विशेष : विकासाची व्यूहरचनाच बदला! Print

 

पन्नालाल सुराणा - सोमवार, २३ जुलै २०१२

देशाचे अर्थकारण सतत गतिमान ठेवण्यासाठी अनेक घटक व बाबी एकमेकांना साकारी ठराव्या लागतात. एकटय़ा सरकारच्या हवाली सर्वकाही ठेवून किंवा तशी अपेक्षा बाळगून चालणार नाही.  नेमक्या याच गोष्टीचा विसर पडताना दिसतो. नवनव्या वस्तू व सेवांना मागणी वाढायची तर जास्तीत जास्त लोकांच्या हातातील क्रयशक्ती वाढली पाहिजे.

यासाठी शेती, पशुपालन, मच्छीमारी, जंगल संवर्धन यात गुंतवणूक वाढवायला हवी, असे ठाम प्रतिपादन करणारी ही प्रतिक्रिया..
‘विकासाची भिस्त फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेवरच?’ या लेखात (दै. लोकसत्ता, २८ जून) डॉ. अनिल पडोशी यांनी म्हटले आहे, ‘इतर घटक अनुकूल असतील तरच व्याजदर कमी केल्यास गुंतवणूक वाढते. परंतु इतर घटक (उदा. करपद्धती, सरकारी धोरणे, सोयी सवलती, इ. इ.) प्रतिकूल असतील तर व्याजदर कितीही कमी केले तरी गुंतवणूक वाढत नाही.’
डॉ. पडोशींचा हा मुद्दा बरोबर आहे. पण गुंतवणूक वाढायला जे इतर घटक अनुकूल असावे लागतात ते नमूद करताना डॉ. पडोशी फक्त सरकारी धोरणांवरच लक्ष केंद्रित करतात. सगळा दोष सरकारच्या माथी मारणे नेहमीच सोयीचे असते. पण गुंतवणूक वाढण्यासाठी मुख्य अनुकूलता असावी लागते ती बाजारात त्यांच्या मालाला वाढती मागणी. पडोशींना त्याचा कसा काय विसर पडला कळत नाही. पुढे ते एके ठिकाणी म्हणतात, ‘गुंतवणुकीस पोषक असे सरकारी धोरण आणि फायदा होण्याबाबत गुंतवणूकदारांना वाटणारा आत्मविश्वास.’ तो आत्मविश्वास कशावर अवलंबून असतो याचे विश्लेषण केले तर आपण तयार करू त्या मालाची गुणवत्ता चांगली असणे, व्यवस्थापन चांगले असणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्या मालाला बाजारात मागणी टिकून राहणे हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. हे खानदानी अर्थशास्त्रालाही मान्य आहे. सर्वसामान्य माणसालाही ते पटण्यासारखे आहे. अनेक भटक्या जमाती व फिरस्ते लोक लोकांना आवडणाऱ्या व परवडणाऱ्या वस्तू बनवून विकतात व गुजारा करतात हे अनेक शहरांलगतच्या हमरस्त्यावरून जाणाऱ्या-येणाऱ्या कुणालाही दिसते. त्या कारागिरांना सहकारी धोरणे वगैरेंशी काही देणे घेणे नसते हा भाग अलाहिदा.
नवनव्या वस्तूंना मागणी वाढती किंवा किमान टिकून राहण्यासाठी लोकांच्या हातात क्रयशक्ती असावी लागते. मूठभर लोकांच्या हाती क्रयशक्ती जास्त जास्त एकवटत गेली तर त्यांना हव्या असलेल्या वस्तूंना मागणी काही काळ वाढते. उदा. टी.व्ही., फ्रीज, वॉशिंग मशीन, संगमरवरी फरशी असलेली घरे, दोन चाकी व चार चाकी गाडय़ा. या दीर्घकाल टिकणाऱ्या उपभोग्य वस्तू असल्याने एकदा घेतल्या की पाच-दहा किंवा अधिक वर्षे घ्याव्या लागत नाहीत. म्हणजे बाजारपेठेत त्या वस्तूंची मागणी वाढत नाही. संपृक्त अवस्था निर्माण होते.
नवनव्या वस्तू व सेवांना मागणी वाढायची तर जास्त जास्त लोकांच्या हातातील क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. भारतात गेल्या वीस-बावीस वर्षांत देशी व विदेशी गुंतवणूक ज्या क्षेत्रात वाढली ती वर उल्लेखिलेल्या वस्तूंच्या क्षेत्रात होती. मध्यंतरी काही काळ विकासाचा दर आठ-नऊ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचला होता त्याचे कारण अनेक उद्योगांनी अशा स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर केला, ज्यामुळे मजुरांची संख्या घटली, उत्पादन मात्र खूप वाढले. टाटा पोलाद कारखान्यात १९९६ ते २००८ या कालावधीत मजुरांची संख्या ८५००० वरून ४५००० वर आली. पोलादाचे उत्पादन मात्र दहा लाख टनांवरून ५० लाख टनांवर पोहोचले. बजाजबाबतही तसेच घडले. उत्पादन वाढले, त्यामुळे नोकरीवर असणाऱ्या कामगारांचे उत्पन्न थोडे वाढले. तंत्रज्ञांचे, व्यवस्थापकांचे बरेच वाढले. मालकांचा नफाही वाढला. पण बेकार झालेल्यांचे उत्पन्न एकदम घटले. संकलित परिणाम झाला तो असा की मूठभर लोकांच्या हातात क्रयशक्ती बरीच वाढली, पण बहुसंख्य लोकांच्या हातात वाढली नाही किंवा कमी झाली.
