विशेष : चीनबरोबर युद्धाकरिता आपली कितपत तयारी? Print

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), सोमवार, ८ ऑक्टोबर  २०१२

चीनकडून भारतीय हद्दीत होणारी घुसखोरी ही चीनचे वाढते राजकीय प्रभुत्व आणि भारताचे प्रभुत्व कमी करणे याचे संकेत आहेत....
‘सीमांच्या रक्षणासाठी लष्कर पूर्णपणे सज्ज असल्यामुळे १९६२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही,’ अशी ग्वाही लष्करप्रमुख जनरल विक्रमसिंग यांनी २१ सप्टेंबरला पत्रकार परिषदेत दिली. १९६२ ची पुनरावृत्ती करणे कोणत्या देशाला शक्य होईल काय, या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले. अशी पुनरावृत्ती होणार नाही याची ग्वाही मी लष्करप्रमुख म्हणून देशाला देतो.

सीमांच्या रक्षणासाठी लष्कर सज्ज असून, शत्रूला सीमा ओलांडू दिली जाणार नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. चीनने भारतावर आक्रमण केल्याच्या घटनेला येत्या काही महिन्यांत पन्नास वष्रे पूर्ण होत आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर जनरल विक्रमसिंग यांनी ही ग्वाही दिली. ईशान्येकडील, विशेषत: अरुणाचल प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांबाबत तुम्ही समाधानी आहात काय, असे विचारता, ‘तेथे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत; पण ‘ये दिल मांगे मोअर’ अशी स्थिती आहे,’ असे उत्तर त्यांनी दिले. लष्करप्रमुखांचा हा आत्मविश्वास किती बरोबर आहे?
पंतप्रधानांनी लष्कराला दोन नव्या डिव्हिजन्स उभारण्याची परवानगी दिली (९० हजार सनिक). या वाढीला किमान ६५,००० कोटी खर्च होऊ शकतो. पण नोकरशाहीने नकारघंटा वाजवल्याने सरकारच्या तिजोरीमध्ये पसे नसल्याचे सांगत पंतप्रधानांना नमते घ्यावे लागले. विरोधी पक्ष डिझेल, गॅस, रिटेल एफडीआयच्या लढाईमध्ये अडकले असल्यामुळे देशसुरक्षा रामभरोसे आहे.
चीन आपल्या आíथक ताकदीचा पण वापर एक शस्त्र म्हणून आपल्या शेजारी राष्ट्रांवर कुरघोडी करण्यासाठी करीत आहे. गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या चीन-जपान सीमावादामध्ये (पूर्व चीन समुद्रातील तीन बेटांवरून) चीनने आपल्या आíथक ताकदीचा वापर करायची धमकी दिली आहे. अशा प्रकारची शस्त्रे भारताविरुद्ध वापरली जाऊ शकतात.
पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनचे सनिक असल्याचे जनरल विक्रमसिंह यांनी सांगितले. व्याप्त काश्मिरात चीन रेल्वे आणि रस्त्यांचे प्रकल्प उभारत असून, त्यांच्या सुरक्षेसाठी हे सनिक असल्याचे व चिनी सनिकांच्या उपस्थितीबाबत आम्ही सरकारला माहिती दिली आहे, असे ते म्हणाले.
१९६२ च्या चिनी आक्रमणाला पन्नासावे वर्ष सुरू आहे. या युद्धापासून आपण काय बोध घेतला. सध्या आपले चीनशी िहदी-चिनी भाई-भाई संबंध आहेत की चीनशी पुन्हा एकदा लढाई होणार आहे? तसे झाल्यास आपले सरकार व लष्कर कितपत कार्यक्षम आहे. वास्तविक पाहता १९६२ च्या युद्धात केवळ १० टक्के सन्याने भाग घेतला होता. हवाई दल व नौदल यांचा अजिबात वापर केला नव्हता. गेल्या ७-८ वर्षांत चीन सीमेवरची परिस्थिती गंभीर होत आहे. चिनी सन्याचे रस्ते (मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेसारखे) आपल्या सीमेपर्यंत आहेत. पण आपले रस्ते आजही सीमेच्या ५०-६० कि.मी. मागे आहेत. आपले पर्यावरण मंत्रालय रस्ते बनवायला परवानगी देत नाही.
चीनची सीमेवर चौपट सन्यशक्ती
वस्तुस्थिती अशी आहे की, १९६२ सालापासून आजपर्यंत आपल्या लष्कराकडे केवळ ८-१० डिव्हिजन चिनी सीमेवर तनात आहेत (१.२-१.५ लाख सन्य), याउलट चीनकडे आपल्या सीमेवर ४०-४५ डिव्हिजन्स (६-७.५० लाख सनिक) आहेत. म्हणजेच आपल्यापेक्षा चौपट सन्यशक्ती त्यांच्याकडे आहे. याच्या जोडीस चिनी रस्ते तिबेटमधून भारतीय सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत. आपले रस्ते मात्र सीमेपासून ३०-४० मल मागे आहेत. म्हणजेच पुढे लढत असलेल्या सन्याला रसद पोहोचवण्यास आपण अजूनही असमर्थ राहणार आहेत.
