लढा तीव्र व्हावा Print

alt

शनिवार , २९  सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
‘‘स्त्री शिक्षण घेत असेल, संशोधन करीत असेल वा नोकरी-व्यवसाय करीत असेल तिचा लैंगिक छळ करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही; परंतु असं काही होत असेल तरीही काही स्त्रिया आजही कौटुंबिक दडपण, सामाजिक दबाव, मानसिक तणाव आणि कार्यालयीन ताण यामुळे त्याविरोधात जाण्यास धजत नाही, ना तिला आपल्या अधिकारांची जाणीव आहे. हे समाजाचे दुर्दैव आहे. यापुढे लैंगिक छळाविरोधातला लढा तीव्र व्हायला हवा. ’’ सांगताहेत सामाजिक कार्यकर्त्यां आणि लैंगिक शोषणाविरोधात काम करणाऱ्या कोल्हापूरयेथील ‘शारीरबोध’ या संस्थेच्या संस्थापिका  राजश्री साकळे.
ए का शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील डी.एड्. द्वितीय वर्षांच्या किशोरवयीन मुलींनी माझ्याकडे तक्रार केली की, ‘संगीत विषयाचे सर, संगीत सराव तासाच्या वेळी आमच्या मागे उभे राहून आमच्या गळ्यात हात टाकतात आणि पेटी कशी वाजवायची ते सांगतात.’ मी एम.एड्.ला प्रवेश घेतला तेव्हा मुली मला सांगत होत्या. मी त्यांच्याकडून ही तक्रार लेखी घेऊन प्राचार्याना भेटले, पण त्यांनी मलाच नेतृत्व न करण्याचा आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. संस्थाचालकाच्या मुलाला बोलावून माझ्यावर दडपणही आणण्याचा प्रयत्न केला. मला हे काही नवीन नव्हतं. त्याच्या सराव तासाला न जाण्याचा मी दिलेला सल्ला मुलींनी ऐकला. याचा उपयोग झाला. प्राचार्य त्याच्या सराव तासाला वर्गाबाहेरून फेरी घेऊ लागले. आमच्या कॉलेजमध्ये तरी त्याचे वागणे सुधारले. काही महिन्यांनी, कामानिमित्त तो दुसऱ्या शाळेत गेला असता, तेथील मुलीशी त्याने दुर्वर्तन केले. त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाने आमच्या प्राचार्यावर दबाव आणून त्याला काढून टाकायला लावले.
आपण तक्रार केली तर सर नापास करतील किंवा घरी समजले तर पालक आपले शिक्षण बंद करून घरी नेतील, त्याचा परिणाम आपल्या प्रगतीवर होईल, विकासाच्या सगळ्याच वाटा बंद होतील, आपल्या सांगण्यावर पालक विश्वास ठेवणार नाहीत, आपले लग्न लावून मोकळे होतील, असे मानसिक दडपण असल्याने या किशोरवयीन मुली दीड वर्ष हा छळ सहन करीत राहिल्या.
एका विद्यापीठातील जीवशास्त्र विषयाची पीएच.डी.ची संशोधक तरुणी अनेक वर्षे हा छळ सहन करत होती. गाइडच्या केबीनमध्ये गेली की तिला समोर बसवून तो स्वशरीराशी चाळे करायचा. तिने जाणे बंद केले. अगदीच गरज पडली तर मैत्रिणीला सोबत घेऊन त्याच्याकडे जायची, तेव्हा तो मैत्रिणीला हाकलून द्यायचा आणि तिला बसवून घ्यायचा. तिने त्याच्या बायकोलाही सांगितले, पण काही उपयोग झाला नाही. विद्यापीठात तक्रार समिती स्थापन केलेली नसल्याने (हा न्यायालयाच्या आणि यूजीसीच्या आदेशाचा अवमान आहे), तिने बातमी तयार करून, नाव न छापण्याच्या अटीवर पत्रकाराला दिली आणि आपले शहर गाठले. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात बातमी आल्यावर राजकीय पक्षाचे आणि सामाजिक कार्यकर्ते कुलगुरूला भेटले. ‘तिने मला कुठे लेखी दिले’ म्हणत, त्यांनी कार्यकर्त्यांना उडवून लावण्याचा प्रयत्न केला. कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर दबाव आणला तेव्हा कुलगुरूंना, निवृत्तीला तीन महिने कमी असणाऱ्या त्या गाइडला रजेवर पाठवावे लागले.
