नाशिक शहरातील पाणी कपात रद्द Print

प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील विस्कळीतपणाचे कारण देऊन जवळपास सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली महापालिकेने शहरात लागू असणारी २० टक्के पाणी कपात रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शहरवासीयांना आता शनिवारपासून मुबलक पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी पुढील उन्हाळ्यात कोणत्या स्थितीचा सामना करावा लागेल हे सांगणे अवघड आहे.
महापालिकेत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत महापौर अ‍ॅड. यतीन वाघ यांनी हा निर्णय जाहीर केला. उन्हाळ्यात जलसाठा कमी झाल्यामुळे पाच महिन्यांपूर्वी शहरात २० टक्के कपात लागू करण्यात आली होती.

सिडको व सातपूर हे दोन भाग वगळता उर्वरित सर्व भागात एक वेळ पाणीपुरवठा केला जात असल्याने ही कपात विहित प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचे विरोधकांसह नागरिकांचे म्हणणे होते. धरणात समाधानकारक जलसाठा होऊ लागल्यानंतर अचानक सर्वाना अडचणीची वाटू लागली. कपातीमुळे अनेक भागातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून त्यामुळे ही कपात रद्द करण्याची मागणी मनसेचे आ. वसंत गिते यांच्यासह शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही केली आहे. यातील प्रत्येकाने पालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर भाष्य करण्याचे सोयीस्करपणे टाळले. पाणीपुरवठा वितरणात कितीही गळती झाली तरी तो दोष मुबलक पाणी देऊन भरून काढण्यात येईल की काय, असेच जणूकाही या मंडळींना वाटत आहे. नाशिक शहराला गंगापूर व दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणाची सद्यस्थिती लक्षात घेतल्यास वास्तव ठळकपणे सर्वासमोर येईल. गंगापूर धरणात ८५ टक्के जलसाठा असला तरी गंगापूर धरण समूहात ते प्रमाण केवळ ७२ टक्के आहे. दारणा धरणात १०० टक्के जलसाठा असून तेथून केवळ नाशिक रोड भागास पाणीपुरवठा करण्यात येतो. गेल्या वर्षी दोन्ही धरणांतून एकूण ४३०० दशलक्ष घनफूट पाणी महापालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आले होते. परंतु महापालिकेने वर्षभरात ५२११ दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर केल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता उत्तम म्हस्के यांनी दिली. म्हणजे, मंजूर शासकीय आरक्षणाहून ९०० दशलक्ष घनफूट अधिक पाणी पालिकेने उचलले. २०१२-१३ या वर्षांसाठी पालिकेने ५६०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्याची मागणी केली आहे. धरणातील जलसाठा लक्षात घेता ही मागणी मान्य होईल किंवा नाही हे लवकर स्पष्ट होईल. परंतु पाऊस कमी झाला असताना, धरण पूर्णपणे भरले नसताना पाणी कपात रद्द करण्याची मागणी करणारे राजकीय पक्ष पालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेकडे कानाडोळा करीत आहेत. उंच व सखल भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करणे, ठिकठिकाणी होणारी गळती रोखून पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, अशी कोणत्याही राजकीय पक्षाची अपेक्षा नाही. पाणी आरक्षण आणि जलसाठा यांचे समीकरण लक्षात घेऊन महापौर यतीन वाघ यांनीही अनेक राजकीय पक्षांकडून वारंवार मागणी केली जाऊनही यापूर्वी कपात रद्द करण्यास नकार दिला होता. परंतु आता मनसेच्या आमदारांनीही तशीच मागणी केल्याने अखेर त्यांचा नाइलाज झाला आणि ही कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.