Print

शनिवार , १  सप्टेंबर २०१२

दया कशासाठी?
डॉ. मंगला आठलेकरांच्या ‘जिवंत मरण’  या लेखात (चतुरंग १८ ऑगस्ट) माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी बलात्कारी आणि खुनी गुन्हेगारांचा दयेचा अर्ज मंजूर केल्याचे वाचले व वाचून अत्यंत वाईट वाटले. राष्ट्रपती महोदयांचे काय जाते हो जीवनदान द्यायला? ज्याचे जळते त्यालाच कळते. त्यांच्या लेकी-सुना कडेकोट बंदोबस्तात फिरतात ना! त्यांना काय कळणार आम्हा सामान्यांची दु:खे? पीडित मुलीच्या जागी स्वत:ची मुलगी पाहा म्हणजे तिच्या वेदना कळतील. आज घराबाहेर पडलेली मुलगी घरी येईपर्यंत जिवात जीव नसतो. हे कळायला सामान्य लोकांकडे आई होऊन बघायला पाहिजे. राष्ट्रपती होऊन उपयोग नाही. राजकारण्यांच्या अशा वागण्यामुळेच तर गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढली आहे. बॉम्बस्फोटांमध्ये मरतात ते सामान्य लोक, यांना कुठे झळ लागते त्याची?
मी तर म्हणेन, सर्वोच्च न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यावर दयेचा विचार येतोच कुठे? एका गुन्हेगाराला दया दाखविताना किती घरे, किती कुटुंबे त्याने उद्ध्वस्त केली आहेत, याचा विचार नको करायला?
-स्मिता मदन, पुणे

स्त्रीत्वाचे कोते प्रदर्शन!
१८ ऑगस्टच्या पुरवणीतील मंगला आठलेकर यांचा ‘जिवंत मरण’ या शीर्षकाचा लेख वाचला. बलात्कारित स्त्रियांच्या न्यायालयीन मरणप्राय अडचणी आणि त्यातून त्यांची होणारी जीवघेणी घुसमट त्यांनी हुबेहूब शब्दबद्ध केली आहे, पण त्यांनी या गुन्ह्याला सुचवलेली लिंगविच्छेदानाची शिक्षा तालिबानी आणि अमानवी वाटते. या शिक्षेचे समर्थन करताना त्या म्हणतात, असे पाशवी वर्तन करणाऱ्या मनाला तुरुंगवासाचे आणि द्रव्यदंडाचे भय काय असणार? या विचारांशी मी सहमत नाही. कोणताही गुन्हेगार हा माणूसच असतो. त्यामुळे त्याला कारावासाचे भय हे असतेच. आíथक परिस्थितीनुसार द्रव्यदंडाचे भय ठरू शकते, गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून नाही. गुन्हा सिद्ध झालेल्या आरोपीला कायद्याप्रमाणे तात्काळ शिक्षा झाली पाहिजे, हा मुद्दा मान्य आहे. पण बलात्काराचा गुन्हा असलेल्या व्यक्तीच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या वकिलांनाही शिक्षा केली पाहिजे हा लेखिकेचा विचार त्यांचे कायद्याचे अज्ञान प्रगट करणारा आहे.
आरोपी आणि गुन्हेगार यांमध्ये फरक असतो, त्यामुळे आपण गुन्हेगार नाही हे सिद्ध करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे आणि तो नाकारणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया नाकारण्यासारखे आहे. न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आरोपींना संधी नाकारणे हाच मोठा गुन्हा आहे. लेखिका म्हणते, ‘कायद्याचे शिक्षण कायद्याच्या रक्षणासाठी आहे, कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्यांसाठी नाही.’ मुळात कायदे हे समाजासाठी आहेत आणि ते स्त्री-पुरुष दोघांसाठी आहेत. कोणावरही अन्याय होऊ नयेत हे त्याचे मुख्य सूत्र आहे. स्त्री म्हणून मलाही अशा बलात्काराच्या बातम्या वाचल्या की चीड येते, पण म्हणून पुरुष हा सर्वस्वी दोषी आहे आणि त्याला संधी न देता, वकील नेमण्याची मुभा न देताच शिक्षा करणे हे मला बलात्काराच्या गुन्ह्य़ासारखेच गंभीर वाटते.
-अनघा गोखले, मुंबई

उपाय वरवरचे वाटतात
मंगलाताई आठलेकर यांनी लेखातून (जिवंत मरण) उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे, पण त्यावर सुचवलेले उपाय हे वरवरचे आणि म्हणून नवीन प्रश्न निर्माण करणारे वाटतात. याऐवजी योग्य लंगिक शिक्षण हा जास्त समर्पक उपाय असू शकेल असे वाटते. स्त्रीची अब्रू किंवा बेअब्रू याच्या संकल्पना जाचक आहेतच, पण बलात्कारासारख्या प्रश्नासंदर्भात अनेक सांस्कृतिक (स्त्री-पुरुष यांचा असमान सामाजिक स्तर, काम भावनांच्या बाबतीत पुरुषावर व्यक्त होण्याचे तर स्त्रीवर अव्यक्त राहण्याचे असलेले बंधन, इतर अनेक नीतिकल्पना) आणि वैद्यकीय (हार्मोनल secretion) तसेच इतर पलू असू शकतात.
-दीपाली खैरे, ई-मेलवरून

