बया दार उघड...श्रद्धेतील अर्थकारण Print

सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद, सोमवार, २२ ऑक्टोबर २०१२

घटना क्र. १- गेल्या आठवडय़ात एका महिलेने तुळजाभवानीच्या चरणी सोन्याची नथ अर्पण केली. त्याची रीतसर पावती कोणी दिलीच नाही. पावती न मिळाल्याने भाविक महिलेने प्रशासनाकडे तक्रार केली. गदारोळ झाला आणि मंदिर प्रशासनाने साठे नावाच्या कारकुनाला निलंबित केले.
घटना क्र. २- नवरात्रीपूर्वी तुळजापूर येथील मानाच्या १६ घरांना मंदिराच्या आर्थिक उत्पन्नातून १६ आणे हिस्सा दिला जातो. उत्पन्नाच्या एकतृतीयांश रक्कम पुजाऱ्यांना देण्याचा ठराव नुकताच मंजूर करण्यात आला. ही रक्कम १ कोटी ४५ लाख एवढी आहे.


घटना क्र. ३- मंदिराच्या वार्षिक उत्पन्न वाढीसाठी भवानी मंदिरातील गणेश मंदिर, दत्त मंदिर, भाविकांनी अर्पण केलेले वस्त्र, होमशाळा, नारळ, क्लॉक रूम, दुकाने यांचा लिलाव करण्याचा ठराव झाला. मंदिरात असे २१ प्रकारचे ठेके देण्याची मान्यता विश्वस्तांनी दिली.
श्रद्धेच्या दुनियेत अर्थकारण सतत तेजीत असते, हेच या घटना अधोरेखित करतात; मग मंदिर कोणतेही असो. कोल्हापुरातील महालक्ष्मीच्या मंदिरातील प्रसादाच्या लाडूचा ठेका आणि भवानी मंदिरातील २१ प्रकारचे ठेके मतलबाचा उदोउदो दर्शविणारे आहेत. अन्य मंदिरांतही असेच व्यवहार आहेत. शिर्डीच्या साईबाबांच्या मंदिरातील दागिन्यांचा लिलाव नुकताच खंडपीठाने स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. हे व्यवहार गैर असले तरी त्यांना रोखणारा कायदा खूपच जुना आहे. मंदिरांसाठी नव्याने कायदा तयार करावा, अशी शिफारस तुळजापूर मंदिरात सुधारणा घडवून आणणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केली होती. त्याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. दोन हजार एकरपेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या तुळजाभवानी संस्थानाला यातून रुपयाचे उत्पन्न होत नाही. मठाधिपतींनी जमिनी हडपल्या. काही जमिनी महसूलमधील कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून परस्पर विक्री केल्या. त्याचे अहवाल थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठविण्यात आले. सरकारला जाग आली आणि त्यांनी नवीन कायदा करू, अशी घोषणाही केली. पुढे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशींना धुळीची सवय झाली.
मंदिरातील गैरव्यवहारासाठी पुजारी, विश्वस्त आणि कर्मचाऱ्यांची एक मजबूत साखळी सर्वत्र पाहायला मिळते. ती तोडता येईल का? या समस्येवर काम करणारा एकमेव अधिकारी म्हणून डॉ. गेडाम यांचे नाव घ्यावे लागेल. हा माणूस तसा भन्नाट. गुंता सोडविताना त्याचे दुसरे टोक कोणाच्या हातात असू शकेल याचा त्यांना चांगला अंदाज असे. तुळजापुरात दर्शनरांग चुकीची होती. आडव्या रांगेमुळे भाविकांना क्षणात  दूर व्हावे लागे. दर्शन रांग जर समोरून झाली तर भाविकांचे समाधान होईल, अशी शिफारस करण्यात आली. पण रांग बदलली की, त्याचा परिणाम अर्थकारणावर झाला असता. त्याचवेळी  सततच्या अभिषेकामुळे देवीच्या मूर्तीची झीज होत असल्याचा पुरातत्त्व विभागाचा अहवाल आला. अभिषेक बंद करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. त्या निणर्याची अंमलबजावणी झाली असती तर पुजाऱ्यांना अधिक आर्थिक झळ सोसावी लागली असती. त्यामुळेच दगडापेक्षा वीट मऊ या म्हणीप्रमाणे पुजाऱ्यांनी दर्शनरांग सरळ करण्यास सहमती दर्शवली. गुंता सोडविताना कराव्या लागणाऱ्या प्रशासकीय क्लृप्त्यांमुळे काही बदल निश्चितपणे झाले.
पारदर्शक कारभार करायचा असेल तर माध्यमांना बरोबर घ्यावे लागते. अधिकारी आणि नेत्यांच्या लेखी ‘माध्यम’ हा निसरडा प्रांत. काही चांगले घडवायचे असेल तर समाजात चर्चा घडवून आणावी लागते. लोकरेटा तयार व्हावा लागतो. मगच घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होते. मंदिरातील हे गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर यावे, यासाठी कोणीतरी प्रयत्न करण्याची गरज होती. माहितीचा अधिकार वापरून  काही कार्यकर्त्यांनी गैरव्यवहार समोर आणले. त्यामुळेच आता गैरव्यवहारांची सीआयडी चौकशी सुरू आहे.
गेल्या काही वर्षांत तुळजापूरच्या मंदिरातील गैरव्यवहाराचे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत. १९९० पासून ते १९९९ पर्यंत दानपेटीत सोन्या-चांदीची एकही वस्तू भाविकांनी अर्पण केली नाही, अशा नोंदी केल्या गेल्या. २००१ मध्ये लाजेकाजे ०.२ ग्रॅम सोने आणि २४०८ ग्रॅम चांदी नोंदवली गेली. त्यानंतर पुन्हा २००७ पर्यंत तब्बल सात वर्षे भाविकांनी मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्याची नोंद नाही. जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. गेडाम रुजू झाल्यानंतर दानपेटीत २०१०-११ मध्ये पाच किलो सोने आणि ७५ किलो चांदी भाविकांनी अर्पण केल्याची नोंद आहे. या वर्षीही उत्पन्न कमालीचे वाढले आहे. हे सगळे का सांगायचे, कारण व्यवस्था बदलण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात.
मंदिरातील गैरव्यवहार दूर करतानाच भाविकांनी अर्पण केलेल्या वस्तू स्वीकारायच्या कशा, पावती कोणत्या स्वरुपात द्यायची, याची घडी बसविण्याचा प्रयत्न डॉ. गेडाम यांनी केला. तुळजापूरच्या विकासासाठी मंजूर केलेल्या ३१५ कोटी रुपयांच्या प्राधिकरणांच्या योजनांमध्येही पारदर्शकता ठेवली. त्यामुळे त्यांचे काम उठून दिसले. आता ते बदलून गेले आहेत. त्याचा परिणाम तुळजापूर विकासावर झाला आहे आणि मंदिरात ‘पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ असेच वातावरण आहे.
भवानी मंदिराचा इतिहास जरी जाज्वल्य असला तरी वर्तमानातील व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज आहे. मात्र त्या कायद्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी धूळ खात आहे.