लढा भटक्या विमुक्तांसाठी : ओळख नसलेल्या समाजाला मिळाली ओळख : अ‍ॅड. पल्लवी रेणके Print

अमिता बडे ,शनिवार,२०ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
alt

देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या भटक्या विमुक्तांना एकत्र आणण्याचं काम ‘लोकधारा’ संस्थेच्या माध्यमातून अ‍ॅड. पल्लवी रेणकेने सुरू केलं आहे. आज अठरा राज्यांत सुरू झालेल्या या संस्थेची ती राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून काम पाहते. कोल्हाटी समाजासाठी तिनं केलेल्या संघर्षांतूनच महाराष्ट्रात आईच्या नावाने जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भटक्या विमुक्तांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या पल्लवीची ही कहाणी..
पारधी समाजातील एक कुटुंब.. गावोगाव फिरत फिरत गंगाखेड तालुक्यातील नरलाद गावात येऊन स्थायिक झालेलं.. कुटुंबातल्या सुमन पवार अनुभवांनी थोडय़ा शहाण्या झालेल्या..आपल्या मुलीने शिकावं म्हणून त्यांनी मुलीला गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत भरती केलं.. हे कळलं मात्र, गावात प्रस्थापित समाजातील लोक बिथरलेच.. ज्या शाळेत आपली मुलं-मुली शिकतात त्या शाळेत पारधी समाजातील मुलीला कसा काय प्रवेश दिला गेला, त्यांनी जिल्हा परिषद शाळेच्या प्रमुखांना धारेवर धरलं.. इतकंच नाही तर या संदर्भात ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलावून, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पारध्यांच्या मुलांना प्रवेश देण्यात येऊ नये, असा ठराव करण्यात आला.. इतकंच नाही तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांवर दबाव टाकून त्या मुलीला शाळेतूनच काढून टाकलं गेलं..  ही घटना समजली आणि पल्लवीने त्याविरोधात दाद मागण्याचा निर्धारच केला. त्यासाठी तिने थेट राज्य तसंच केंद्र सरकारकडे तक्रार केली. त्याचे प्रतिसाद इतके तीव्र उमटले की, विधिमंडळातही या प्रश्नावर चर्चा झाली. सातत्याने पाठपुरावा केला गेला आणि अखेर प्रयत्नांना यश आलंच. ग्रामपंचायतीने घेतलेला हा निर्णय घटनाबाह्य़ असल्याचं सांगत तो ठराव रद्दबातल ठरवला.. न्याय मिळाला होता.. मात्र हा लढा लढताना त्या मुलीचं एक वर्ष निष्कारण वाया गेलं.. पण यातून एक धडा पल्लवीला मिळाला तो समाजातील प्रस्थापितांची मनोव्यवस्था बदलण्याच्या गरजेचा.. तिचा हा लढा आता अधिकच तीव्र झालाय..
ती अ‍ॅडव्होकेट पल्लवी रेणके. देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या भटक्या विमुक्तांना एकत्र आणण्याचं काम ‘लोकधारा’ संस्थेच्या माध्यमातून तिनं सुरू केलं आहे. या संस्थेची राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून ती काम पाहते. स्वत:च्या ज्ञानाचा उपयोग स्वत:पुरता मर्यादित न ठेवता त्याचा फायदा समाजातील उपेक्षित वर्गाला करून द्या, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला विचार, हेच पल्लवीच्या वाटचालीचं प्रेरणास्थान आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६५ र्वष झाल्यानंतरही तळागाळातील लोक त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी मानल्या जाणाऱ्या राज्यात आजही भटक्या विमुक्तांसाठी जातीचा दाखला मिळवणं म्हणजे ऑलिम्पिकचं पदक मिळण्यासारखं आहे. कडकलक्ष्मी, जोशी, गोंधळी असे भटक्या विमुक्तांमधले अनेक घटक ओळखीशिवायच जगत होते. त्यांना नागरिकत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला अनेक प्रकारचे कागद, पुरावे आवश्यक असायचे आणि यांच्याकडे त्यातलं काहीच नसायचं. वास्तव्याचा पुरावा नाही.. मुलं शाळेतच जात नसल्यानं त्यांच्याकडे शाळेचा दाखला नसायचा. ज्यांची मुलं शाळेत जात होती, त्यांच्यापुढं वेगळेच प्रश्न होते. म्हणजे त्यांच्यामागे त्यांच्या नसलेल्या भिल्ल, कोळी अशा जाती मास्तरांनी आपल्या समजुतीनुसार लावून घेतलेल्या. त्यातून पुन्हा वेगळेच प्रश्न निर्माण होत होते. ओळख नसलेल्या या समाजाला ओळख मिळावी, यासाठी पल्लवीने निर्धार केला आणि वकिलीची सनद मिळवल्यानंतरही याच कार्याला वाहून घेतलं. वंचितांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना संघटित करण्यासाठी पल्लवीनं कंबर कसली आहे. समाजव्यवस्थेच्या विरोधात सुरू केलेला हा लढा तसा सोपा नाही..
