उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे Print

आदर्श महाविद्यालय स्थापनेचा निर्णय नव्याने घ्यावा
प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जालना जिल्ह्य़ातील आदर्श महाविद्यालयाच्या स्थापनेचे ठिकाण कोठे असावे, या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे व उपकुलसचिव डॉ. मांझा यांच्या दबावाला बळी न पडता आठ आठवडय़ांत नव्याने पुनश्च निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. एस. पी. देशमुख यांनी दिला. आदर्श महाविद्यालयासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ठरवून दिलेले निकष पाळले जावेत, ते निकष डावलले गेले आहेत काय, याची चौकशी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे करावी. महाविद्यालयाची जागा घनसावंगी अथवा राजेगाव ठरविली असल्यास ती स्थापना रद्द करावी व त्यावर झालेला आजपर्यंतचा खर्च राजेश टोपे, कुलगुरू व उपकुलसचिवांकडून वसूल करावा, असे आदेश दिले आहेत. या तिघांकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपये व्यक्तिश: वसूल करून एकूण १५ हजार रुपये याचिकाकर्त्यांना द्यावे, असेही निकालात म्हटले आहे. या संदर्भात घनसावंगीचे माजी आमदार शिवाजीराव चौते यांनी याचिका दाखल केली होती.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून आदर्श महाविद्यालयासाठी विद्यापीठामार्फत प्रस्ताव मागविले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने आदर्श महाविद्यालय स्थापनेसाठी घनसावंगी व राजेगाव हे ठिकाण सुचविले होते. जालना जिल्ह्य़ातील भोकरदन व अंबड तालुक्यात आदिवासी व अल्पसंख्याकांचे प्रमाण जास्त असूनही महाविद्यालय स्थापनेसाठी या ठिकाणांचा विचार केला गेला नाही. मंत्री राजेश टोपे यांच्या दबावाखाली उपकुलसचिव मांझा यांनी १० फेब्रुवारी २०११ रोजी आदर्श महाविद्यालय स्थापनेचा प्रस्ताव पाठविला. तो उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने घाईघाईने मंजूर केला. राजकीय दबावाला बळी पडून सोयीने कागदपत्रे तयार केली गेली आणि आदर्श महाविद्यालय स्थापनेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. याला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. १३ जून २०११ रोजी आदर्श महाविद्यालयाचा निर्णय घेताना व्यवस्थापन परिषदेचा सदस्य उपस्थित नव्हता. कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे, डॉ. मांझा व विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या मोजक्या अधिकाऱ्यांनीच मंत्री टोपे यांच्या दबावाखाली निर्णय घेतला. विद्यापीठाच्या बृहत् आराखडय़ात घनसावंगी, राजेगाव या ठिकाणांचा उल्लेख नसतानाही तसेच या संदर्भात नेमलेल्या डॉ. धायगुडे समितीनेही ठिकाण निश्चित केलेले नसतानाही घनसावंगी, राजेगाव येथे आदर्श महाविद्यालयाची स्थापना करावी, असे ठरविले गेले. ही पद्धत चुकीची असल्याने न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयास चार आठवडय़ांची स्थगिती मिळावी, अशी विद्यापीठाने केलेली विनंतीही फेटाळण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी काम पाहिले.