महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा फक्त कागदावरच? Print

alt

अ‍ॅड. मनीषा तुळपुळे , शनिवार , २९  सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
पुण्यातल्या ज्योतिकुमारी हिच्या मारेकऱ्यांची फाशी उच्च न्यायालयाने कायम केली आहे. सर्वसाधारणपणे असे निकालपत्र आले की, आरोपीला झालेली फाशी, ती हवी का नको यावर खूप चर्चा होते; परंतु पीडित व्यक्ती, तिच्याबद्दलचे गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य, एकूणच समाजात होणारे त्या प्रकारचे गुन्हे, त्यातून विशिष्ट पीडित समूहाला येणारा नकारात्मक अनुभव व या गोष्टींना आळा बसणे या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची चिकित्सा होतच नाही. ते दुर्लक्षित राहतात, म्हणूनच आरोपीला होणाऱ्या शिक्षेपेक्षा त्या पीडित स्त्रीसंदर्भात काय करता येईल तसेच इतर कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा ऊहापोह व्हायला हवा, त्याविषयी ...
‘तिचा’ आपल्या कंपनीने केलेल्या व्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास होता. रात्री कामावरून परतताना कंपनीने केलेली खासगी टॅक्सीची सोय, त्यात असलेले ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक व त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी असणारे वरिष्ठ या सर्वावर तिचा गाढ विश्वास. आरोपीने मात्र या सर्व व्यवस्थेतील ढिसाळपणाचा फायदा घेऊन अत्यंत थंड डोक्याने कट रचला. आपल्या साथीदारांना बरोबर घेऊन त्याने गाडी निर्जन जागी नेली, दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला गाडीत घ्यायचे आहे सांगून. या दोघांनी तिच्यावर बलात्कार करून नंतर डोक्यात दगड घालून, तिला ठार मारून तिला तेथेच टाकून निघाले व जणू काही झालेच नाही अशा प्रकारे नित्याची कामे करू लागले..
एका तरुणीवर अशा प्रकारे झालेला बलात्कार व खून, तेसुद्धा कामाच्या ठिकाणाहून घरी येताना, कंपनीने घरी जाण्याच्या केलेल्या सोयीचा फायदा न होता प्राणच गमवावा लागला. एकूणच महिलांची कामाच्या ठिकाणी निर्माण झालेली असुरक्षा, त्यातून या प्रकाराच्या भीतीने कित्येकींनी रोजीरोटी गमावणे पसंत केले. त्यातून समाजात गेलेला संदेश भयंकर आहे. महिलांचा लैंगिक छळ, त्यांच्या संदर्भातले गुन्हे व तेही त्या उदरनिर्वाहासाठी कामावर असताना घडते. हे सर्व गंभीर आहे.
सरकारी वकील रेवती यांच्या मांडणीमध्ये तळमळ आहे. पुण्यातील ‘बीपीओ’ महिला कर्मचारी, ज्योतीकुमारीवर बलात्कार आणि नंतर तिची हत्या झाली. या प्रकरणाच्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये त्या गांभीर्याने मुद्दे मांडत होत्या. अत्यंत शांत चित्ताने प्रत्येक मुद्दय़ावर विविध निकालपत्रांचे दाखले त्या देत होत्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घडलेल्या घटनेतील सनसनाटीकडून वेदनादायक वस्तुस्थितीकडे व एकूणच आरोपीपेक्षा पीडितेची दु:खे व एकंदरीतच स्त्रियांच्या रोजीरोटीचा अधिकार व सुरक्षा तसेच त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार व गुन्हे या मोठय़ा, विस्तृत गोष्टींकडे लक्ष वेधण्यात व त्यासाठी न्यायालयाकडे मार्गदर्शनात्मक आदेशाची मागणी करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. आक्रमकतेपेक्षा विषयाच्या गाभ्याकडे लक्ष वेधणारी त्यांची हातोटी विलक्षण होती.
न्यायमूर्ती कानडे व न्यायमूर्ती कोदे यांच्या खंडपीठाने आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम केलीच शिवाय नोकरदार स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेषत: रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासंबंधी हे खंडपीठ मुख्य न्यायमूर्तीना एक अर्ज संदर्भित करणार आहेत. त्याचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून सरकारने सदर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्याचा सार्वत्रिक अंमल होत आहे, यावर देखरेख करावी, अशी विनंतीही सदर खंडपीठ करणार आहे. या निकालपत्रातील मार्गदर्शक तत्त्वासंबंधीच्या भागाचे सर्व महिला संघटनांनी स्वागत केले आहे.
