जलसंपदा विभागाचा जागतिक बँकेलाही ‘कात्रजचा घाट’ Print

अनिकेत साठे,नाशिक

सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीत निधीची भासणारी चणचण दूर करण्यासाठी जागतिक बँकेने कर्जाऊ रक्कम देताना धरणांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यात धरण सुरक्षितता कायदा करण्याचे जे बंधन टाकले होते, तो कायदा कर्जाची रक्कम पदरात पडूनही अस्तित्वात आणण्याची तसदी जलसंपदा विभागाने घेतली नसल्याचे पुढे आले आहे. परिणामी, धरणाची मालकी असणाऱ्यांवर सुरक्षिततेची जबाबदारी, पूर्व परवानगीशिवाय बदलास प्रतिबंध आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने तुरुंगवास आणि १० हजार रूपये दंड, अशा या प्रस्तावित कायद्यातील अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी निव्वळ कागदावर राहिल्या आहेत.

जनसामान्यांची मते जाणून या प्रस्तावित कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार होऊन जवळपास सहा वर्ष उलटून गेले तरी तो प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही.
धरणांची दुरूस्ती व नवीन धरणांच्या बांधकामासाठी लागणारा निधी कर्जाऊ मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला २००५ मध्ये जागतिक बँकेने ३२५ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज मंजूर केले होते. हे कर्ज देताना जागतिक बँकेने धरण सुरक्षिततेबाबत कायदा करण्याची अट टाकली होती. कर्जाच्या या रकमेतून जलसंपदा विभागाने राज्यातील २९१ धरणांची दुरूस्ती आणि नुतनीकरणाची कामे हाती घेतली.
कर्ज मिळविण्यासाठी या कायद्याचा मसुदा तेव्हा घाईघाईने तयार करण्यात आला होता. या कायद्यामुळे प्रत्येक धरणाची देखभाल व तपासणीचे काम अधिक काटेकोरपणे होईल, असे बँकेलाही अपेक्षित होते. राज्यातील धरणांची सुरक्षितता ज्या धरण सुरक्षितता संघटनेकडे आहे, त्यांनीच या कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्या संदर्भात नागरिकांना माहिती देण्याकरिता जनजागृती मोहिम राबवून त्यांचीही मते जाणून घेण्यात आली. या घडामोडींना सहा वर्ष झाल्यानंतरही आजतागायत हा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. यामुळे जलसंपदा विभागास कर्जाऊ रकमेत जितका रस होता, तितका धरणांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठीच्या कायद्यात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या रकमेतून राज्यातील २९१ धरणांच्या सक्षमीकरणाचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असताना या कायद्याचे भवितव्य अधांतरी आहे.
या संदर्भात धरण सुरक्षितता संघटनेत यापूर्वी या प्रस्तावित कायद्याच्या विषयावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या स्वरूपाचा कायदा केंद्र सरकार करीत असल्याने ही प्रक्रिया थंडावली असल्याचे सांगितले. तसेच जागतिक बँकेने धरणांच्या नुतनीकरणासाठी जे कर्ज मंजूर केले होते, त्याकरिता या कायद्याची अट घातली नसल्याचा दावा केला.
परंतु, जेव्हा धरणांच्या दुरूस्तीसाठी उपरोक्त कर्ज मंजूर झाले, तेव्हा जलसंपदा विभाग हा कायदा बनविण्यासाठी चांगलाच धडपडत होता, असे या विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.    
काय आहे धरण सुरक्षितता कायदा ?
दोन गटात विभागलेल्या कायद्याच्या पहिल्या भागात सध्या वापरात असलेल्या धरणांसाठी कठोर नियम तर दुसऱ्या भागात ज्या धरणांचे काम सुरू आहे, ते कठोर देखरेखीखाली व्हावे यासाठी बंधन टाकण्यात आले आहे. धरणांचे मालकी हक्क असलेल्या शासकीय व खासगी संस्थांवर या कायद्याद्वारे विशेष जबाबदारी येणार आहे. कायदा प्रत्यक्षात आल्यावर धरणाची दुरूस्ती व देखभालीच्या कामांसाठी सुरक्षितता कक्षाकडे पुरेसा निधी, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून द्यावे लागतील. बांधणी सुरू असलेल्या धरणांवर शासनमान्य अभियंत्याची नेमणूक करणे बंधनकारक होईल. या कायद्यामुळे प्रत्येक मोठय़ा धरणास स्वत:चा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा लागेल. प्रस्तावित व सध्या काम सुरू असलेल्या धरणांना हा आराखडा आधीच तयार करावा लागणार आहे. राज्यातील बहुतांश धरणांचे मालकी हक्क राज्य शासन, पाटबंधारे विभाग, निमशासकीय संस्था, बृहृन्मुंबई महापालिका यांच्याबरोबर काही खासगी संस्थांकडे आहेत. कायदा झाल्यावर या सर्वावर धरणाची सुरक्षितता राखण्याची जबाबदारी येणार आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वपरवानगीशिवाय धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे अथवा कमी करणे, काही नवे बांधकाम करणे अथवा तत्सम कोणतेही काम करण्यावर र्निबध येणार आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना सहा महिने तुरुंगवास व १० हजार रूपये दंडाची तरतुद या प्रस्तावित कायद्यात आहे.