सहा महिन्यांसाठी महापौर; शहर विकासासाठी घातक पद्धत Print

वार्ताहर, जळगाव
महापौर पदाचा कार्यकाल पाच किंवा अडीच वर्षांचा योग्य असताना केवळ राजकीय गणित सोडविण्यासाठी आणि भविष्यातील लाभासाठी आता केवळ सहा-सहा महिन्यांत महापौरपद बदलण्यात येत असल्याने शहराच्या विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. सहा महिन्यांच्या अत्यंत कमी अवधीत कोणताच महापौर शहर विकासाच्या दृष्टीने निर्णय घेऊ शकत नसल्याने लोकशाहीस घातक अशी ही पद्धत बंद करण्याचे आवाहन मानवी अन्याय निवारण केंद्राने केले आहे.
राजकारण्यांनी आपली सोय पाहात येथील महापौरपदी दर सहा महिन्यांनी नवीन व्यक्तीस संधी देण्याची पद्धत अमलात आणली आहे. ही पद्धत दिशाहीन तसेच निवडणूक कायद्याच्या नियमांना धरून नसल्याने निवडणूक आयोगाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केंद्राने केली आहे. केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष उमाकांत वाणी यांनी या संदर्भात पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. निवडणूक कायद्याचा भंग करणाऱ्या या पद्धतीमुळे लोकशाहीचे अध:पतन होणे निश्चित आहे. लोकशाहीसाठी निवडणूक कायदा हा महत्त्वपूर्ण आहे. तो घटनात्मक असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य शासनाची आहे; परंतु प्रत्यक्षात तशी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आक्षेप वाणी यांनी घेतला आहे. निवडणूक नियमानुसार सरपंच, सभापती, नगराध्यक्ष, अध्यक्ष व महापौर पदांचा कार्यकाल अडीच किंवा पाच वर्षांचा असताना जळगाव जिल्ह्य़ात मात्र या पदांचा कार्यकाल सहा-सहा महिने अथवा एक वर्ष असा ठेवण्यात येत आहे. हा प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.