सर्वसाधारणपणे असे निकालपत्र आले की, आरोपीला झालेली फाशी, ती हवी का नको यावर खूप चर्चा होते; परंतु पीडित व्यक्ती, तिच्याबद्दलचे गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य, एकूणच समाजात होणारे त्या प्रकारचे गुन्हे, त्यातून विशिष्ट पीडित समूहाला येणारा ‘सेट बॅक’ व या गोष्टींना आळा बसणे या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची चिकित्सा होतच नाही. त्या दुर्लक्षित राहतात, म्हणूनच आरोपीला होणाऱ्या शिक्षेपेक्षा इतर गोष्टींचा ऊहापोह व्हायला हवा, त्याविषयी आपण बोलूया.
सदर गुन्ह्य़ातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे महिलेवर झालेला अत्यंत गंभीर असा लैंगिक अत्याचार म्हणजे बलात्कार. भारतात जवळजवळ दर वर्षी २०,००० पेक्षा जास्त बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांची नोंद होते. न नोंदलेले बलात्काराचे गुन्हे या नोंदलेल्या गुन्ह्य़ांच्या ७० पट आहेत, असे तज्ज्ञ सांगतात. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे.
बलात्कार-पीडिता खून न होता जगली तरीही ती संपूर्ण उद्ध्वस्त मन:स्थितीत असते. तिला तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांची व समुपदेशनाची गरज असते. तसेच कायद्याची मदत व आर्थिक मदतीची गरज असते. प्रत्यक्षात मात्र पीडिता ही केस दाखल केल्यापासून संपेपर्यंत पूर्ण दुर्लक्षित केली जाते. पोलीस तपास व कोर्टाच्या कामकाजात आरोपीला शिक्षा करणे हा भाग एक वेळ पाहिला जातो. मात्र पीडितेचे पुनर्वसन, तिला मिळणारी मदत याला काडीचे महत्त्व दिले जात नाही.
कित्येकदा बलात्कार- पीडितेला ‘गर्भपात, गर्भारपण, बाळंतपण, एचआयव्ही -एड्सला सामोरे’ जावे लागते. कित्येकदा जबरदस्ती गर्भपात, फसवणूक, पळवून नेणे, विकणे हे प्रकार घडतात, पण ती कलमे लावली जात नाहीत. बलात्कारासारख्या प्रकरणानंतर तिला घराबाहेर काढणे, रोजीरोटी गमावणे, वाळीत टाकणे यांसारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते.
हे सर्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ साली ‘दिल्ली डोमॅस्टिक वर्कर्स युनियन’ने केलेल्या निकालात काही निर्देश दिले आहेत. त्यात न्यायालय म्हणते, ‘पीडितेला पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यापासून खटल्याचे कामकाज पूर्ण होईपर्यंत मोफत वकिली साहाय्य मिळायला हवे. अशा वकिलांची यादी पोलीस ठाण्यात लावावी. पीडितेला समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, नुकसानभरपाई तसेच उदरनिर्वाहासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण मिळायला हवे. त्यासाठी ‘क्रिमिनल इन्ज्युरी कॉम्पेन्सेशन बोर्ड’ स्थापन करायला हवेत.’ आज संसदेची मंजुरी घेऊन प्रत्येक जिल्ह्य़ात ‘क्रिमिनल इन्ज्युरी कॉम्पेन्सेशन बोर्ड’ स्थापन झालेली आहेत, पण त्यांना निधी मंजूर केलेले नाही. त्यामुळे ही मंडळं कार्यान्वित झालेली नाहीत. त्यामुळे एकूणच वैद्यकीय मदत, समुपदेशन, कायदेविषयक मदत व मुख्य म्हणजे नुकसानभरपाई हे सर्व देऊन पीडितेचे पुनर्वसन करायची योजना फक्त कागदावरच आहे.
आज ‘सेहत’, ‘मजलीस’सारख्या संस्था पीडितांना उपचार, समुपदेशन व वकील पुरवायला तयार आहेत. निधी नसला तरीही त्यांचा या योजनेत अंतर्भाव करून शासन पीडितेच्या पुनर्वसनात एक पाऊल पुढे टाकू शकते, पण तसे करण्याची शासनाची इच्छा दिसत नाही.
