तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न झाल्याने वाताहत Print

अभिमन्यू लोंढे , सावंतवाडी
तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे जलविद्युत प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांची वाताहत लागली. लोकांचे आदर्श पुनर्वसन व प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचे पुनर्वसनच नाही. मात्र परप्रांतीय ठेकेदारांचे व त्यांच्या कृपेने राजकीय मंडळीसह अधिकारी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनले. प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडल्याची भावना आजही लोकांना सतावत आहे.
महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी नदीवर साकारलेल्या या जलविद्युत प्रकल्पाला सुमारे ४० वर्षे लोटली. सन १९६६ मध्ये प्रकल्पाचे प्रथम नियोजन झाले. त्या वेळी सुमारे ७५ कोटींचा हा प्रकल्प आता दोन हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.
तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले त्या गावातील लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले. आदर्श पुनर्वसन आणि नोकरीही नाही अशी अवस्था बनली. पाल, पाटय़े अशा पुनर्वसन झालेल्या गावांत सुपीक जमीन होती. त्या काळात लोक फक्त मीठच विकत आणत होते. बाकी सारे पिकवत होते, पण आज प्रकल्पग्रस्तांचे आदर्श पुनर्वसन झालेले नसल्याने लोकांना प्रचंड मानसिक त्रास झाला.
तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पात सुमारे बाराशे कुटुंबे विस्थापित झाली. सुमारे ८०० जणांना सरकारने नोकऱ्या देण्याची गरज होती, पण सुमारे ६०० तरुणांकडे प्रकल्पग्रस्त दाखला असूनही नोकरीत समावेश केलेला नाही. नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून अनेक आंदोलने झाली पण महाराष्ट्र व गोवा राज्याने बैठका घेण्याशिवाय कोणतीही कृती केलेली नाही.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना शासन नोकऱ्या देण्याची हमी देत असले तरी अनेकांचे वयोमान उलटून गेले तसेच अनेकांना नोकरी मिळण्याची शाश्वती नसल्याने वन टाईम सेलटलमेंट म्हणून नोकरीऐवजी पैसे देण्याची मागणीही पुढे आली. त्यावर महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या मंत्र्यांनी चर्चा केली. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. नोकरीचा आंतरराज्य करारात उल्लेख असूनही दोन्ही सरकारांनी प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले असल्याने बोलले जाते. या तरुणांना नोकरी देता येत नसेल तर वन टाइम सेटलमेंट करून पैसे द्यावेत, अशी मागणीही होत आहे.
तिलारी प्रकल्पबाधित लोकांना पर्यायी जमिनी देण्याचे धोरण असूनही सरकारने जमिनीऐवजी पैसे दिले. ही क्रूर थट्टाच सरकारने केली. जमिनीऐवजी पैसे दिल्याने प्रकल्पबाधितांचे प्रचंड नुकसान झाले. तिलारी प्रकल्प प्रत्यक्षात प्रकल्पबाधित व प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावणारा ठरला आहे. या प्रकल्पावर ठेकेदार, राजकीय लोकांनी आपले खिसेभरूचे राजकारण केले. नोकऱ्या, पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारने ठेकेदारांना कोटय़वधीची नुकसानभरपाई दिल्याचे अनुभव आहेत. धरणाच्या कामात भूसुरुंग लावल्याने कोनाळ लोंढेवाडीतील घरांना भेगा गेल्या, पण त्यांना भरपाई देण्यातही हात आखडता घेतल्याने लोकांनी भरपाई स्वीकारलेली नाही.
तिलारी प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. कालवा विभागाने तर पुन:पुन्हा कामे काढून माया गोळा केली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिकारी स्पेशल नेमला होता, पण आज सुमारे तीस वर्षे भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. कालवा भूसंपादनास उशीर लागल्याने सरकारला कोटय़वधींचा भरुदड पाडणाऱ्या यंत्रणेची चौकशीही व्हायला हवी.
आंधळं दळतंय आणि.. अशी अवस्था तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाची आहे. दहा मेगाव्ॉट वीज प्रकल्पही खासगी तत्त्वावर राजकीय आशीर्वादाने कंपनीला दिला. पाण्याचा वापर परप्रांतीयांसाठी अधिक होत आहे. स्थानिकांना पाणी मिळणे शक्य नाही, अशा या प्रकल्पाची र्सवकष चौकशी झाल्यास भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रकरण बाहेर पडेल, असे बोलले जाते.