सामाजिक न्याय खात्याला न्यायालयाचा दणका ; निवासी आश्रमशाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न Print

प्रतिनिधी , नागपूर
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता रद्द केलेल्या निवासी आश्रमशाळांचे शिवाजीराव मोघे सामाजिक न्यायमंत्री झाल्यानंतर वेगळ्या प्रकारे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. आश्रमशाळांचे स्थलांतरण व हस्तांतरण करताना शासन निर्णयातील नियम डावलून नातेवाईक आणि मर्जीतील लोकांना आश्रमशाळांचे वाटप केले. यासंबंधीचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे तीन वेगवेगळ्या संस्थांचे निर्णय सामाजिक न्याय विभागाच्या विरोधात गेले आहेत. यात जीवनज्योती क्रीडा आणि शिक्षण प्रसारक मंडळ, राजेंद्र शंकराप्पा बोधले व इतर यांच्या अनुक्रमे ९४९ आणि ८३८६ क्रमांकाच्या जनहित याचिकांचा एकत्रच निर्णय देण्यात आला आहे. तर राष्ट्रीय शिक्षण संघ (४५४४) आणि भीमराव शंकर चव्हाण व इतर(१७२८) या याचिकांवरही अलीकडेच निर्णय देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
आश्रमशाळांचे वाटप करताना कोणत्याही प्रकारची जाहिरात किंवा प्रसिद्धी सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आली नाही. यापूर्वी २००७च्या शासन निर्णयानुसार करून प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांचे स्थलांतरण व हस्तांतरण केल्यास पुढील तीन वर्षांपर्यंत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देय राहणार नाही आणि आधी मंजूर केलेल्या आश्रमशाळेच्या १० किलोमीटर परीघातच ती आश्रमशाळा स्थलांतरित होईल, अशा काही अटी लागू केल्या होत्या. मात्र त्या शासन निर्णयात बंद किंवा मान्यता रद्द केलेल्या आश्रमशाळांच्या स्थलांतरण किंवा हस्तांतरणाचा उल्लेख नव्हता. तरीही शिवाजीराव मोघे सामाजिक न्यायमंत्री झाल्यानंतर केवळ एका शुद्धिपत्रकाच्या आधारावर स्थलांतरण किंवा हस्तांतरणातील तीन वर्षे कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देय होणार नसल्याची अट रद्द केली आणि नातेवाईकांना आणि मर्जीतील लोकांना बंद करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांचे वाटप करून त्यांचे पुनरुज्जीवीकरण करण्यात आले.
जीवनज्योती क्रीडा आणि शिक्षण प्रसार मंडळाने केलेल्या जनहित याचिकेत सोलापूर जिल्ह्य़ातील अक्कलकोटच्या श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था संचालित डिग्गेवाडीची तिरुपती बालाजी प्राथमिक ही बंद पडलेली आश्रमशाळा सोलापूरपासून ६०० किलोमीटरवर असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील घाटंजी तालुक्यातील दत्तापूरच्या सत्यसाई बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्थेस हस्तांतरित आणि स्थलांतरित करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने निर्देशात स्पष्ट म्हटले आहे की, एकदा आश्रमशाळांची मान्यता रद्द केल्यानंतर दुसऱ्यांच्या ताब्यात देण्याचे औचित्य नसून आश्रमशाळांना मान्यता म्हणजे व्यवसायात प्रवेश करण्याचा परवाना नव्हे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू असल्याने या वर्षी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवून शासनाने नवीन वर्षांपासून प्रक्रिया राबवून आश्रमशाळा चालवणाऱ्या इच्छुक संस्थांसाठी दोन वर्तमानपत्रांमध्ये नोटीस देण्याबरोबरच संकेतस्थळावरही माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
सांगलीतील दुसऱ्या प्रकरणात सिंदेवाडीच्या राष्ट्रीय शिक्षण संघाच्या जनहित याचिकेवरील निर्देशात शिवाजीराव मोघे खात्याचे मंत्री आणि अपीलीय अधिकारी म्हणून त्यांनी संबंधित संस्थेप्रकरणी मत आणि निष्कर्ष नोंदवायला हवे होते, मात्र मंत्र्यांनी रबरी शिक्क्याप्रमाणे काम केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. संबंधित प्रकरणाची सामाजिक न्याय खात्याचे सचिव किंवा प्रधान सचिवांमार्फत फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.    
‘त्या’ शिक्षकांना पगार देण्याचे आदेश
सोलापुरातील अक्कलकोटच्याच स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था संचालित कडबगावची सिद्रामप्पा पाटील माध्यमिक ही बंद असलेली आश्रमशाळा यवतमाळ जिल्ह्य़ातील केळापूरच्या चालबर्डीच्या शिक्षण सुधार समितीला देण्यात आली. बंद पडलेल्या शाळेचे विद्यार्थी त्याच भागातील इतर आश्रमशाळांमध्ये समाविष्ट करून घेतले असताना शाळा ६०० किलोमीटरवर स्थलांतरित आणि हस्तांतरित करण्याचे कारणच नव्हते. समर्थ शिक्षण संस्थेतील अतिरिक्त शिक्षकांना ते जोपर्यंत इतरत्र समाविष्ट होत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पगार देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.