२४ वर्षांत ‘गोसी खुर्द’वर खर्च ४९७५ कोटींचा, पाच वर्षांपासून सिंचन मात्र २५०० हेक्टरचे ! Print

देवेंद्र गावंडे, चंद्रपूर  
गेल्या २४ वर्षांत राज्याच्या जलसंपदा खात्याने गोसी खुर्द प्रकल्पावर ४ हजार ९७५ कोटी रुपये खर्च केले. पाच वर्षांपूर्वी बांधून पूर्ण झालेल्या या धरणातून आजमितीला केवळ अडीच हजार हेक्टर शेतीचे सिंचन होत आहे. मूळ प्रकल्प मार्गी न लावता त्याचा विस्तार करून कंत्राटदाराचे भले करण्याच्या वृत्तीमुळेच ही स्थिती उद्भवल्याचे आता खात्यातले वरिष्ठ अधिकारी बोलून दाखवत आहेत.
 सध्या राज्यभर सिंचन घोटाळा गाजत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याच मुद्दय़ावरून राजीनामा दिल्याने या घोटाळय़ाची चर्चा आणखी वाढली आहे. गेल्या १० वर्षांत जलसंपदा खात्याने प्रकल्पाच्या किमती कशा भरमसाट वाढवल्या याविषयीची नवीन आकडेवारी रोज समोर येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या २४ वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत असलेल्या गोसी खुर्द प्रकल्पाचा आढावा घेतला तर डोळय़ात अंजन घालणारी वस्तुस्थिती समोर येते. या धरणाला १९८२ ला प्रशासकीय मान्यता मिळाली तेव्हा त्याची किंमत ३०० कोटी होती. २२ एप्रिल १९८८ ला या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले तेव्हा ही किंमत ५०० कोटीवर पोहोचली. सध्या या धरणाचे अंदाजपत्रक १२ हजार कोटीवर गेले आहे. भूमिपूजन झाल्यापासून राज्य शासनाने आजवर या धरणावर ४ हजार ९७५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या प्रकल्पातील मुख्य धरणाचे बांधकाम २००७ मध्ये पूर्ण झाले. यानंतर जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी धरणात पाणी अडवण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात गेल्या ५ वर्षांत एकदाही ते झाले नाही.
गेल्या वर्षी या धरणाच्या ३० किलोमीटर परिघातील केवळ अडीच हजार हेक्टर शेतीला पाणी मिळाले. या धरणाची सिंचन क्षमता दीड लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. त्या तुलनेत सध्या होत असलेले सिंचन फारच अत्यल्प आहे. राज्य सरकार गेल्या २४ वर्षांत सुमारे ५ हजार कोटी खर्च करून केवळ अडीच हजार हेक्टर सिंचन देऊ शकले, यातच सध्या चर्चा होत असलेल्या सिंचन घोटाळय़ाचे सार दडलेले आहे. गंमत म्हणजे, या ५ हजार कोटीत केंद्राचा निधीसुद्धा आहे. या प्रकल्पाची किंमत आधीपासूनच जास्त होती, कारण यात एकूण चार उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. मुख्य धरणात पाणी अडवून सर्वात आधी शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळवून देणे आणि नंतर या प्रकल्पातील इतर कामे करणे हेच धोरण जलसंपदा खात्याने राबवणे योग्य ठरले असते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. या प्रकल्पाला विस्तारीकरणाच्या नावाखाली नवेनवे फाटे फोडण्यात आले. त्यातून नवीन कामांची निर्मिती करण्यात आली. या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आणि कंत्राटदारांचे भले करण्यात आले.
या प्रकल्पातील धरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवल्याशिवाय धरणात पाणी अडवू शकत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. ही बाब खात्यातील अधिकाऱ्यांना आधीपासून ठाऊक होती. तरीही हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी नवीन कामे कशी काढता येईल, यावरच या खात्याचा भर राहिला. त्यामुळे मुख्य प्रश्न मागे पडला आणि कामे सुरूच राहिली. धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतरच या कालव्यांची आवश्यकता पडणार आहे. हे ठाऊक असूनही ही कामे आताच कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आली. १७ वर्षांनंतर आवश्यकता पडेल, अशी कामेही आताच करण्यात आली.
 त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पच रखडला. गोसी खुर्दचे काम पूर्ण करून दाखवीन, अशी जाहीर प्रतिज्ञा अजित पवार यांनी घेतली होती. त्यामुळे २००३ पर्यंत या प्रकल्पासाठी दरवर्षी केवळ ५० कोटी रुपये तरतूद होत होती. त्यात २००४ पासून भरीव वाढ झाली, हे सत्य असले तरी नवीन कामे काढून हा प्रकल्प रेंगाळत ठेवण्याचा व कंत्राटदाराचे भले करण्याचा या खात्याचा उद्देश आता लपून राहिला नाही. सरकारतर्फे काढण्यात येणाऱ्या श्वेतपत्रिकेत या बाबी येतील का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.