भारत सरकारच्या इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हे २०११-१२ या प्रकाशनात (पान २ वर) म्हटले आहे की भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २००६ साली रु. ३१,२०० होते ते २०११ साली ६०,९७२ झाले, त्याच काळात सरकारी उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २,८४,०५७ वरून रु. ६,६६,२७६ झाले. (उक्त पान अ -५३). खाजगी कंपन्यांतील कर्मचारी व व्यवस्थापक यांच्या उत्पन्नाचे आकडे त्या प्रकाशनात दिलेले नाहीत. पण ते त्यासारखेच किंवा अधिक विषम असणार. खासगी वस्तुनिर्मिती उद्योगात २००५ साली मजुरांची संख्या ११.३० लाख होती ती २०१० साली १०.६६ लाख झाली. (उक्त पान अ-५२). म्हणजे मजुरांची संख्या घटली. म्हणजे त्या वर्गातील गरिबीकरण वाढले.
वर उल्लेखिलेल्या सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २०११ साली रु. ६,६६,२७६ हा आकडा भारताच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या (६०,९७२) दहा पटीपेक्षा जास्त आहे. भारतातील श्रमिकांपैकी फक्त ७ टक्के हे संघटित (सार्वजनिक + खाजगी) उपक्रमात कामावर आहेत. ९३ टक्के श्रमिक असंघटित क्षेत्रात आहेत. गेल्या वीस वर्षांत जेमतेम ७ टक्के लोकांचे उत्पन्न व क्रयशक्ती खूप वाढली. मात्र ९३ टक्के लोकांची वाढली नाही. बेरोजगारांचे प्रमाण वाढल्याने गरिबीकरणाचे प्रमाण वाढले. त्या माणसांना नव्या वस्तू वा सेवा विकत घेण्यासाठी बाजारपेठेत जाणे कसे जमणार?
बाजारपेठेत नव्या, सामान्य माणसांच्या उपयोगी पडणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी नवनव्या उपक्रमांत गुंतवणूक वाढायची असेल तर उत्पन्नाची वाटणी विषम न होता अधिकाधिक सम प्रमाणात होणारी धोरणे अवलंबली गेली पाहिजेत. हा महत्त्वाचा धडा देशाच्या कारभाऱ्यांनी शिकण्याची गरज आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा निर्यातीबाबतचा होय. १९९१ साली खुल्या बाजारपेठेच्या व जागतिकीकरणाच्या धोरणाच्या समर्थनार्थ म्हटले गेले की विदेशी व्यापार हे विकासाचे इंजिन आहे. त्यात एक तार्किक दोष लपलेला आहे. प्रत्येक देशाने आपल्या विकासाची गती वाढवण्यासाठी निर्यात वाढवायचे ठरवले तर तो माल घेणार कोण? लोक आपल्याला आवडणाऱ्या व लागणाऱ्या वस्तू घेतात. एका देशातले लोक दुसऱ्या देशातील तशा वस्तू व सेवा आपल्याला परवडतील अशा प्रमाणातच घेणार. गेल्या पाच वर्षांत, म्हणजे २००८ साली अमेरिकेत सुरू झालेल्या मंदीपासून अमेरिकन व युरोपीय बाजारपेठेत आपले तयार कपडे, जडजवाहीर, चामडे आदींना मागणी कमी झाली आहे.
परदेशी व्यापारातील वाढती तूट हा चिंतेचा विषय आहे. ती कमी करण्यासाठी आयात कमी करणे हा पर्याय उपलब्ध आहे. आपल्या आयातीत निम्मा हिस्सा तेल व सोने यांचा आहे. सोने कमी आयात केल्याने आपली उपासमार होणार नाही. तेलाची आयात कमी करायची तर त्याचा वापर कमी केला पाहिजे. ग्लोबल वॉर्मिग वाढू नये म्हणून ते करायलाच हवे. सरकारी वाहनांचा (रेल्वे, एस.टी. सोडून) वापर खूप कमी करणे शक्य आहे. नोकरशहा, मंत्री वगैरेंनी आठवडय़ातून एक दिवस वाहन वापरू नये. मोटारी व दुचाकी यांचे नवे कारखाने काढू नयेत.
सामान्य माणसाच्या हातातील क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी शेती, पशुपालन, मच्छीमारी, जंगल संवर्धन यात गुंतवणूक वाढवायला हवी. अन्नधान्याचे उत्पादन २००६ साली २१ कोटी टन होते ते २०११ साली २५ कोटी टन झाले. देशाच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट झाली, असे ‘शेतीक्षेत्र वाढणारे नाही’ असे हिणवणाऱ्या अर्थ-शास्त्रज्ञांनी व पत्रकारांनी आता तरी लक्षात घ्यावे. शेतीत पाच लाख रुपये गुंतवल्यास दोन माणसांना वर्षांत प्रत्येकी २५० दिवस रोजगार मिळतो. (उद्योगात त्यासाठी आठ कोटींची गुंतवणूक करावी लागते.) जंगल संवर्धनाचीही क्षमता रोजगारवाढीसाठी खूप आहे.
एवढंच काय, व्याजदर कमी करा, परदेशी भांडवलदारांना सवलती द्या, असली तुणतुणी वाजवणे बंद करावे. जमिनीवरच दमदार पावले उचलावीत.