याही ठिकाणी, गाइडच्या विरोधात आपण बोललो तर, आपला प्रबंध पूर्ण होणार नाही आणि त्याचा आपल्या करिअरवर दुष्परिणाम होईल, संशोधनासाठी तीन वर्षे घेतलेली मेहनत फुकट जाईल, असा मानसिक दबाव संशोधक तरुणीवर होता. लग्न जमवण्यात पण अडचण येईल, अशीही तिला चिंता होती. त्यामुळे तीन वर्षे हा त्रास तिने सहन केला.
एका नामवंत कार्यालयातील सफाई कामगार स्त्रीकडे तिचा प्रमुख शरीरसुखाची मागणी करायचा. तिची तयारी नसल्यास, दुसरी स्त्री पुरवण्याबद्दल धमकवायचा. तिने वरिष्ठांकडे तक्रार केली तेव्हा वरिष्ठाने तिचेच समुपदेशन केले. शेवटी तिने तक्रार समितीकडे तक्रार केली तेव्हा तिचा छळ थांबला. ही सफाई कामगार स्त्री विधवा होती. दोन किशोरवयीन मुलगे आणि म्हातारी सासू यांची जबाबदारी तिच्यावर असल्याने नोकरीची तिला गरज होती. तक्रार केली तर सासू काय म्हणेल, याला ती घाबरत होती. मुलांच्या मनावर विपरीत परिणाम होईल असा कौटुंबिक ताण तर तिच्यावर होताच, पण साहेबाने आपले ‘रेकॉर्ड’ खराब केले तर शिपाई पदावर बढती मिळायला अडचणी येतील, असे कार्यालयीन दडपणही तिच्यावर होते. त्यामुळे दीड वर्ष हे सगळे ती हे सोसत राहिली. हे झाले अशिक्षित स्त्रीचे उदाहरण.
उच्चशिक्षित स्त्रीबाबत काय घडते? अशाच एका विद्यापीठातील गणित विषयाच्या प्राध्यापिकेकडे तिचा हेड शरीरसंबंधाची मागणी करायचा. तिने कुलगुरूंकडे तक्रार केली. त्यांनी हेडवर कारवाई करायची सोडून तिची आणि तिच्या कुटुंबीयांची समजूत घातली. तिला संरक्षणाची हमी दिली. (म्हणजे काय?) आणि पोलिसांत तक्रार करू नये अशी सूचनाही केली. अर्थातच तिचा छळ चालूच राहिला. नाइलाजाने तिने पोलिसांत फिर्याद दिली, तेव्हा पोलीस अधीक्षकाने कुलगुरूवर दबाव आणून हेडला निलंबित करायला लावले.
इथे काय घडले? सहप्राध्यापिकेचे पालक तर समाजाच्या प्रश्नांवर लढणारे कार्यकर्ते आहेत, नवरा समजूतदार आहे तरीही तीन वर्षांनंतर तिने हा प्रकार घरात सांगितला. आणि प्रमुखाच्या विरोधात तक्रार दिली. आपल्या वैवाहिक आयुष्यावर विपरीत परिणाम होईल, दैनंदिन कामासाठी तो त्रास देईल, कार्यालयात आपल्याविरोधी वातावरणात तयार होईल, सहकाऱ्यांच्या विचित्र नजरा सहन कराव्या लागतील, कार्यालयीन कागदपत्रांवर तो सही करणार नाही, त्याचा परिणाम आपल्या नोकरीवर होईल याचे तिच्यावर प्रचंड मानसिक दडपण होते, त्यामुळे तीन वर्षे हा छळ तिने सहन केला.
