कायद्याशी मैत्री Print

पूर्र्वी कमानी ,शनिवार, ६ ऑक्टोबर २०१२
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ
’ मी उल्हासनगर येथे एक सेकंड सेलची जागा खरेदी केली. सदर इमारत १९९६ साली बांधून पूर्ण झाली व सोसायटी २००० साली स्थापन झाली. इमारतीची जमीन कायदेशीर आहे. गृहकर्ज मिळवण्यासाठी मी अर्ज केला असता बँकेने बिल्डर व पार्टी यांच्यातील करारपत्र मागितले. मात्र हे करारपत्र नोंदणीकृत नव्हते. त्यामुळे हे करारपत्र ठाणे कलेक्टर कार्यालयातून दंडासह अ‍ॅडज्युडिकेशन करावे लागेल, असे बँकेच्या वकिलांनी सांगितले. त्यासाठी मी तयार झालो. त्यानंतर कायदा बदलला. त्याविरोधात खटला सुरू असल्याचे कळले. माझ्याकडून इंडेम्निटी बॉण्ड घेऊन बँकेने मला कर्ज मंजूर केले. त्यामुळे या करारपत्राचे अ‍ॅडज्युडिकेशन केव्हा होऊ शकेल, याविषयी मार्गदर्शन करा.
-मंदार मराठे, कुर्ला
उत्तर- जरी तुम्हाला कर्ज मंजूर झाले असले व बिल्डरसह तुम्ही केलेला करार नोंदणीकृत झाला असला तरी पहिला करार (टायटल क्लीअरन्स) नोंदणीकृत करण्यासाठी तुम्ही पाठपुरावा करा. हा पहिला करार तुम्ही अ‍ॅडज्युडिकेट केला की, तुम्हाला किती दंड भरावा लागेल तसेच मुद्रांक शुल्क किती भरावे लागेल, ते स्पष्ट होईल. मात्र आधीचा करार बिल्डरसह असल्याने एक तर बिल्डर स्वत: त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित असावा लागेल किंवा त्याने पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी तरी द्यावी लागेल. बिल्डरशी संपर्क करा व लवकरात लवकर हे काम करून घ्या. काही वर्षांनंतर बिल्डर कदाचित तुम्हाला सहकार्य करणार नाही. तेव्हा उशीर करू नका.
’ आम्ही चार भावंडे आहोत. दोन मोठय़ा बहिणी, मी आणि धाकटा भाऊ. दुसऱ्या बहिणीचे लग्न झालेले नाही. भाऊ खासगी नोकरी करतो, त्याचेही लग्न व्हायचे आहे. २० वर्षांपूर्वी वडिलांचे निधन झाल्यावर मी व आईने मिळून एक लहान फ्लॅट घेतला. काही वर्षांनंतर मी कर्ज काढून मोठा फ्लॅट घेतला, आईचाही त्यात हातभार होता. घराचे कर्ज ९ महिने फेडल्यानंतर आईने आधीचा लहान फ्लॅट विकून त्या पैशातून नव्या घराचे कर्ज फेडले. मात्र कर्ज माझ्या नावावर असल्याने घराची कागदपत्रे माझ्या नावावर आहेत. नंतर वर्षभरात आईचे निधन झाले. मोठय़ा बहिणीने व लहान भावाने मिळून माझ्यावर दबाव टाकला व दुसऱ्या फ्लॅटचे हक्क पन्नास-पन्नास टक्के माझ्या व लहान भावाच्या नावावर करून घेतले. पुढे लग्न झाल्यावर मी वेगळा राहू लागलो. आता दोन्ही बहिणी व भाऊ घरावर माझा काहीच अधिकार नसल्याचे सांगतात. भावाला पगार कमी असल्याने तो हिस्सा देऊ शकणार नाही. मात्र मलाही पैशांची अत्यंत निकड आहे.
अशा स्थितीत हे घर आईची संपत्ती की माझी? या घरावर दोन्ही बहिणींचे अधिकार किती?
