैकी अंदाजे ६६ टक्के मृत्यू आसाम, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश राज्यांतील होते. ‘युनिसेफ’च्या मते ६१ टक्के मातामृत्यू दलित व आदिवासी स्त्रियांचे आहेत. दलित व आदिवासी स्त्रिया या बव्हंशी प्राथमिक आरोग्य सेवासुविधांपासून वंचित असतात. दारिद्रय़ हे त्यांच्या पाचवीला पुजलेले असते. २००५ पासून भारत सरकारने मातामृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयामार्फत अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनने २००५ मध्ये ग्रामीण भागातील गरीब स्त्रिया व मुलांसाठी गुणात्मक आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू केले. वर उल्लेखिलेल्या नऊ राज्यांमध्ये मातास्वास्थ्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनतर्फे अधिक निधी, सेवासुविधा दिल्या गेल्या आहेत. कारण या राज्यांमधील आरोग्य व विकास परिस्थिती खूपच कमी दर्जाची आहे. प्रसूती ही संस्थांमध्ये, हॉस्पिटल, आरोग्य केंद्रांत व्हावी म्हणून जननी सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. प्रसूती संस्थांमध्ये झाल्यामुळे योग्य त्या आरोग्य सेवासुविधा, उपचार, वैद्यकीय सल्ला, मार्गदर्शन वेळेवर उपलब्ध होणे शक्य होते. दारिद्रय़रेषेखालील महिलांना प्रसूतिपूर्व व प्रसूतीसाठी अंदाजे १४०० रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते.
महाराष्ट्रात नागरी क्षेत्रामधील प्रसूतीसाठी, प्रसूती झाल्यानंतर लाभार्थी महिलांना एकरकमी ६०० रुपये अनुदान मिळते. प्रसूती घरी झाली तरी ५०० रुपये एवढे अनुदान दारिद्रय़रेषेखालील तसेच अनुसूचित  जाती-जमातीतील महिलांना मिळते. या योजनेद्वारे संस्थांमधील प्रसूतिसंख्या वाढविणे व मातामृत्यू व अर्भकमृत्यू कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य झाले आहे हे निश्चित. जननी सुरक्षा योजना महाराष्ट्रात ३३ जिल्हा परिषदा व २३ महानगरपालिकांनी अमलात आणली आहे. २०१०-११ वर्षांत चांगली कामगिरी पार पाडलेल्या पहिल्या पाच जिल्हा परिषदा आहेत- औरंगाबाद, रत्नागिरी, अकोला, नागपूर आणि भंडारा व पहिल्या पाच महापालिका आहेत -अमरावती, भिवंडी, सांगली, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई. २०११-१२ मध्ये चांगली कामगिरी बजावलेल्या पहिल्या पाच जिल्हा परिषदा आहेत- परभणी, वाशिम, ठाणे, हिंगोली आणि बीड. तर पहिल्या पाच महापालिका आहेत- बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, सांगली, भिवंडी, अमरावती. पहिल्या पाच महापालिकांमध्ये दोनही वर्षांत त्याच महापालिका आहेत ही बाब महत्त्वाची आहे. प्रसूती हॉस्पिटल, आरोग्य केंद्रे व अन्य दवाखाने यामध्ये व्हावी असा प्रयत्न असतो. कारण प्रसूतीवेळी वैद्यकीय सेवा, उपचार तेथे तत्काळ मिळण्याची सोय असते. संस्थात्मक प्रसूती म्हणून महत्त्वाची असते. २०१०-११ मध्ये पहिल्या पाच जिल्हा परिषदा आहेत- सिंधुदुर्ग, वर्धा, सांगली, अहमदनगर, सोलापूर आणि १०० टक्के कामगिरी पार पाडणाऱ्या महापालिका आहेत १२, त्या म्हणजे ठाणे, नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर. २०११-१२ वर्षांत पहिल्या पाच जिल्हा परिषदा आहेत- सांगली, सिंधुदुर्ग, वर्धा, सातारा, रत्नागिरी, नागपूर आणि १०० टक्के कामगिरी पार पाडणाऱ्या ११ महापालिका आहेत- वसई-विरार, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नाशिक आणि नांदेड.  प्रस्तुत नियतकालिकाच्या अंकात चेन्नई येथील ‘सोसायटी फॉर कम्युनिटी हेल्थ अवेअरनेस रीसर्च अँड अ‍ॅक्शन’मधील प्रशिक्षण व संशोधन सहयोगी रखल गायतोंडे यांचा ‘तामिळनाडूमधील गर्भवती महिलांची नोंदणी व देखभाल’ हा लेख महत्त्वाचा आहे. १९८० मध्ये तामिळनाडू राज्याचे मातामृत्यू प्रमाण होते एक लाख जन्मामागे ४५० आणि २६ वर्षांनंतर २००६ मध्ये ते प्रमाण आहे ९०. जगभर तामिळनाडूची कामगिरी ही एक यशोगाथा व मॉडेल म्हणून मानली जाते. या उत्तम कामगिरीचे श्रेय अनेक बाबींना आहे. सातत्यपूर्ण राजकीय बांधीलकी, ज्येष्ठ धोरणकर्ते व अधिकारी यांची वारंवार बदली न करणे आणि त्यामुळे धोरणातील व कार्यक्रमातील सातत्य आणि मातामृत्यूची कारणमीमांसा, तपासणी आणि संस्थात्मक व व्यवस्थापकीय आरोग्यव्यवस्थेचे सबलीकरण या त्या पाच बाबी होत. नवी योजना तामिळनाडूमध्ये ग्रामीण भागात प्रथम २००८ मध्ये सुरू झाली व २०१२ मध्ये राज्याच्या शहरी भागातही कार्यान्वित झाली. या योजनेत गर्भवती महिला व बालकासंबंधी माहिती गोळा केली जाते. गर्भवती महिलांसंबंधी माहिती सर्वसाधारण लोकसंख्याशास्त्रीय प्रसूतिपूर्व तपासणी, प्रसूतिपूर्व सेवासंदर्भ व प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरचे तपशील व बालकासंबंधी सर्वसाधारण, संदर्भसेवा, रोगप्रतिबंधक लसटोचणी, बालकांच्या शारीरिक वाढीसंबंधी देखभाल आणि बालक मृत्यू या योजनेचे संपूर्ण नाव आहे ‘प्रेग्नन्सी अँड इनफंट कोहोर्ट मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन  सिस्टीम’ सुरू होत असताना भारत सरकारही राष्ट्रीय पातळीवर ‘मदर चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम’ आरोग्य मंत्रालयातर्फे सुरू करणार आहे. या योजना अमलात आल्यानंतर मातामृत्यू प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा आशावाद बाळगण्यास हरकत नाही.