या केसमधील दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्योतीकुमारी ही कर्मचारी होती. कामावरून परतताना तिचा बलात्कार व खून झाला. महिलांना रात्री उशिरापर्यंत डय़ुटी दिली जाते, पण तिच्या कोणत्याच सुरक्षेची जबाबदारी घेतली जात नाही. त्यामुळे कामावरून परतून घरी जाताना, लोकल-बससारख्या सार्वजनिक वाहनातून किंवा टॅक्सी, रिक्षा या वाहनांमधून किंवा कंपनीच्या खासगी वाहनातूनसुद्धा महिलांविरुद्ध गुन्हे होताना दिसतात. त्यामध्ये चोरी व त्यानंतर खून हेही गुन्हे होताना दिसतात. लोकलमध्ये महिलांच्या डब्यात सुरक्षा पुरवण्याचे कोर्टाचे निर्देश असतानासुद्धा त्याची अंमलबजावणी अनेकदा होताना दिसत नाही. दिवसाही दारू पिऊन अर्वाच्य बोलत दहशत निर्माण करणारे पुरुष सर्रास महिलांच्या डब्यात शिरतात. त्या वेळी अनेकदा  रेल्वे पोलीस डब्यात किंवा स्टेशनवरही सापडत नाहीत.
जागोजाग महिलांच्या सुरक्षेसाठी लावलेल्या हेल्पलाइनवरून, फोनवरून फार पुढच्या स्टेशनला मिळणाऱ्या मदतीची प्रतीक्षा करेपर्यंत जे होऊ नये ते होऊन जाऊ शकते.
या केसमधील कर्मचारी स्त्रीच्या बाबतीत बलात्कारासारखा गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा आरोपींनी केला. खरे म्हणजे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला आळा घालण्याचे निर्देश देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘विशाखा’ निकालपत्र १९९७ साली आले आहे. या निकालपत्राची पाश्र्वभूमी अशी आहे- राजस्थानमध्ये भंवरीदेवी ही आरोग्यसेविका कार्यरत होती. बालविवाह रोखणे हा तिच्या कामाचा एक भाग होता. गावामध्ये एक बालविवाह होत असताना तिने त्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. ज्यांच्या घरातला हा बालविवाह होता, तेथील पुरुषांनी भंवरीदेवीवर बलात्कार केला. त्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने या आरोपींना निर्दोष सोडले. वर तथाकथित उच्च जातीचे पुरुष त्यांच्यापेक्षा कमी मानलेल्या जातीतील स्त्रीबरोबर असे वर्तन करणे शक्य नाही, असेही सांगितले.
या संदर्भात ‘विशाखा’ या राजस्थानमधील महिला संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्याचे निकालपत्र विशाखा निकालपत्र म्हणून ओळखले जाते. त्यात कामाच्या ठिकाणी रोजीरोटी कमाविण्यासाठी जाणाऱ्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार होतो, ही वस्तुस्थिती मान्य करण्यात आली. लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जायला लागल्यामुळे किंवा त्या भीतीमुळे अशी महिला कामावर जात नाही. कामावरून काढून टाकली जाते किंवा तिला घरचेही कामावर पाठवीत नाहीत. ती रोजगाराच्या हक्कापासून वंचित राहते. तिच्या उदरनिर्वाहाच्या घटनात्मक अधिकाराची त्यात पायमल्ली होते. म्हणूनच कामकाजी महिलांच्या लैंगिक पिळवणुकीला आळा घालायला हवा. यासाठी प्रत्येक आस्थापनाने लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती स्थापन करायला हवी. त्याची अध्यक्षा महिला हवी. त्या समितीत ५० टक्के महिला हव्यात व एक तरी स्वयंसेवी संस्थांचा प्रतिनिधी हवा. त्या कमिटीने लैंगिक अत्याचारांच्या तक्रारीची चौकशी करायला हवी. दोषी व्यक्तींना शिक्षेची शिफारस करावी (उदा. पदावनती, बढती, पगारवाढ रोखणे इ.) त्या तक्रारदार महिलेला पुढच्या अत्याचारापासून वाचविणे, तसेच लैंगिक छळ प्रतिबंधाविषयी स्त्री-पुरुष कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण करणे ही या समितीची कामे आहेत. ही समिती स्थापन करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनावर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, सरकारने महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणारा कायदा करावा. तोपर्यंत विशाखा निकालपत्रातील तरतुदी बंधनकारक असतील.
आता असा कायदा लोकसभेने मंजूर केला आहे. अजूनही त्यात शेतकरी/ शेतमजूर स्त्रीचा अंतर्भाव नाही. तसेच तक्रार खोटी निघाल्यास तक्रारदारावर कारवाई करण्याच्या तरतुदीचा गैरवापर होईल व त्यामुळे महिला तक्रारीला पुढे येणार नाहीत, असेही महिला संघटनांना वाटते.