अधिकाराबाबत फेरविचार व्हावा
‘जिवंत मरण’ हा लेख  वाचला. दयेच्या नावाखाली माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी एका गुन्हेगाराला (ज्याने बलात्कार करून त्या ंमहिलेचा खून केला) जीवनदान दिल्यामुळे जो संदेश समाजात गेला त्यामुळे ंसारेच अंतर्मुख झाले. आता राष्ट्रपतींच्या अधिकारांंचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे हे प्रकर्षांने जाणवते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगाराला म्ांृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींच्या रूपाने न्याय देणारा आणखी एक न्यायाधीश असावा,  हे बुद्धीला पटणारे नाही. माझ्या मते राष्ट्रपतींना असणारा हा अधिकार असू नये असे वाटते. या अधिकारामुळे न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास नाही असा होत नाही काय? एकदा न्यायाचा शेवट झाल्यानंतर परत त्याला दुसरा शेवट असतो काय? असे प्रश्न यापुढे उद्भवू नयेत म्हणून राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा फेरविचार व्हावा, असे सुचवावेसे वाटते.
-  सां. रा. वाठारकर, पुणे.

ज्याचे जळते...
‘जिवंत मरण’ हा डॉ. मंगला आठलेकर यांचा लेख खूपच आवडला. मला व्यक्तीश पटले तुमचे मानणे. खरेच स्त्रियांना सुरक्षेची खात्री नाही, जाणीव नाही. मग त्या बापडय़ा आपल्या हक्कांसाठी लढणार तरी कोणाशी? ज्यांनी त्यांचे रक्षण करायला हवे, तेच भक्षक बनतात. आणि अशा भक्षकांना राष्ट्रपती प्रतिभाताईंनी किती सहज सोडून दिले. जरा त्या आई-वडिलांकडे जाऊन बघावे, ज्यांच्या मुलींना ह्या वेदना सहन कराव्या लागल्या. शेवटी काय ज्याचे जळते, त्यालाच कळते!
-वैशाली (लोकसत्ता वेबपेजवरुन )
 
कोणतीही शिक्षा कमीच !
डॉ. आठलेकर यांनी मांडलेले विचार पटले. गुन्हेगाराला वचक बसेल अशी शिक्षा असली आणि ती अमलात आणली तर त्यापुढे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण निश्चितच कमी होईल. अशा प्रकारच्या विकृत गुन्हेगारांसाठी खरे तर कोणतीही शिक्षा कमीच ठरेल! यासह पीडित महिलेकडे पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टिकोनातही बदल व्हायला हवा. स्वत:ची चूक नसताना त्या मुलीने/ स्त्रीने आयुष्यभर त्या घटनेच्या सावटाखाली जगणं, ही अमानुष शिक्षा आहे. पावित्र्याच्या दिशाभूल करणा-या संकल्पनांमधून स्त्रियांनी बाहेर पडणंही गरजेचं आहे.
-माधुरी पांगे (लोकसत्ता वेबपेजवरुन )

माफी दिल्याने गुन्हे वाढले ?
 लेखिका आठलेकर यांनी मागणी केलेली ‘समाजाचे दडपण हवे’ ही गोष्ट खरी. पण हे दडपण अथवा सबंधिताला वाळीत टाकणे वगैरे आरोप सिद्ध झाल्यावरच हवे. गुन्हेगारावर खोटे आरोप होण्याचीही शक्यता असते.  आरोपीच्या कुटुंबाला नाहक शिक्षा का द्यावी. घराला वाळीत टाकल्याने गुन्हेगाराच्या बायकोची अधिकच फरफट होईल. अशा केसेस लवकरात लवकर निकाली काढून आरोपीला कडक शिक्षा झाली पाहिजे. अशा गुन्हेगारांना माफी मिळू नये हे बरोबरच आहे. पण माफीमुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढेल हे पटत नाही. खून, चोरी वगरेच्या गुन्ह्यातही माफी मिळते पण म्हणून त्यामुळे या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते असे म्हणणार का ?
-अभय (लोकसत्ता वेबपेजवरुन )

माझाही अनुभव
अमिता दरेकर यांच्या १८ ऑगस्टच्या अंकातील ‘ब्लॉग माझा’ या सदरात प्रसिद्ध झालेल्या ‘मुलगा झाला तर?’ या लेखासंदर्भात माझेही अनुभव आपल्याबरोबर शेअर करावेसे वाटताहेत. माझं कुटुंब हे शहरी आणि उच्चशिक्षितांचं. घराण्यात दोघे-तिघे वैद्यकीय व्यवसायात मुरलेले
बहिणीचं लग्नही एका सुशिक्षित घराण्यात झालं. माझ्या बहिणीच्या जावेला पहिली मुलगी होती. बहिणीला मुलगा झाला आणि तिच्या दिराच्या आणि जावेच्या वागण्यात रूक्षपणा आला. माझ्या लग्नाला २०११ मध्ये बारा र्वष झाली. आम्हाला मूल झालं नाही. त्याच वर्षी मूल दत्तक घेण्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेत आमचं नाव नोंदवलं. नोंदणी करतानाच्या अर्जात आम्ही दत्तक घेऊ इच्छित असलेल्या बाळाचं ‘लिंग’ या रकान्यासमोरील जागा मुद्दाम रिकामीच ठेवली. खरोखरीच आम्हाला मुलगा किंवा मुलगी काहीही चालणार होतं. परमेश्वरानं आमच्या पदरी मुलगा टाकला. माझ्या घरच्या लोकांकडून दत्तक घेण्याच्या निर्णयात नाउमेद नाही केलं, पण खूप आनंद झाल्याचं किमानपक्षी तसं भासू तरी नाही दिलं. माझ्या मनात विचार येतो, जर आम्हाला मुलगी मिळाली असती तर..? हे लोक कसे वागले असते?
-अनामिक, ई-मेलवरून