दुधाला प्रतिलिटर दोन रु पये अनुदान देण्याची मागणी Print

राज्यातील दूध संघ १ नोव्हेंबरपासून बंद ठेवण्याचा इशारा
प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दूध संघ व शेतकऱ्यांवर आलेल्या आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी कर्नाटक शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने प्रतिलिटर दोन रु पयांचे अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी दूध संघ २७ व २८ ऑक्टोबर रोजी दूध संकलन बंद ठेवणार असल्याची माहिती राज्यातील दूध संघाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत देण्यात आली. शासनाने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास १ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व दूध संघ बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी घेतला.
राज्यातील दूध संघांच्या प्रतिनिधींची येथे आज बैठक झाली. बैठकीस वारणा दूध संघाचे कार्यकारी संचालक सी. एन. गुळवे, सोनाई दूध संघाचे कार्यकारी संचालक दशरथ माने, स्वराज्य दूधचे रणजित िनबाळकर, चितळे दूध संघाचे श्रीपाद चितळे, पुणे येथील सुनील लडकत, गोकुळचे डी. वाय. घाणेकर यांच्यासह सर्व दूध संघांचे पदाधिकारी, वारणा दूध संघाचे मार्केटिंग मॅनेजर बी. बी. भंडारी, जनसंपर्क अधिकारी पी. व्ही. कुलकर्णी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या दुधाची खरेदी करून त्यापासून राज्यातील सर्व दूध संघांनी दुग्धजन्य पदाथार्ंबरोबरच दूध पावडर निर्माण केली. दुग्धजन्य पदार्थाना परदेशी बाजारपेठेत चांगली मागणी असताना शासनाने निर्यातबंदी केल्याने राज्यातील दूध संघांकडे सुमारे १ लाख टन दूध पावडर शिल्लक आहे. खरेदी झालेल्या सर्व दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थ निर्माण करता येत नाहीत. उर्वरित दुधापासून दूध पावडर निर्माण करण्याचा प्रयत्न सर्वच दूध संघांकडून केला जात आहे. परिणामी राज्यातील सर्वच दूध संघांकडे पावडर शिल्लक राहिल्याने पावडर प्लान्ट बंद करण्याची वेळ दूध संघांवर आली आहे.
पशुखाद्याच्या वाढलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या दुधाला योग्य भाव द्यावा लागतो. परिणामी शासनाची भूमिका व शेतकऱ्यांचे हित जपताना दूध संघांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. गाईचे दूध खरेदी दरामध्ये प्रतिलिटर ५० पैशांची कपात करून दूध संघांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयोग सुरू असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट केले.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शेतकऱ्यांना कमी दराने वीजपुरवठा केला, त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांची संस्था असलेल्या दूध संघांना अल्पदराने वीज देण्याची भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.