वरील चार प्रातिनिधिक केसेसमधून दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या लक्षात येतात, त्या म्हणजे तक्रार करायला स्त्री उशीर लावते. दुसरी म्हणजे दबाव आणला तरच प्रशासन कारवाई करते. महिला मग ती कोणत्याही वयाची असो, उच्चशिक्षित असो की अशिक्षित, वरच्या पदावर असो अथवा खालच्या श्रेणीतील कामगार, कामाच्या ठिकाणी तिचा लैंगिक छळ होऊ शकतो, पण वरील चारही प्रकरणांमध्ये स्त्रियांनी भीती, मानसिक दडपण, कौटुंबिक प्रश्न कार्यालयीन ताण अशा वैयक्तिक कारणांमुळे उशिरा तक्रार केली. त्या सबबी त्यांच्या परीने खऱ्या आहेत, पण लैंगिक शिक्षण आणि शोषण या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे काम करताना मला एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते, ती म्हणजे या वरील कारणांच्या पलीकडेही महिलांनी तक्रार न करण्याची दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. लज्जा आणि सामाजिक दबाव.
विवाहित स्त्रीला त्याच्या घाणेरडय़ा वागण्याबद्दल सांगणे तर लाजिरवाणे वाटतेच, पण शरीरसंबंधाचा अनुभव नसणाऱ्या अविवाहित मुलींना तर अधिकच लज्जास्पद वाटते. तक्रार समितीकडे किंवा पोलिसांकडे तक्रार करताना त्याने नेमके काय केले ते स्पष्ट शब्दांत सांगावे लागते. मुळातच लैंगिक छळ हा अतिशय किळसवाणा प्रकार असल्याने त्याने केलेले अश्लील वर्तन शब्दबद्ध करणे त्यांना घृणास्पद वाटते. त्याचमुळे गळ्यात हात टाकून मास्तर काय करतो, गाइड काय गलिच्छ चाळे करतो किंवा तो शरीरसंबंधाची मागणी करतो ते वरिष्ठाला कसे सांगायचे, हे मोठेच संकट त्यांच्यासमोर होते म्हणूनही या सगळ्याच जणी अनेक वर्षे गप्प राहिल्या. म्हणजे स्त्री शिकलेली असू दे नाही तर अडाणी, त्याबद्दल बोलायला तिला लाजिरवाणेच वाटते.
दुसरे कारण म्हणजे स्त्रीवर असणारा प्रचंड सामाजिक दबाव. ‘स्त्रीची अब्रू म्हणजे काचेचे भांडे’ अशी तिची मानसिकता व्यवस्थेने तयार केली आहे. वर परत तिच्या इभ्रतीची म्हणजे या काचेच्या भांडय़ाच्या संरक्षणाची जबाबदारीही तिच्यावरच टाकली आहे. स्वरक्षणाचेच हे फार मोठे सामाजिक दडपण तिच्यावर आहे. फक्त महिलेच्याच अब्रूला अवाजवी आणि अवास्तव महत्त्व असल्याने या सगळ्याच स्त्रियांना बदनामीची प्रचंड दहशत होती. पै-पाहुणे, घरदार, समाज आपल्यालाच दोष देतील म्हणून त्या घाबरत होत्या, म्हणून त्यांनी कैक वर्षे ‘ब्र’ काढला नाही. ‘तू बोललीस तर तुझीच इज्जत जाईल’ असा तिचा जो समज करून दिला आहे, तिथेच खरा घोटाळा आहे! तोच आधी काढून टाकला पाहिजे. भांडवलशाही व्यवस्थेची देणं असणारी ही विचारसरणी फेकून देणे ही मागील काळाची गरज होती आणि आजचीही निकड आहे. खरे तर दुसऱ्याने धक्का मारला तरच काचेचे भांडे फुटते, आपोआप फुटत नाही. धक्का मारणाऱ्याने काचेच्या भांडय़ाला जपायला पाहिजे, ते आपल्या धक्क्याने फुटणार नाही अशी काळजी घेतली पाहिजे. स्त्रीची अब्रू जायला पुरुष जबाबदार आहे ते प्रथम तिनेच समजून घेतले पाहिजे.

नोकरदार स्त्रीची सुरक्षा
तुम्ही असाल कर्मचारी खासगी, निमखासगी वा सरकारी कार्यालयातील. तुम्हाला काय वाटतं तुमच्या सुरक्षेबद्दल?किती सुरक्षित आहात कार्यालयात किंवा कार्यालयाच्या बाहेरही? लैंगिक छळाच्याविरोधात कायदेशीर लढा देता येतो . त्यासाठी विशाखा निकालपत्राची आपल्याला मदत होऊ शकते. तुम्हाला माहीत आहे काय आहे हे निकालपत्र? कसा उपयोग करता येईल त्याचा ? कशी राखता येईल महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता? कळवा आम्हाला.