-निखिल जाधव, बदलापूर
उत्तर- तुम्ही या घराचे किती हप्ते भरलेत हे पाहावे लागेल. म्हणजेच या रकमेचा घराच्या एकूण किमतीत वाटा किती आहे, हे त्यातून कळेल. तुमची आई नोकरी करीत नसल्याने वडिलांच्या कमाईतूनच लहान फ्लॅट घेतला असणार. म्हणूनच हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार, आईने मृत्युपत्र बनवले नसेल तर सर्व मुलांचा घरावर समान हक्क आहे. तसेच मोठा फ्लॅट घेण्यासाठी तुम्ही पैसे गुंतवल्याने निश्चितच तुमचा त्यात वाटा आहे. त्याशिवाय आईच्या मालमत्तेतही तुमचा वाटा आहे. म्हणूनच फ्लॅटचा काही हिश्शावर तुमचा संपूर्णपणे दावा आहे, हे स्पष्ट करणारा घोषणात्मक दावा तुम्ही दाखल करा. यासह या फ्लॅटच्या विक्रीवर स्थगिती मिळवा.
’ गावाला आमचे वडिलोपार्जित घर होते. आजोबा गेल्यावर माझे बाबा व चुलता असे दोघांच्या नावे ते व्हायला हवे होते. पण वडील नोकरीला मुंबईला असल्याने जाणे-येणे क्वचितच व्हायचे. त्या काळात, माझ्या चुलत्याने स्वत:चे नाव घराचा मालक म्हणून लावून घेतले. त्यानंतर माझी चुलती व त्यांची मुलगी यांची नावेही असेसमेंट लिस्टवर आहेत.
आता मी ग्रामपंचायतीला अर्ज करून घरामध्ये दोन खोल्या आहेत. त्या अ व ब अशा वर्ग करून असेसमेंट लिस्टवर माझेसुद्धा नाव (वारसदार म्हणून) चढवून घराची अर्धी घरपट्टी माझ्याकडून वसूल करावी अशी विनंती केली होती. यावर ग्रामपंचायतीचे म्हणणे असे की माझे नाव त्या कागदपत्रांवर लावण्यासाठी चुलत्याच्या मुलीची लेखी परवानगी लागेल. परंतु आडमुठेपणामुळे ती मला संमती देणार नाही. घराचा ७ /१२ चा उतारा सध्या चुलतीची मुलगी व माझ्या नावे आहे.
दुसरे असे की घराच्या मागे गुरांचा गोठा होता. त्याच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली चुलत्याच्या मुलीने चार पक्क्य़ा बांधकामाच्या खोल्या बांधून घेतल्या. या अनधिकृत बांधकामाबद्दल ग्रामपंचायतीने नोटीस बजावून सहभागीदार म्हणून माझी परवानगी न घेतल्याबद्दल विचारणा केली आहे.
माझा प्रश्न असा गोठय़ाचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी माझ्या संमतीची आवश्यकता असेल तर चुलत्याला घर आपल्या नावावर करतेवेळी ग्रामपंचायतीने माझ्या वडिलांची परवानगी का बरे मागितली नाही. मला घराचा अधिकृत वारसदार होण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत मार्गदर्शन करावे लागेल.
-अशोक सुर्वे, बोरिवली
 उत्तर- घराच्या असेसमेंट लिस्टवर नाव आल्याने घराच्या मालकी हक्काबाबतचा कोणताही अधिकार मिळत नाही किंवा तो सिद्धही होत नाही. सर्वात आधी तुमच्या आजोबांचे नाव असेसमेंट लिस्टवर होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर तुमच्या चुलत्यांनी त्यावर नाव लावले. हे करण्यापूर्वी त्यांनी आजोबांच्या सर्व वारसदारांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे होते. तसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे तुम्ही ग्रामपंचायतीकडे प्रतिज्ञापत्र करा- त्यात तुमच्याकडून कोणत्याही प्रकारच्या ना हरकत प्रमाणपत्रावर सह्य़ा घेण्यात आल्या नसल्याचे ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आणून द्या, तसेच घराच्या असेसमेंट लिस्टवर तुमचेही नाव लावण्याबाबत लिहा.
हे करण्याव्यतिरिक्त जर तुम्हाला घराचा स्वतंत्र हिस्सा हवा असेल, तर तुम्ही घराच्या व जागेच्या वाटण्या करण्याचा आग्रह धरून तुमचा हिस्सा मागू शकता. तशा मागणीचा दावा न्यायालयात सादर करा. निव्वळ असेसमेंट लिस्टमध्ये नाव नाही म्हणून मालमत्तेवरचा मालकी अधिकार रद्द होत नाही अथवा तो कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही हे आधी लक्षात घ्या.

तुमचे  कायदेविषयक  प्रश्न थोडक्यात पाठवा या पत्त्यावर - ‘लोकसत्ता चतुरंग’, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, महापे, नवी मुंबई, ४००७१० किंवा ईमेल करा.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it