समतोल प्रादेशिक विकास समिती पुढील आठवडय़ात कोकण दौऱ्यावर Print

खास प्रतिनिधी , रत्नागिरी
राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विभागांच्या समस्यांचा अभ्यास करून शिफारशींसाठी नेमण्यात आलेल्या समतोल प्रादेशिक विकास समितीचे सदस्य पुढील आठवडय़ात कोकणच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या या समितीमध्ये महाराष्ट्र जलसंधारण सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विजय बोराडे, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आर.पी. कुरुलकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू व्ही.एम. मायंदे इत्यादींचा समावेश आहे. पुढील आठवडय़ात १३ ऑक्टोबर रोजी ही समिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात ओरोस येथे येणार असून, दिवसभराच्या विविध सत्रांमध्ये कोकणाशी संबंधित विकासाच्या प्रश्नांबाबत तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय संस्थांचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. रणजित खानविलकर, विजय जोगळेकर, सारंग कुलकर्णी, डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, मुरलीधर जोशी इत्यादी मंडळींशी तसेच नारळ विकास मंडळ, कोकण कृषी विद्यापीठ, पर्यटन विकास महामंडळ, देवरुख येथील मातृमंदिर संस्था इत्यादींच्या प्रतिनिधींचा या चर्चासत्रांमध्ये समावेश आहे.
ओरोस येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.३० ते १.३० आणि दुपारी २.३० ते ५.३० या वेळात या बैठका होणार आहेत. कोकणातील विविध प्रश्नांबाबत समितीपुढे सादरीकरण होणार असून फळबाग लागवड, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन उद्योग इत्यादीबाबत स्थानिक तज्ज्ञांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तयार केलेली टिप्पणेही दिल्या जाणार आहेत. त्या आधारे कोकणातील क्षेत्रीय असमतोलाचा अभ्यास करून राज्याच्या सरासरी विकासासंदर्भात या प्रदेशाचा असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीने डॉ. केळकर समिती उपाययोजना सुचवणार आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भाप्रमाणे कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेली काही वष्रे सातत्याने केली जात आहे. पण विशिष्ट प्रदेश आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरवण्यासाठी दरडोई उत्पन्न हा निकष मानला गेला आहे. त्यादृष्टीने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांत अनुकूल स्थिती असली, तरी आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीत असलेल्या ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ांसह संपूर्ण कोकण विभागाच्या दरडोई उत्पन्नाचा हिशेब केला जातो. त्यामुळे कोकणाचे एकूण उत्पन्न जास्त दिसते. याच मुद्दय़ाच्या आधारे या विभागासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाच्या स्थापनेची मागणी केंद्र शासनाकडून सातत्याने नाकारली गेली आहे. कोकण विभागांतर्गत असलेला हा आर्थिक असमतोल लक्षात घेऊन डॉ. केळकर समिती काय उपाययोजना सुचवते, याकडे कोकणवासीयांचे लक्ष लागले आहे.