अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक मंजूर करा Print

डॉ. दाभोळकर यांची मागणी; मुख्यमंत्र्यांची इच्छाशक्ती कमी असल्याची टीका
वार्ताहर , यवतमाळ ,८ ऑक्टोबर २०१२
alt

अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक या नावाने परिचित असलेले महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय अनिष्ट व अघोरी प्रथा जादुटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०११ हे विधेयक विधिमंडळात सादर करून ते मान्य करून घेण्याची जर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकते, पण मुख्यमंत्र्यांची इच्छाशक्ती कमी दिसते,

अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी व्यक्त केली आहे.
या विधेयकात अनेकदा बदल करण्यात आला आहे आणि आज ज्या स्वरूपात हे विधेयक आहे ते आम्हाला समाधान देणारे नसले तरी निदान महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या दृष्टीने सरकार एक पाऊल उचलत आहे आणि ती चांगली गोष्ट आहे, असे मानून आम्ही या विधेयकाला विधिमंडळात सादर करण्याची मागणी करीत आहोत, असे डॉ. दाभोळकर म्हणाले. पुणे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनात हजेरी लावल्यानंतर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना डॉ. दाभोळकर म्हणाले की, येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर व्हावे, यासाठी आम्ही सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे आणि विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी चर्चा करणार आहोत.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याजवळ या बाबतीत इच्छाशक्ती दिसत नाही, या डॉ. दाभोळकरांच्या मतांशी असहमती दर्शवत सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांपासून तर बऱ्याच विरोधी पक्षांपर्यंत सर्वानाच अशा प्रकारचा कायदा हवा आहे, मात्र त्यात काही बदल सूचवण्यात आले आहेत. त्या बदलांचा आम्ही विचार केला आहे. काही संघटनांचा विधेयकाबाबत गैरसमज आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सत्यनारायणाची पूजा सुद्धा करता येणार नाही, असा गैरप्रचार होत आहे. सर्वाच्या संमतीने बिनविरोध हे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे त्यासाठी सर्व स्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत.    

५ वे, १३ वे कलम रद्द करा - मानव
मुळात हे विधेयक २००५ साली मांडण्यात आले होते. त्यात अनेक बदल झाले. ते करताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही. २०११ च्या विधेयकातील कलम ५ वे व १३ वे वगळण्यात यावे आणि काही शब्द गाळावे, असे आपण सामाजिक न्यायमंत्र्यांना सूचवले आहे, असा बदल केला तर महाराष्ट्रात कोणी विरोध करणार नाही व महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला शोभेसे होईल, अशी प्रतिक्रिया अ.भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय संघटक श्याम मानव यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे हे नक्कीच याबाबत पुढाकार घेतील, असा विश्वासही मानव यांनी व्यक्त केला.