भटक्या विमुक्तांच्या चळवळीतले ज्येष्ठ कार्यकत्रे बाळकृष्ण रेणके हे पल्लवीचे वडील. त्यामुळे लहानपणापासून ती ही चळवळ जवळून पाहत होती. वकील झाल्यानंतर मुंबईत ‘इंडिया सेंटर फॉर ह्य़ुमन राइट्स अँड क्रिमिनल लॉ’ या वंचित घटकांसाठी काम करणाऱ्या लॉ फर्ममध्ये ती रुजू झाली. तिथं काम करताना कोकण, विदर्भातल्या वंचित घटकांच्या केसेस तिच्याकडं यायच्या. त्यावरून तिच्या लक्षात आलं की, आपलं मूळ गाव सोलापूर तिथं तर भटक्या विमुक्तांची संख्या मोठय़ा संख्येनं आहे. तिथं काम करता येईल आणि वडिलांच्या कामातही मदत करता येईल. तिनं निर्णय घेऊन तडक सोलापूर गाठलं.
भटक्या विमुक्तांसाठी काम करण्याचं ‘नाटक’ करणाऱ्या अनेक एनजीओंचा अनुभव भटक्या विमुक्तांनी घेतला होता. त्यामुळं पल्लवी त्यांच्यातली असूनही तिला लोकांनी सहज स्वीकारलं नाही. शहरातून आलेली पल्लवी त्यांना आधीच्या लोकांसारखीच वाटत होती. लोक प्रतिसाद देत नव्हते, तरीही पल्लवीनं धीर सोडला नाही. ती त्यांच्यात काम करत राहिली. पाला-पालांमध्ये जाऊन त्यांच्यात मिसळू लागली. त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधू लागली. त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. ज्यांना आपल्या समस्या काय आहेत, हेही सांगता येत नव्हतं, असा पिढय़ान् पिढय़ा अंधारात चाचपडणारा हा समाज. सतत दोन र्वष त्यांच्यात मिसळून काम केल्यानंतर लोकांना विश्वास वाटू लागला की, आपल्याकडे येणारे इतर लोक आणि ही तरुणी यांच्यात फरक आहे. काम करताना त्यांचा ‘आयडेंटिटी क्रायसिस’ तिच्या लक्षात आला आणि पहिल्या टप्प्यात तिनं त्यावरच लक्ष केंद्रित केलं. २००४ मध्ये तिनं भटक्या विमुक्तांचा एक मेळावा घेतला. त्याला सोलापूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी मनीषा वर्मा यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना बोलावलं होतं. या लोकांना आपली ओळख मिळावी, अशी कळकळीची विनंती पल्लवीनं केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात आलं आणि त्यामुळं बहुरूपी, कडकलक्ष्मी समाजातील साडेतीनशे लोकांना दाखले मिळाले. पल्लवीनं आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी त्याच निर्णयाचा धागा पकडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि सोलापुरात झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सरकारला जीआर काढायला भाग पाडलं. पल्लवीच्या या कार्यातील  वाटचालीतला हा टर्निग पॉइंट ठरला आणि मुंबईतली वकिली सोडून तिनं भटक्या विमुक्तांच्या कामासाठी वाहून घेतलं.. कोल्हाटी समाजातल्या स्त्रियांचा एक प्रश्न तिच्यापुढं आला. या महिलांच्या मुला-मुलींना जातीचा दाखला दिला जात नव्हता. त्यामुळे त्यांना शाळेत प्रवेश दिला जात नव्हता. पल्लवीनं जेव्हा सोलापुरात कामाला सुरुवात केली, तेव्हा तिथल्या तमासगीर महिलांनी तिच्याकडे कैफियत मांडली. या महिलांची झालेली अवस्था आणि आपल्या मुला-मुलींनी या व्यवसायात येऊ नये म्हणून त्यांची चाललेली धडपड पाहून यांच्यासाठी काही तरी ठोस करण्याचा निर्णय पल्लवीनं घेतला. तमासगीर महिलांच्या मुला-बाळांना त्यांच्या आईच्या नावाने जातीचा दाखला दिला जावा, अशी मागणी सोलापूरच्या प्रांताधिकाऱ्यांकडे केली. पण त्यांनी त्याला कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेली. के. गोिवदराज हे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी होते. पल्लवीने या महिलांच्या समस्या आणि त्यांच्या मागण्यांचं निवेदन सादर केलं, पण राज्य सरकारचं याबाबतचं धोरण बदलल्याशिवाय आपण काहीही करू शकत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण हे बदल घडणं आवश्यक असल्याने त्यासाठी आपण प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यानंतर पल्लवीनं तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना भेटून या महिलांची व्यथा मांडली. त्यांना या सर्व गोष्टी पटल्यामुळे पुढची कार्यवाही झाली आणि पहिल्यांदा कोल्हाटी समाजातील मुलांना आईच्या जातीच्या आधारावर जात मिळाली. अशा प्रकारे निर्णय घेणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कोल्हाटी समाजातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला.
भटक्या विमुक्तांसाठी पल्लवी देत असलेला लढा आणि त्यातून तिला मिळत असलेलं यश यामुळे तिला या समाजाचा विश्वास मिळाला. तिथून बळ घेऊन ती निघाली आणि तिच्या नेतृत्वाखालील ‘लोकधारा’ या संस्थेचा देशातील अठरा राज्यांमध्ये विस्तार झाला.चळवळीची आणि पल्लवीच्या वाटचालीचीही आताशी कुठे सुरुवात आहे. मात्र या समाजासाठी अद्याप खूप काम करणं बाकी आहे याची जाणीव पल्लवीला आहे. त्यासाठी तिची निर्धारानं वाटचाल सुरू आहे.    
संपर्कासाठी- ई-मेल  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it