विधानसौधच्या निमित्ताने सीमावाद तापला Print

 

चारशे कोटींची उधळपट्टी कोणासाठी ?
विधानसौधच्या उद्घाटनासाठी राष्ट्रपती आज बेळगावमध्ये
एकीकरण समितीचा आज मोर्चा शिवसेनेचा चार जिल्ह्य़ात बंद
दयानंद लिपारे, कोल्हापूर

कर्नाटक शासनाने बेळगावजवळ उभारलेल्या विधानसभेच्या (विधानसौध) उद्घाटनासाठी उद्या (गुरुवारी) राष्ट्रपती येणार असून या निमित्ताने मराठी भाषक विरूद्ध अरेरावी करणारे कर्नाटक सरकारमध्ये संघर्ष उभारण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने उद्या बेळगावमध्ये मोर्चाचे आयोजन केले आहे. शिवसेनेने कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सिंधुदुर्ग हे चार जिल्हे बंद ठेवून कागल येथे रास्ता रोको करण्याचे जाहीर केल्याने सीमाप्रश्नाचा वाद चांगलाच तापला आहे. कर्नाटक सरकारच्या मराठी भाषक धोरणाविरूद्ध विरोधी सीमावासियांनी वेळोवेळी संघर्ष केला आहे. 

अखेर सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेथे हा दावा प्रलंबित असला तरीही कर्नाटकने आपले घोडे पुढेच दामटत बेळगावमध्ये कोणाचीही मागणी नसताना विधानसभा (विधानसौध) उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी बेभान उधळपट्टी करत सुमारे ३९१ कोटी रुपये खर्च करून सुवर्ण विधानसौध ही इमारत बांधलेली. इमारतीमध्ये कौन्सिल सभागृह, असेम्ब्ली हॉल, सेंट्रल हॉल असे मुख्य भाग आहेत. विधानसौधकरिता १२७ एकर जागा संपादित केली असून त्यातील १०० एकरमध्ये सुवर्ण विधानसौध रस्ते, उद्याने व लॉन यांचा समावेश आहे. उर्वरित २७ एकर जागेमध्ये आमदार भवन बांधले जाणार आहे. गेली अडीच वर्षे विधानसौध बांधण्याचे काम सुरू आहे. एक हजारांहून अधिक कर्मचारी येथे राबत असतात. त्यामुळेच ग्राउंड फ्लोअर, बेसमेंट व त्यावर तीन मजली अशी इमारत आकाराला आली आहे. पहिल्या मजल्यावर कौंन्सिल हॉल, सेंट्रल हॉल आणि असेम्ब्ली हॉल रचना आहे. सेंट्रल हॉल ४५० आसनक्षमतेचे तर ऑडीटोरिअम ३०० आसन क्षमतेचे आहे. इमारतीच्या सजावटीसाठी सागवानी लागडाचा वापर केला आहे. बेळगाव हा कर्नाटकचाच भाग आहे, हे भासविण्यासाठी हा आटापिटा सुरू आहे. त्यामुळे बेळगावात हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा घाट घातला गेला आहे. २००६ , २००९ मध्ये केएलई संस्थेच्या कॉलेजमध्ये भाडय़ाने जागा मिळवून अधिवेशन घेतले गेले. तथापि २०१० व २०११ मध्ये अधिवेशन घेण्यात अपयश आले. बेळगावात कायमस्वरूपी विधानसभा असावी यासाठी ही इमारत बांधली गेली आहे. विधानसौधच्या उद्घाटनास राष्ट्रपतींनी येऊ नये, यासाठी महाराष्ट्रात जोरदार प्रयत्न केला जात असून सर्व खासदार व आमदारांना या मागणीचे निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने किरण ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी वर्षां निवासस्थानी उपोषण झाले. या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुळमुळीत भूमिका न घेता मराठी ताकदीचा प्रत्यय आणून द्यावा,अशी मागणी करण्यात आली. राष्ट्रवादीतील छगन भुजबळ सारखे मोजके अपवाद वगळता अन्य पक्षांतील नेते फारसे कोणी बोलत नसल्याने राजकीयदृष्टय़ा मराठी भाषक एकाकी पडल्याचे चित्र दिसत आहे.