राज्याचे सिंचनाखालील क्षेत्र.. केवळ २७ लक्ष हेक्टर! Print

जलसंपदा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर विजय पांढरे यांची टीका
प्रतिनिधी , पुणे
‘‘सिंचनाचे अंदाजपत्रक बनविताना त्यात फक्त प्रवाही सिंचन गृहित धरून खर्चाची तरतूद केली जाते. त्यामुळे राज्यात प्रत्यक्षात सांगितल्या जाणाऱ्या ४७ लक्ष हेक्टर क्षेत्राऐवजी केवळ २७ लक्ष हेक्टर क्षेत्रच सिंचनाखाली आले आहे,’’ असे प्रतिपादन मुख्य अभियंता डॉ. विजय पांढरे यांनी केले.
‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’च्या वतीने पाट पंचायत अर्थात जल नियोजन पंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पांढरे बोलत होते. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर, प्रदीप पुरंदरे, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अंजली दमानिया, संपतराव पवार, सतीश भिंगारे, विजय परांजपे या वेळी उपस्थित होते.
पांढरे म्हणाले, ‘‘विहिरी, जलाशय आणि नदीतून होणाऱ्या उपसा सिंचनाचा विचार सिंचन टक्केवारीत होत नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक बनविताना केवळ कालवा सिंचनासाठी खर्चाची तरतूद केली जाते. हे लक्षात घेतले तर राज्यात ४७ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले हा दावा खोटा ठरतो. प्रत्यक्षात केवळ २७ लक्ष हेक्टर क्षेत्रच सिंचनाखाली आले आहे. सध्या सिंचनाचे जे प्रकल्प आपल्या देशात राबविले जातात ते अत्यंत खर्चिक आहेत. या प्रकल्पांमध्ये ४-५ लाखांपासून ८-१० लाखांपर्यंत प्रति हेक्टरी पैसा खर्च केला जातो. एवढे करूनही या प्रकल्पांची कार्यक्षमता फक्त १८ ते २० टक्केच असते. कमी खर्चिक तंत्रज्ञान वापरून राबविलेला जलसिंचनाचा ‘शिरपूर पॅटर्न’ प्रसिद्ध आहे. शिरपूर तालुक्यात जवळपास ३५ गावांमध्ये तो राबविला गेला. या प्रकल्पात तीन वर्षांत २९ नाले २५-३० फूट खोल आणि ७० ते १०० फूट रूंद खणले गेले. या नाल्यांवर ६५ बंधारे बांधण्यात आले. त्यामुळे शिरपूर परिसरातील क्षेत्रात पाण्याची पातळी आश्चर्यकारकरीत्या वाढली आणि येथील ८० टक्के क्षेत्र बागायतीखाली आणता आले. शिरपूर पॅटर्नची खर्चिक प्रकल्पांशी तुलना केल्यास जलसंपदा खात्याची प्रकल्प आखणी पाच पटीने चुकली असल्याचे लक्षात येईल.’’
‘‘जलसंपदा खात्याच्या हातात वर्षभरासाठी ७ हजार कोटी रुपये असताना ७० कोटींच्या निविदा काढल्या जातात आणि पुढे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडतो, हे चित्र जलसंपदा खात्यात विवेकाचा अभाव असल्याचे दर्शविते. हे खाते लोभी आणि भ्रष्टाचारी व्यक्तींच्या हाती सापडले आहे. या सर्व चुकलेल्या धोरणांचा पुनर्विचार व्हायला हवा,’’ असेही ते म्हणाले.
मेधा पाटकर यांनी जल नियोजनाच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’तर्फे ‘जन जल आयोग’ स्थापन करणार असल्याचा ठराव मांडला. या आयोगात जल तज्ज्ञ आणि प्रकल्प भागातील स्थानिकांचा सहभाग असेल असे त्या म्हणाल्या.