कायद्याशी मैत्री Print

पूर्र्वी कमानी - ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ , शनिवार , २२  सप्टेंबर २०१२
* मी राहत असलेल्या सोसायटीमध्ये तीन सदनिका या  सिकडोच्या ताब्यात असून त्यातील एक सदनिका बंद असून त्याचा देखभाल खर्च हा सिडकोकडून सोसायटीला मिळत आहे. परंतु दोन सदनिकांचा वापर हा सिडकोकडून ट्रान्झिट कँप म्हणून केला जात आहे. सदर सदनिकांचा काही महिन्यांचा देखभाल खर्च हा सिडकोने सोसायटीला दिला होता. त्यानंतर या ठिकाणी राहणाऱ्या सदनिकाधारकाकडून देखभाल खर्च घेण्यात यावा, असे सांगून सिडकोने देखभाल खर्च देणे बंद केले. दोघांपकी एक सदनिकाधारक सदनिकेचा देखभाल खर्च नियमितपणे सोसायटीला देत आहेत. परंतु दुसरे सदनिकाधारक देखभाल खर्च देत नाहीत. त्यांच्याकडील थकबाकी अंदाजे ५०,००० रुपये एवढी झाली आहे. त्यामुळे सोसायटीला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यांच्याकडे देखभाल खर्चाबाबत विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देतात. सिडकोशी याबाबत पत्रव्यवहार केला असता काही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल?
- शिवाजी वालेकर, नवी मुंबई
उत्तर- तुमची को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अर्थात सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून सिडको त्यात सदस्य असल्याचे दिसते. सिडकोकडून गेस्ट हाऊस म्हणून यातील दोन सदनिकांचा वापर सुरू आहे. मात्र, काही वेळेला सिडकोकडून त्यांचे प्रतिनिधी वा कर्मचारी यांना तात्पुरत्या सोयीसाठी तेथे राहण्याची परवानगी मिळत असावी. या प्रकरणात तुमच्या सोसायटीचे नियम व पोटनियम तपासून पाहा. साधारणपणे सोसायटीच्या  पोटनियमानुसार- पोटभाडेकरू वा तात्पुरते निवासी एक संबंधित अर्ज व १०० रुपये प्रवेश फी भरून सोसायटीचे तात्पुरते सदस्यत्व घेऊ शकतात. या अर्जात असे हमीपत्र असते की सोसायटीचा जो काही खर्च असेल तो वेळोवेळी दिला जाईल. अशा अर्जाशिवाय व सोसायटीच्या परवानगीशिवाय पोटभाडेकरू ठेवता येत नाही.
तुमच्या प्रकरणात सिडकोने बऱ्याच काळापासून सोसायटीचा देखभाल खर्च थकवला असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी तुम्ही निश्चित योजना आखा. हा ठराव सोसायटीची सर्वसाधारण सभा वा वार्षिक सभेत मंजूर करून घ्या. सिडकोला नोटीस पाठवण्यासंबंधीही ठराव काढा. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा साहाय्यक किंवा उपरजिस्ट्रार, मुंबई यांना संबधित सदनिकांचे शेअर सर्टिफिकेटवर ताबा मिळवण्यासाठी संपर्क करावा लागेल. १९६० च्या महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्याच्या कलम १०१ द्वारे ही तरतूद आहे. त्यानंतरही सिडकोने थकबाकी दिली नाही तर सदनिका विकून वसुली करता येईल.

