न्यायालयात गेलेल्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनाच Print

थकीत वेतन वाढीची रक्कम परत मिळणार
न.मा. जोशी
यवतमाळ
सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या देय असलेल्या थकित रकमेतून त्यांना सेवेत असतांना देण्यात आलेली थकीतवेतन वाढीची रक्कम सरकारने वसूल केलेली रक्कम प्राध्यापकांना व्याजासह परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असले तरी जे शेकडो प्राध्यापक न्यायालयात गेले नाही त्यांना मात्र ही रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. शासनाने सेवानिवृत्त प्राध्यापकांची थकीत वेतन वाढीची वसूल केलेली रक्कम न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेऊन परत करावी, अशी मागणी प्राध्यापक महासंघाने केली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, प्राध्यापकांना पाचव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनश्रेणीच्या कमाल वेतनावर थकित झालेल्या विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना थकित वेतनवाढ दिली होती, मात्र सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यावर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या थकित वेतनातून या वेतनवाढीची अदा केलेली रक्कम वसूल करण्यात आली. प्राध्यापकांना थकित वेतनवाढ योजना लागू नाही, असे कारण देऊन सरकारने ही रक्कम वसूल केल्याच्या विरोधात सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां प्राध्यापक संघटनेचा युक्तीवाद ग्राह्य़ मानून वसूल केलेली कुंठीत वेतन वाढीची रक्कम प्राध्यापकांना व्याजासह परत करण्याचे आदेश उच्चशिक्षण संचालकांना दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवून सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना थकित वेतन वाढीची रक्कम व्याजासह परत करण्याचा आदेश कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यावरही राज्य सरकारने वसुल केलेली रक्कम परत केली नाही म्हणून सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघटनेने अवमान याचिका दाखल केली तेव्हा मात्र ‘आम्ही रक्कम परत करण्याचे आदेश जारी केले आहेत’ असे प्रतिज्ञापत्र उच्चशिक्षण खात्याने न्यायालयात सादर करून १ कोटी ३ लाख ३ हजार ९९४ रुपये मंजूर केल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने अवमान याचिका खारीज केली. नांदेड विभागातील तीन महाविद्यालयातील चार प्राध्यापकांनी औरंगाबाद, पुणे, जळगाव, कोल्हापूर व सोलापूर विभागातील अनुक्रमे आठ, सत्तावन, दोन, पाच, सत्तेचाळीस व सहा, अशा एकूण १२५ प्राध्यापकांना ७७ लाख ९४ हजार रुपये आणि व्याज २४ लाख ७८ हजार रुपये परत करण्याचे आदेश उच्चशिक्षण संचालक डॉ. प्र.रा. गायकवाड यांनी विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना दिले आहेत.
मात्र, अमरावती, नागपूर, मुंबई, पनवेल इत्यादी विभागातील जे प्राध्यापक उच्च न्यायालयात गेले नाही किंवा ज्यांनी याचिका दाखल केली नाही, असे शेकडो प्राध्यापक आपली वसूल केलेली कुंठीत वेतन वाढीची रक्कम परत मिळेल (कारण उच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे) या आशेवर आहेत. जे न्यायालयात गेले त्यांनाच परतावा मिळाला, न्यायालयाचा निर्णय सर्व प्राध्यापकांसाठी आहे म्हणून सरकारने स्वत:च वसूल केलेली रक्कम, न्यायालयात प्राध्यापकांनी जाण्याची वाट न पाहता परत करावी, अशी प्राध्यापक महासंघाची मागणी आहे. ज्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांची थकित वेतनवाढीची रक्कम सरकारने वसूल केली ती त्यांना परत करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात येईल, सरकार आणि वित्त विभागाने मान्यता दिल्यास वसूल केलेली रक्कम परत केली जाईल अर्थात, त्यासाठी दीर्घ प्रक्रिया आणि वेळेची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे उच्च शिक्षण विभागाच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याने शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.