आजही विशाखा प्रकरणातील निकालाप्रमाणे लैंगिक छळ प्रतिबंधक समित्यांची कार्यवाही सुरळीतपणे सुरू असल्याचे चित्र नाही. सरकारी आस्थापना, खासगी कंपन्या, स्वयंसेवी संस्थांमध्येही अशा समित्या नाहीत. जेथे आहेत त्यापैकी बऱ्याच फक्त कागदावर आहेत. काही ठिकाणी नियमाप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी त्यावर नाहीत. एकूणच शासन या सर्व बाबींवर उदासीन आहे व शासनाचा वचकही नाही. एका शैक्षणिक संस्थेमध्ये अशा समितीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला गेले असता त्यांनी बसमधून येता-जाता मुलींना मारलेले/ लागणारे धक्के, कॉमेन्ट्स यांचा उल्लेख केला. त्यासाठी बस प्रशासनाबरोबर चर्चा करून त्या तक्रारींची दखल घेण्याबरोबरच तेथे मुलींसाठी कॉलेजच्या वेळात विशेष बस सोडण्याची मागणीही पुढे आली. या सोयी व्हायला हव्यात.
रायगड जिल्ह्य़ात आदिवासी भागात काम करताना असे लक्षात आले की तेथे प्रत्येक गावात शाळा नाहीत. दुसऱ्या गावात शाळेत जाताना होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांमुळे पालक मुलींना शाळेत पाठवीत नाहीत. त्यांचे चौथीनंतर शिक्षण थांबते. त्यासाठी त्यांच्या येण्या-जाण्याची सुरक्षित सोय महिला बचत गटांना सोबत घेऊन करायला हवी. (लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा व विशाखा निकालात नोकरदार तसेच तेथे असलेल्या लाभार्थी म्हणजेच दवाखान्यात महिला रुग्ण व शाळा-कॉलेजमधल्या विद्यार्थिनी यांचाही अंतर्भाव आहे. कार्यस्थळात कामाचे ठिकाण, आऊटडोअर काम, त्यासाठीची प्रवासाची साधने या सर्वाचा अंतर्भाव आहेच, तर लैंगिक छळाच्या व्याख्येत लैंगिक संबंधांची मागणी, नकोसा स्पर्श, शाब्दिक किंवा नि:शब्द कृती तसेच बीभत्स चित्र दाखविणे या सर्वाचा अंतर्भाव आहे.
विधी व न्याय या विषयाच्या अभ्यासक्रमात विशाखा कायद्याला मोलाचे स्थान आहे. कायद्याचा सुयोग्य अर्थ लावणारा निकाल म्हणून त्याचे विवेचन येते. तरीही वकिलांच्या कार्यशाळेत मात्र या निकालाची माहिती नसल्याचे सांगणारे वकील बहुसंख्येने आढळले.
एका बाजूला हे चित्र दिसते. दुसऱ्या बाजूला मुंबईसारख्या महानगरात मुंबई महापालिकेची सेविका आज आरोग्य सव्‍‌र्हेसाठी जाते व तिला घरात ओढून तिचा विनयभंग होतो, तोही भरदिवसा. शिवाय पालिकेतर्फे वर्षअखेरचे काम करण्यासाठी लेट डय़ुटी करावी लागणाऱ्या महिलांना घरी सुरक्षित सोडण्याची सोय पालिका करीतही नाही. याचाच अर्थ कर्मचारी महिलांच्या सुरक्षेची परिस्थितीही गंभीर आहे. त्यासाठी व्यवस्थापन व सरकारने कडक पावले उचलायला हवीत. म्हणूनच यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्माण करण्याची बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
म्हणूनच प्रामुख्याने कामकाजी महिलांना, त्यांना नक्की काय बाबतीत असुरक्षा आहे, त्यासाठी काय उपाय अपेक्षित आहे हे विचारायला हवे. विशाखा कमिटीवर कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन आपल्या अनुभवांची मांडणी करायला हवी. महिला संघटना, विविध महिला सक्षमीकरणातील संघटना यांच्या सूचनांचे संकलन व्हावयास हवे. या सर्वाच्या अनुभवावर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची मांडणी जर शासनाने केली व त्याची ठोस अंमलबजावणीही केली तरच कर्मचारी महिला सुरक्षितपणे आपला उदरनिर्वाह करू शकेल.