* श्री. एस. पोळ यांनी डिसें. १९९८ मध्ये घेतलेल्या १० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी मी जामीन राहिलो. सी.के.पी. को-ऑप. बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी या महाशयांनी मुलुंड येथील फ्लॅट गहाण टाकला. कर्ज घेतल्यानंतर सहा महिन्यांतच त्यांनी बँकेचे हप्ते भरणे बंद केले. बँकेने ताबडतोब दरमहिना दोन हजार रुपये अशा पद्धतीने जामीनदार म्हणून माझ्या पगारातून त्याची वसुली सुरू केली. सप्टें. १९९९ ते जून २०१० पर्यंत माझ्या पगारातून ही वसुली सुरूच होती. कर्ज घेतलेले महाशय सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असून त्यांनी ठाण्यात सातमजली इमारत बांधली. याविषयी बँकेला पूर्ण कल्पना होती. मात्र कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. या महाशयांच्या नावावर जवळपास २० एकर शेतजमीन असल्याचे मी २०१० मध्ये बँकेच्या निदर्शनास आणून दिले. पण त्यावर काही कृती झाली नाही. यातून बँकेने वसुलीसाठी माझ्या पगारातून पैसे कापण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसते.
अखेरीस १० लाखांच्या कर्जासाठी बँकेने माझ्याकडून ३२,३३,८६६ रुपये वसूल केले, तेही २० टक्के प्रति वर्ष अशा व्याजदराने. माझ्याशिवाय दोघे या कर्जासाठी जामीनदार होते. त्यांच्यातल्या तिसऱ्याविरोधात बँकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. तर दुसऱ्या जामीनदाराकडून काही रक्कम वसूल केली. माझ्या राहत्या घराचा लिलाव करून त्याची विक्री करण्याचा बँकेचा डाव होता. बँकेची ही कारवाई भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या नियमांविरोधात असून अन्यायकारक आहे. पाच वर्षांसाठी मंजूर झालेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने १२ वर्षे लावली. बँकेच्या वसुलीत माझी निवृत्तीनंतरची सर्व मिळकत खर्ची पडली. याचा मोठा आर्थिक फटका मला बसलाच, त्यासह माझ्या कुटुंबाने खूप मानसिक त्रास भोगला. गहाण ठेवलेल्या घराबाबत काही न करण्यात बँकेचा गलथान कारभार व हलगर्जीपणा दिसून आला. माझ्या वकिलामार्फत पाठवलेल्या नोटिसीला बँकेने उत्तर दिलेले नाही. माझे आर्थिक नुकसान भरून मिळावे, अशी माझी मागणी आहे. काय करावे?
-डी. पोळ, ठाणे
उत्तर- कर्जाच्या वसुलीसाठी तुमचे राहते घर बँकेने लिलावासाठी काढल्याचे तुम्ही नमूद केले आहे. आधी याविरोधात खटला दाखल करा व या कारवाईवर स्थगिती आणण्याची विनंती करा. अन्यथा बँकेकडून तुमच्या घराची विक्री केली जाईल.
बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे तुम्हाला झालेल्या त्रासाबद्दल, बिल्डरला झुकते माप दिल्याबद्दल वगैरे बाबी तुम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कानावर घातल्या आहेत. त्याचा योग्य पाठपुरावा करा. ते कदाचित या प्रकरणात मध्यस्थी करू शकतात.
बिल्डर हा तुमचा नातेवाईक असल्याचे दिसते. त्यामुळे तुम्ही रीतसर तक्रार केल्याशिवाय हे प्रकरण कुणी गांभीर्याने घेणार नाही. वकिलाला सर्व कागदपत्रे दाखवून त्याआधारावर बिल्डर तसेच बँक यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करता येते का, ही शक्यता तपासून पाहा. तुमच्याकडून इतकी वर्षे केलेली वसुली परत मिळावी यासाठी बिल्डरविरोधात तसेच सहजामीनदारांविरोधात तुम्ही खटला दाखल करू शकता. जोपर्यंत हा खटला निकाली निघत नाही तोपर्यंत बिल्डर तसेच सहजामीनदारांच्या मालमत्तेची विक्री करण्यास स्थगिती आणावी, असा अर्ज तुम्ही न्यायालयात देऊ शकता.

*  माझ्या विवाहानंतर सासरी आमचे एकत्र कुटुंब होते. तेथे मी तीन वर्षे संसार केला. नंतर दिराचे लग्न झाले. ५० चौरसफुटांचे दुकान व ९० फुटांचे मकान व तेवढाच पोटमाळा या सर्व बाबींचा विचार करून मी व माझे पती सासू-सासऱ्यांच्या परवानगीने १९९० सालापासून भाडय़ाने वेगळे राहू लागलो. सन २००४ साली सासूचे निधन झाले. दुकान व घर सासू-सासऱ्यांच्या नावे होते. मध्यंतरी दिराच्या वागणुकीत बदल झाल्याचे लक्षात आल्यावर सन २००८ साली सासूच्या मृत्यूनंतर आम्ही घराचे हस्तांतरण आमच्या सहमतीशिवाय करू नये, अशा आशयाचे पत्र महापालिकेत दिले. जुलै २०१२ मध्ये दिराने घर स्वत:च्या नावावर करून दुकान व घर ४० लाखांना विकले व मुंबई सोडून निघून गेले. माहितीच्या अधिकाराखाली मी गुमास्ता व कॉलनी ऑफिसर यांच्याकडे विचारणा केली असता त्याने प्रतिज्ञापत्रात फक्त मीच एक वारसदार असल्याचे म्हटले आहे, हे दिसून आले.
माझा प्रश्न- माझे पती, दीर व एक नणंद असे तीन वारस असताना दिराने खोटे-नाटे करून जागा नावावर करून ती विकली. आम्हाला न्याय मिळण्यासाठी कायद्याची मदत होईल का ?
-प्रतिभा जागुष्टे, घाटकोपर
उत्तर-तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर असून घर व दुकान या मालमत्तेमध्ये तुमचे दीर, तुम्ही व नणंद यांचा प्रत्येकी एकतृतीयांश वाटा आहे. त्यामुळे तुम्ही या मालमत्तेमध्ये तुमचा वाटा असल्याचा जाहीर करणारा घोषणात्मक दावा दाखल करा. घर व दुकान यांच्या विक्रीसंबंधीची कागदपत्रे यासोबत जोडा व तुमचा हिस्सा मागा. वेळ न दवडता लवकर कृती करा.