‘जीटीएल’ने महावितरणचे सव्वाशे कोटी थकविले! Print

सुहास सरदेशमुख , औरंगाबाद
ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या देयकांची १ अब्ज २६ कोटी ३७ लाख रुपये रक्कम ‘जीटीएल’ने थकविली आहे. महावितरण कंपनीकडे ही रक्कम तातडीने भरली जावी, तसेच रक्कम थकीत का राहते, याचा आढावा ऊर्जामंत्रिपदाचा कारभार नव्याने स्वीकारणारे राजेश टोपे येत्या दोन दिवसांत घेणार आहेत. थकीत रकमेवर १८ टक्के व्याजदराने १४ कोटी अधिक रक्कम वसूल केली. जेवढा उशीर, तेवढा दंड असे धोरण असले तरी रक्कम थकीत का राहते, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. औरंगाबादमधील जीटीएल कंपनीचा कारभार ‘अपयशी’ तर नाही ना, याची तपासणी केली जाणार आहे.
शहरातील वीज वितरण नीट व्हावे व देयकाची रक्कम वेळेवर मिळावी, यासाठी जीटीएल या कंपनीला कंत्राट दिले गेले. या कंपनीच्या कारभाराविषयी ग्राहकांमध्येही नाराजी आहे. वापरलेली वीज आणि दिली जाणारी देयके नेहमीच चुकतात, अशा अनेक तक्रारी आहेत. वीज वितरण कंपनीला वेळेवर जमा केलेली रक्कम मिळावी, असे अपेक्षित होते. करार झाल्यापासून १४०५ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या थकबाकीपैकी १२५९ कोटी ३५ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरित १२६ कोटी ३७ लाख रुपये रक्कम येणे बाकी आहे. महावितरण व जीटीएलमध्ये करारामध्ये अडचणी असल्याचे जीटीएलचे अधिकारी सांगतात. तथापि, अधिकृतपणे त्याबाबतची माहिती मिळू शकली नाही. राज्यात खासगी एजन्सीजला दिलेले हे काम योग्य प्रकारे होते का नाही, याचा आढावा ऊर्जामंत्री राजेश टोपे घेणार आहेत.
राज्य भारनियमनमुक्त व्हावे, यासाठी सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या निकृष्ट दर्जाच्या कोळशामुळे अनेक ठिकाणचे संच बंद पडले आहेत. कोळशाचा अपुरा पुरवठा ही मोठी समस्या जाणवत आहे. कोळसा ओला असल्याने त्यावर ऑइल टाकावे लागते आणि त्याची किंमतही वाढली आहे. पूर्वी एक हजार लिटर ऑइलसाठी ३७ हजार रुपये खर्च होत. आता ही रक्कम ५० हजार एवढी वाढली आहे. त्यामुळे विजेचे दरही इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे वीज वितरण विभागाचे अधिकारी मान्य करतात. बऱ्याच प्रकल्पांची वयोमर्यादा संपली आहे. त्यामुळे दुरुस्तीची कामे वारंवार हाती घ्यावी लागतात. प्रकल्प क्षमतांमध्ये वाढ केल्यास १४०० मेगावॉट वीज अधिक मिळू शकते, असे सांगितले जाते. राज्य भारनियमनमुक्त करायचे असेल, तर आवश्यक असणारी वीज कोठून आणली जाणार, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. महाराष्ट्राची वीज तुलनेने महागडी आहे. अधिकारीही त्याची तुलना थेट बिहारशी करतात. माजी ऊर्जामंत्री अजित पवार हे धाडसाने निर्णय घेतात, अशी प्रतिमा होती. वीज मंडळातील कारभार आणि भारनियमनमुक्तीसाठी सुरू असणाऱ्या प्रयत्नानंतर आता त्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. त्यांनी दिलेला शब्द खरा व्हावा, यासाठी ऊर्जामंत्री राजेश टोपे नव्याने कामाला लागले असून ते खासगी एजन्सीजच्या कामाचा आढावा घेणार आहेत.