आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिन Print

alt

युनिसेफ प्रतिनिधी, १२ जून २०१२
१२जून हा आंतरराष्ट्रीय बालमजुरीविरोधी दिन म्हणून पाळला जातो. आपापल्या घरात सुरक्षितपणे जगताना, आपल्या मुलाबाळांचे लाड पुरवताना या दिवसाचे महत्त्व आणि अस्तित्त्व अनेकदा आपल्या लक्षातही येत नाही!

घरात, शेतावर, बांधकामावर, धाब्यावर, हॉटेलमध्ये काम करणारी लहान मुले पहायची आपल्या नजरेला इतकी सवय झालेली असते की लहान मुलांची खरी जागा शाळा आणि खेळायची मैदाने आहेत- हेच जणू आपण विसरून गेलेलो असतो!

आपल्या देशात आजही लाखो मुलं-मुली बालमजुरीला बळी पडत आहेत. त्यांचा निवा-याचा, शिक्षणाचा आणि सुरक्षित पणे जगायचा हक्क हिरावून घेतला जातो आहे. मुलांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी, शहरातूनच नव्हे तर अगदी गावागावातूनदेखिल अनेक लहान मोठ्या संस्था काम करीत असतात. सरकारने बालमजुरीविरोधात कायदादेखिल केलेला आहे!

UNICEF (युनिसेफ) ही आंतरराष्ट्रीय संस्थाही सरकारला याकामी सहाय्य करीत असते.
तरीही कायद्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी आणि मुलांची बालमजुरीतून सुटका होण्यासाठी अनेकांच्या मदतीची गरज आहे. आपण या कामात कशी मदत करू शकतो? कोणाला मदत करायची? बालमजूरीच्या विरोधात कोणत्या स्वरूपात काम केले जाते? त्यात मदत करायची म्हणजे नेमकं काय करायचं? हे सगळं समजून घ्यायचं असेल तर आजपासून लोकसत्ता आणि युनिसेफच्या सहयोगाने सुरू होणारी ही विशेष लेखमालिका.

बरोबर सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने बालमजुरी निर्मुलनासाठी वेगवेगळ्या खात्यांच्या सहकार्याने काय जबाबदारी घेता येईल, यासाठी निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य बालकामगार मुक्त करण्यासाठी अशा धाडसी निर्णयाची गरज होती. तो निर्णय आजच्या दिवशी घेतला गेला होता. काय आहे हा शासन निर्णय? कोणत्या व्यवस्था या कामी भूमिका बजावतील? प्रत्येक व्यवस्थेत समन्वय साधण्याची जबाबदारी कोणाची? या अनुशंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वेगवेगळ्या खात्यांच्या जबाबदा-यांसकट हा शासन निर्णय घेण्यात आला.

alt

जेव्हा केव्हा मुलांना बालमजुरीतून मुक्त केलं जातं, तेव्हा दोन प्रकारे काम करण्याची गरज असते. पहिलं काम मुलांना धीर देऊन त्यांना या जाचक कामातून का मुक्त करण्यात येतंय, याची माहिती देण्याची गरज असते. यातील १८ वर्षांच्या आतील सर्व मुलांना मुक्त करुन बालन्याय अधिनियमाच्या कलम ३२ प्रमाणे बाल कल्याण समितीसमोर हजर करून या मुलांची रवानगी बालगृहात करायची तसंच त्यांचा अधिकृत ताबा कुणाकडेही न देता या मुलांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणारं मूल म्हणून घोषीत करण्यात येत. त्यानंतर मुलांच्या पुनएकात्मीकरणाची जबाबदारी बाल कल्याण समिती म्हणजेच पर्यायाने शासनाची असते.

दुस-या भागात सदर मुलांना कामावर ठेवणा-या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी पोलीस विभागाची असते आणि तक्रारदार म्हणून कामगार किभागाने जबाबदारी पार पाडायची असते. या तक्रारीनंतर पोलीस विभाग सदर मालकाकर (ज्याने मुलांना काम करण्यास ठेवलं ती क्यक्ती) तसंच इतर सहाय्यकांवर गुन्हा नोंदवते. सदर गुन्हा नोंदवताना बालमजूर मुलांना कामावर ठेवणा-या प्रमुख मालकांकिरूद्ध अटकेची त्वरित कार्यकाही करावयाची असते.

