राज्यातील ७५ टक्के खरेदी-विक्री संस्था तोटय़ात, शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात Print

मोहन अटाळकर, अमरावती
शेतकऱ्यांना उत्पादित मालाच्या किफायतशीर विक्रीची संधी मिळवून देण्यासाठी राज्यात सहकारी खरेदी-विक्री संस्थांचे जाळे उभारण्यात आले खरे, पण यापैकी ७५ टक्के संस्था तोटय़ात असल्याने या संस्थांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीनेही यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.
राज्यात सुमारे १ हजार ६८७ प्राथमिक सहकारी खरेदी-विक्री संस्था आहेत. त्यापैकी केवळ ४८१ संस्था नफ्यात, तर उर्वरित १ हजार २०६ संस्था तोटय़ात आहेत. राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी ३४३ खरेदी-विक्री संस्था होत्या. त्यात पाच पटींची वाढ झाली, पण तोटय़ाचे प्रमाणही वाढत गेले. १९८५ च्या आकडेवारीनुसार तोटय़ातील संस्थांचे प्रमाण ४० टक्के होते. ते आता ७५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. या संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अनेक उपाययोजना सुचवण्यात येऊनही त्याची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने या संस्था गर्तेत सापडल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीच्या अहवालात अनेक बाबी नोंदवण्यात आल्या आहेत. राज्यात शेतमालाची विक्री ही बहुतांशी खेडय़ांमध्येच केली जाते. माल साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था गावांमध्ये नाही आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी लागणारा अर्थपुरवठाही उपलब्ध नाही. अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांजवळ मालाची साठवणूक आणि वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने भांडवलदार, सावकार, अडत व्यापारी व दलाल यांचे व्यापारीपेठांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. मध्यस्थांनी वाजवीपेक्षा अधिक कमिशन घेतल्याने होणारी पिळवणूक कमी करणे व साठेबाजीमुळे होणाऱ्या नफेखोरीला आळा घालणे, या उद्देशाने उभी झालेली सहकारी खरेदी-विक्री संस्थांची चळवळ आता अपंग झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
अनेक संस्थांचा निधी भांडवलात व इतरत्र गुंतून पडला आहे. या संस्थांना अनेक पर्यायी संस्था निघाल्यानेही या संस्थांच्या व्यवहारावर परिणाम झाला आहे. तोटय़ातील खरेदी-विक्री संस्थांना खते, बियाणे व औषधांचे व्यवसाय करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून खेळते भागभांडवल मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. भागभांडवलावर व्याजाची प्रतिपूर्ती राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत करून देण्याची नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती, पण अजूनही योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
खरेदी-विक्री संस्थांना गोदामांच्या उभारणीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर व ४५ टक्के वित्तीय संस्थांच्या कर्जाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याची योजनाही पूर्णपणे आकाराला आलेली नाही. कमकुवत खरेदी-विक्री संस्थांना प्रक्रिया युनिट सुरू करण्यासाठी ४५ टक्के वित्तीय संस्थांचे कर्ज, ५ टक्के स्वनिधी आणि ५० टक्के कृषी योजनेअंतर्गत भांडवली अनुदान ही योजना प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या संस्थांना थोडा आधार मिळेल, पण वेळीच उपाययोजना न केल्यास तोटय़ातील संस्थांचे प्रमाण वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बाजारातून उभारलेला पैसा शेती उत्पादनासाठी वापरल्यानंतर शेतमालाला योग्य किंमत किंवा योग्य बाजारपेठ मिळाली नाही, तर शेतकरी नाडला जातो.     
उपाययोजनांची आवश्यकता
आज कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था उभी असली, तरी प्राथमिक स्तरावर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खरेदी-विक्री संस्था महत्वाच्या आहेत. या संस्थांचा कारभार, अंतर्गत शिस्त यालाही महत्व आहे. सहकारी पतपेढय़ा आणि खरेदी-विक्री संघांची सांगड घालून या संस्था प्रभावीपणे कार्यक्षम होतील, अशा उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील अनेक जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.