शिवाय चीनने रेल्वे लाइनचे जाळे तिबेटमध्ये पूर्ण पसरले आहे व पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्सकरिता मोठी पाइपलाइनसुद्धा तयार केली आहे. याउलट भारतीय रेल आसामच्या ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातच म्हणजे सीमेपासून शेकडो कि.मी. मागे रुतून राहिली आहे. थोडक्यात, चीनने लष्करी कारवायांसाठी सर्व योग्य त्या सुविधांचे जाळे तयार करून ठेवले आहे. आपले सरकार अजून याबाबतीत गाफीलच आहे. निव्वळ घोषणाबाजी करून काही लष्करी तयारी होत नाही. १९७२ च्या बांगलादेश युद्धानंतर पस्तीस वर्षे झाल्यावर भारताने २०१० साली दोन नवीन सन्याच्या डिव्हिजन्स उभारल्या (अंदाजे ३०,००० -३५,००० सनिक), पण अजूनही त्या सनिकांना योग्य शस्त्रे (हलक्या तोफा) मिळाली नाहीत. सरकारचा आणखी दोन डिव्हिजन्स व त्याचबरोबर स्पेशल बटालियन ब्रिगेड उभारण्याचा इरादा आहे, म्हणजे अंदाजे ९१,००० सनिक. या सर्वाचा खर्च ६५,००० कोटी असेल. पण या घोषणा निव्वळ कागदोपत्रीच आहेत. तसेच अर्थमंत्री बजेट तरी केव्हा पास करणार? बरे, नवीन सन्य पूर्ण कार्यक्षम व्हायला ७-१० वष्रे लागतील व रस्ते सीमेपर्यंत पोहोचायला किमान १५ वष्रे लागतील. चिनी ड्रॅगन याची वाट पाहील का?
सध्या चीन व पाकिस्तान यांच्यातील घनिष्ठ संबंध जर लक्षात घेतले तर आगामी काळात आपल्या देशाला एकाच वेळी दोन्ही सीमांवर युद्ध करण्याची पाळी येऊ शकते. चिनी सरकारने पाकिस्तानच्या उत्तर भागात आपले पाय रोवले आहेत. त्याचबरोबर ईशान्य भारतात त्याची लुडबूड आहेच. अंतर्गत सुरक्षेकडे जर सरकारने दुर्लक्ष केले तर किती सीमा लढवणार आहोत? आपण चीनशी युद्ध व्हायच्या आधी देशातल्या नक्षलवाद आणि आतंकवादासारख्या गंभीर समस्यांवर उपाय शोधायला हवा, नाही तर एकाच वेळेस आपल्याला दोन फ्रन्टवर युद्ध करावे लागेल. सद्यस्थितीत आपण केवळ आपले रक्षण करू शकतो. पण चीनने हडप केलेला प्रदेश सोडवू शकणार नाही.
२०१५ साली चीनसोबत युद्ध?
जेव्हा चीनला वाटेल की, शेजारची राष्ट्रे दुबळी आहेत किंवा त्याने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हा चीन हे प्रश्न सोडवेल. भारत व भूतान ही दोनच अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. चीनकडून भारतीय हद्दीत होणारी घुसखोरी ही चीनचे वाढते राजकीय प्रभुत्व आणि भारताचे प्रभुत्व कमी करणे याचे संकेत आहेत. १० वर्षांपूर्वी चिनी सन्याने त्यांची ध्येये निश्चित करून त्यांना सार्वजनिक स्वरूप दिले.
१) २०१५ पर्यंत भारत, तवान आणि व्हिएतनाम यांसारख्या क्षेत्रीय शक्तींना घाबरवून आपले प्रभुत्व मान्य करण्यास भाग पाडणे, २) २०२० पर्यंत रशिया, जपान व युरोप यांच्याबरोबर दोन हात करण्यास स्वत:ला तयार करणे, ३) २०५० पर्यंत अमेरिकेच्या क्षमतांशी बरोबरी करणे.
१९६७ मध्ये नाथुला, सिक्कीमजवळील चोला या क्षेत्रात व १९८४ मध्ये अरुणाचलमधील ‘सुमदोरांग छू’ या क्षेत्रात झालेल्या सीमासंघर्षांत चीनचे १०० हून अधिक जवान ठार झाले होते. भारताच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे की, अरुणाचल प्रदेशालगत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये सन्याचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. १९६२ मध्ये या क्षेत्रात झालेले युद्ध हे जवळपास १४ हजार फुटांवर घडले होते. हे ध्यानात ठेवून शांतिकाळातसुद्धा इतक्या उंचावर सन्याचा खडा पहारा ठेवणे हे कठीण आहे. बऱ्याच वर्षांपासून या क्षेत्रात न झालेल्या पायाभूत सुविधा सन्य सहकार्यात अडथळा ठरत आहेत. भारताने रस्ते, रेल्वे मार्ग, हवाईअड्डे यांची या क्षेत्रात लवकरात लवकर बांधणी करणे आवश्यक आहे. आज भारतीय सन्य चीनबरोबर युद्ध करू शकते का? राष्ट्राने याबाबतीत चिंता करू नये. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यात भारतीय सन्य सक्षम आहे. सरकारकडून सशस्त्र सन्य दलांना काय अपेक्षित आहे? शस्त्रास्त्रे आणि यंत्रसामग्रीच्या आधुनिकीकरणाच्या बाबतीत त्यांना सरकारच्या मदतीची गरज आहे. तसेच युद्ध कसे लढावे, हे समजून घेणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचीही त्यांना गरज आहे. आपल्या सन्याचे मनोबल कितीही जरी प्रबळ असले तरी त्याला अधिक सक्षम करायला तीव्र राजकीय शक्तीची जोड लागते. सामथ्र्य निर्माण करण्याची गरज आहे. चीनचा उद्देश/ हेतू कधीही बदलू शकतो.