त्यामध्ये पोलीस विभागाने मुक्त केलेल्या बालमजुरांना काळजीपूर्वक सन्मानाने त्यांना सुरक्षितपणे बालगृहात प्रवेश मिळवून द्यावा, तसंच कलम ३२ अंतर्गत बाल कल्याण समितीसमोर बालमजुरांची बाजू कृती दलाच्या मदतीने मांडावी आणि नंतर बाल कल्याण समितीच्या निर्णयानुसार बालमजूर परराज्यातील असल्यास जापूमार्फत (ज्युकेनाईल एड पोलीस युनिट-किशेष बाल पोलीस पथक) त्यांची सुरक्षित रवानगी त्यांच्या पालकांकडे करावी.

बाल कामगार विरोधी दिवस फोटो गॅलरी  http://goo.gl/Ia0XI

त्याच वेळेस कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या अधिका-यांनी संबंधित कार्यक्षेत्रात बालमजूर कार्यरत असण्याची शक्यता असणा-या सर्व विभागावर आपल्या कर्मचा-यांच्या मदतीने सातत्यांने सर्वेक्षणं करावीत. बालमजूर कार्यरत असल्याचं आढळताच बालमजुरांची संख्या जास्त असल्यास जिल्हादंडाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांच्या मदतीने २४ तासांच्या आत कृती दलाची धाड आयोजित करून कार्यकाही करून बालमजूरांची मुक्तता करावी, तसंच बालमजूर ठेकणा-या मालकांकिरूद्ध बाल कामगार अधिनियम १९८६ चं कलम ३ लागू असल्यास त्याअंतर्गत कार्यकाही करावी. अधिनियमाचं कलम ३ लागू होत नसल्यास कलम ७,८,९,११,१२ आणि १३ अंतर्गत कार्यवाही करावी.

धोकादायक उद्योग नसला तरीही बालकामगार निर्मुलनाच्या मोहिमेअंतर्गत अशा बालकामगारास शिक्षणाच्या मूळ प्रकाहात आणण्यासाठी धाड सत्रादरम्यान मालकाच्या तावडीतून मुक्त करून त्याला काळजी आणि संरक्षणाची गरज असल्याने बाल कल्याण समितीसमोर पोलिसांच्या सहकार्याने सादर करावं.

बालमजूरांकडून माहिती मिळकताना या मुलाला कामावर ठेवण्यासाठी बालमजुराच्या पालकांस कोणत्याही प्रकारचं आर्थिक सहाय्य, उचल, कर्ज इत्यादी स्वरूपात जर पसे दिले गेले असतील तर मुलांस वेठबिगार कामगार घोषीत करून थेट अहवाल जिल्हाधिका-यांना पाठवावा.

मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २००० च्या कलम २(ट) नुसार ज्याने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत तो बालक, अशी बालकाची व्याख्या असल्यामुळे १४ वर्षांपुढील किशोरवयीन बालमजूर जर धाडसत्रात आढळले तर अशांनादेखील मालकाच्या तावडीतू मुक्त करावं.

एकूणच काय तर या शासन निर्णयात पोलीस, कामगार, महिला आणि बालविकास, शिक्षण, आरोग्य, महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी या कार्यालयाच्या असणा-या जबाबदा-यांची माहिती या शासन निर्णयात आहे.

प्रत्येक जिल्हास्तरावर अशा कृतीदलाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आपल्या जिह्यांत कृती दल स्थापली गेली आहेत. हेतू चांगला असला तरी त्यांची अंमलबजावणी सक्षमरित्या करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावयाची गरज दिसतेय. यासाठी यशदाने पुढाकार घेतलाय. यंत्रणा तयारीला लागलेल्या आहेतच. म्हणूनच बालमजूरमुक्त महाराष्ट्र आणखी काही वर्षांनी दृष्टीपथात असेलच असा विश्वास वाटतोय.