खंडकऱ्यांचे जमीनवाटप मार्गी Print

औरंगाबाद खंडपीठाने  स्थगिती उठवली
प्रतिनिधी, श्रीरामपूर
शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनीचा ताबा देण्यास दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज उठविली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील व न्यायमूर्ती ए. बी. चौधरी यांनी आज हा निकाल दिला. नगर जिल्हय़ात सुमारे १५ हजार एकर जमिनीचे खंडकऱ्यांना वाटप केले जाणार आहे.
कामगार संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी जमिनीचे ताबे देण्यास आठ आठवडे तूर्तास स्थगिती द्यावी अशी केलेली विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. जमीनवाटपाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ९० दिवसांच्या आत सरकारने खंडकऱ्यांचे जमीन मागणी अर्ज कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या तरतुदीनुसार मागविणे बंधनकारक होते. मुदतीत अर्ज न मागविल्याने सरकारने अध्यादेश काढला. त्याविरुद्ध श्रीगोंदे तालुका साखर कामगार संघटनांसह आठ कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने राज्य सरकारला जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली, पण जमिनीचे ताबे देण्यास न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा आदेश दिला होता. त्यानंतर याचिकेची सुनावणी न्या. पाटील व न्या. चौधरी यांच्यासमोर झाली. मागील आठवडय़ात न्यायालयाने सरकार शेती महामंडळ, खंडकरी व कामगार यांचे म्हणणे ऐकून निकाल राखून ठेवला होता.
राज्य सरकारला अध्यादेश काढण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे जमीन वाटप प्रक्रिया रद्द करावी अशी विनंती कामगार संघटनांनी केली होती. निकाल देताना न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. सन २००३ मध्ये कमाल जमीन धारणा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. ती योग्य आहे, त्यामुळे खंडकऱ्यांचे म्हणणे न ऐकता जमिनीचे ताबे देण्यास दिलेला स्थगिती आदेश चुकीचा आहे असे म्हणणे खंडकऱ्यांचे वकील सुधीर कुलकर्णी यांनी मांडले होते. हे म्हणणे न्यायालयाने आज निकाल देताना मान्य केले.कामगार संघटनांनी न्यायालयात २००६ व २०१२ मध्ये दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या ५० खंडकरी शेतकऱ्यांनी आम्हाला सामील करून घ्यावे अशी विनंती करणारे केलेले अर्ज न्यायालयाने आज मान्य केले. दोन्ही याचिकांचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नाही. दोन्ही याचिकांच्या सुनावणीत खंडकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. न्यायालयात सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल खंबाटा, सरकारी वकील कुरुंदकर, शेती महामंडळाच्या वतीने रमेश धोरडे, खंडकऱ्यांच्या वतीने सुधीर कुलकर्णी, विनायक होण, विजय सपकाळ, तर कामगारांच्या वतीने बालाजी येणगे, दीक्षित, आर. डी. मंत्री आदींनी काम पाहिले.शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यावर हरकती मागवून प्रारूप यादी तयार करण्यात आली. या हरकती निकाली काढून गावोगावची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच ज्या जमिनीचे वाटप करायचे त्यांचे नकाशे तयार करण्यात आलेले असून ते प्रसिद्धीस दिले जाणार आहेत.