माझे असे निरीक्षण आहे की, अविवाहित मुलींच्या महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठीय शिक्षणाबाबत पालक जागरूक नसतात, पण नोकरीबाबत मात्र असतात. महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना मुलींचा लैंगिक छळ होत असेल तर पालक मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवून छळाविरुद्ध लढत नाहीत किंवा कॉलेज अथवा विद्यापीठ बदलून मुलींचे शिकणे पूर्णही करत नाहीत. उलट शिक्षण बंद करून त्यांच्या लग्नाची घाई करतात. शिक्षणापेक्षा लैंगिक शोषणाचा प्रश्न त्यांना महत्त्वाचा वाटतो, पण त्याविरुद्ध लढण्याची मात्र त्यांची तयारी नसते. मुलीच्या पाठीशी ते उभे राहत नाहीत आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी शिक्षण महत्त्वाचे साधन आहे, असाही ते विचार करीत नाहीत, पण नोकरीच्या जागी असे विपरीत घडत असेल तर ते नोकरीचा मात्र आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार करतात. सरकारी नोकरी असेल तर ते तिला खंबीरपणे पाठिंबा देतात. खासगी आणि कमी पगाराची नोकरी असेल, कुटुंब तीवर अवलंबून असेल तर ते तिला कामाचे ठिकाण बदलायला सांगतात. ते शक्य झाले नाही तर तिच्या पाठीशी उभे राहतात. म्हणजे ते तिची नोकरीही टिकवतात आणि लैंगिक शोषणाविरुद्ध दोन हात करायला ते तिला मदतही करतात. शिक्षणाबाबत मात्र पालक असे वागताना दिसत नाहीत. डी.एड्.च्या मुली आणि संशोधक तरुणी यामुळेच छळाबाबत घरात सांगायला घाबरत होत्या.
लैंगिक छळ असह्य़ झाल्यावर पीडित स्त्री सर्वप्रथम प्रशासकीय प्रमुखाकडे तक्रार करते. त्याने आरोपीवर कारवाई करून ते प्रकरण अंतर्गतच मिटवावे म्हणजे कार्यालयाची आणि आपलीही बदनामी टळले असा त्यामागे तिचा प्रामाणिक हेतू असतो, पण आपल्याच कार्यालयातील स्त्रीच्या लैंगिक छळाकडे बघण्याचा प्रशासनाचा दृष्टिकोन अतिशय नकारात्मक आहे. आरोपी पुरुषास प्रशासन भरभक्कम पाठिंबा देते आणि त्या स्त्रीस मात्र आरोपीच्या वागण्याकडे दुर्लक्ष करून, त्याच्याशी जुळवून घेण्याचा सल्ला देते, असा माझा आजपर्यंतचा, सर्वच केसेसमधला अनुभव आहे. म्हणजे ज्याच्यावर स्त्रीच्या संरक्षणाची जबाबदारी कायद्याने बंधनकारक आहे, ते प्रशासन मात्र गुन्हेगार पुरुषाचा बचाव करते आणि ज्या पीडित स्त्रीला बचावाची खरी निकड आहे, तिला मात्र दडपत राहते. वरील चारही प्रकरणांत जबरदस्त दबाव आणल्यावरच प्रशासनाने कारवाई केली.
प्रशासनाचा अजून एक दुटप्पीपणा म्हणजे प्रशासन आरोपीवर कारवाई करीत नाही आणि तिने त्याच्यावर पोलीस केस केली तर मात्र कार्यालयाची बदनामी झाली म्हणून ओरड करते. प्रशासन महिलांची अशी दुहेरी कोंडी करते. विद्यापीठातील सहकारी प्राध्यापिकेच्या केसमध्ये असेच घडले. खरे तर लैंगिक छळ करणे ही कृती आहे आणि केस करणे ही प्रतिक्रिया आहे. कृती हे बदनामीचे मूळ कारण आहे, प्रतिक्रिया नव्हे. त्याने लैंगिक छळाची कृतीच केली नाही तर तिला प्रतिक्रिया देण्याची गरज उरणार नाही. उलट कारवाई न केल्याने कार्यालयाची बदनामी होते. कारवाई केल्यास ‘लैंगिक छळ हा गुन्हा आहे आणि असे छळ खपवून घेतले जाणार नाहीत’ असा संदेश सर्वदूर पसरतो. स्त्रियांना सुरक्षित वाटते, असे वागू बघणाऱ्यांवर वचक बसतो आणि कार्यालयाची प्रतिमा स्वच्छ होते.

नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?
केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने गृहिणींसाठी एका विधायकाचा प्रस्ताव मांडला आहे तो त्यांच्या नवऱ्याकडून मिळणाऱ्या मानधनाचा. घरात पूर्णवेळ काम करणाऱ्या, गृहिणीपद स्वीकारणाऱ्या स्त्रियांसाठीचा हा प्रस्ताव कसा वाटतो तुम्हाला. अशी व्यवस्था असावी की नसावी ? त्याचे फायदे तोटे काय जाणवताहेत तुम्हाला? किंवा यापेक्षा वेगळं काय सुचवू शकता तुम्ही या प्रस्तावात.
दोन्ही विषयावरील तुमच्या प्रतिक्रिया  आम्हाला कळवा तुमचे स्पष्ट आणि बिनधास्त विचार. ३०० शब्दांत. आमच्या पत्त्यावर - ‘लोकसत्ता चतुरंग’, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, महापे, नवी मुंबई, ४००७१० किंवा ई-मेल करा  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it वर .

अनेक ठिकाणच्या कार्यालयातील प्रशासन प्रमुख किंवा मालक राजरोसपणे कायदाभंग करतो, असे माझे निरीक्षण आहे. कामाच्या ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या ‘लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणारा- विशाखा आदेश’ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असून तो पंधरा वर्षांपासून संपूर्ण देशभर कार्यरत आहे.
लैंगिक छळ हा दुर्लक्ष करण्याजोगा सर्वसाधारण त्रास नाही. तो गंभीर गुन्हा आहे. त्याचा दुष्परिणाम स्त्रीच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर, कार्यक्षमतेवर आणि समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासावर होतो. या छळामुळे सफाई कामगार स्त्रीला मधुमेह सुरू झाला आणि तिची साखर साडेपाचशेपर्यंत गेली, प्राध्यापिकेला उच्च रक्तदाबाचा त्रास चालू झाला, तर संशोधक तरुणीला नैराश्येचा, बाईला लैंगिक छळ सहन करावा लागतो याचा अर्थ पुरुषाचे मानसिक आरोग्य ठीक नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि ते दूर करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रत्येक कार्यालयात सक्रिय असणाऱ्या कामगार संघटनांनी ‘विशाखा आदेशा’ची माहिती आपल्या स्त्री-पुरुष कर्मचाऱ्यांना दिली पाहिजे. त्यामुळे स्त्री सभासदांच्या सन्मानाने जगण्याच्या व प्रतिष्ठेने काम करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि लिंग-समानतेच्या हक्काचे संरक्षण होईल आणि राष्ट्रीय विकासासाठी स्त्रीबळाचा वापर होईल. स्त्रीनेही पुढे आले पाहिजे.
नाशिकच्या एक ताई मला सांगत होत्या की, गेल्या वर्षी निवृत्त होईपर्यंत अनेक वर्षे त्यांनी लैंगिक छळ सहन केला. पंधरा वर्षांपासून ‘विशाखा आदेश’ अमलात आहे, हे त्यांना माझ्याशी बोलताना समजले. बाईला आता इतके अज्ञानी राहून नाही चालणार. ‘विशाखा आदेश’ वापरायचा असेल तर तिने तो आधी माहीत करून घेतला पाहिजे. तिने एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी, ती जोपर्यंत तक्रार समितीकडे तक्रार करून आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडणार नाही, तोपर्यंत तिला कुणीच मदत करू शकणार नाही आणि तिचा छळ वाढतच राहणार. तिने तोंड उघडून बोलल्याशिवाय तिची छळापासून सुटका नाही, हे तिने मनावर बिंबवून घ्यावे. विशाखा आदेश तिच्या पाठीशी आहेच.