उत्कृष्ट खाद्यपदार्थ मिळण्याच्या हक्कापासून ग्राहक अनभिज्ञ Print

वर्षभरात एकाचाही नुकसान भरपाईसाठी दावा नाही
अनिकेत साठे, नाशिक

कोणताही खाद्यपदार्थ आरोग्यास अपायकारक वा हानीकारक असल्याचे आढळून आल्यास ग्राहक ही बाब सिद्ध करून त्याची भरपाई मागू शकतात. अन्न सुरक्षा कायद्यात या तरतुदीचा समावेश असला तरी महाराष्ट्रात वर्षभरात एकाही ग्राहकाने त्या धर्तीवर भरपाई मागितलेली नसल्याची बाब अन्न व औषध विभागाने निदर्शनास आणली आहे. वास्तविक, उत्कृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ मिळणे, हा प्रत्येकाचा हक्क असूनही त्याबाबत नागरिकच अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशात ऑगस्ट २०११ पासून अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी झाली. तत्पूर्वी, अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यासह या विषयाशी संबंधित सात ते आठ वेगवेगळे कायदे होते. हे सर्व कायदे एकसंध करून अन्न सुरक्षा कायदा तयार करण्यात आला आहे. खाद्यपदार्थात भेसळच होऊ नये, यावर प्रामुख्याने नव्या कायद्याचा रोख असून ग्राहकांना केंद्रीभूत ठेवून त्याची आखणी करण्यात आली आहे. भगर, दूध व इतर खाद्यपदार्थामधील भेसळीमुळे विषबाधा वा तत्सम घटना अधूनमधून राज्यात घडत असतात. हॉटेलमधील भोजनाने आरोग्यास काही अपाय झाल्यास ग्राहक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. वास्तविक, नवीन कायद्याद्वारे कोणताही खाद्यपदार्थ आरोग्यास अपायकारक वा हानीकारक ठरल्यास त्याची भरपाई मागण्याचा हक्क प्रत्येकास बहाल करण्यात आला आहे. रीतसर प्रक्रिया करून कोणालाही भरपाई मागण्याचा हक्क आहे. परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी होऊन वर्षभराहून अधिकचा काळ लोटूनही राज्यातील एकाही ग्राहकाने त्या अनुषंगाने दावा केलेला नाही. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी ही बाब निदर्शनास आणून देत आश्चर्य व्यक्त केले. शेतात उत्पादित झालेला कृषी माल ते भोजनात समोर येणारे खाद्यपदार्थ यात जी मोठी साखळी आहे, ते सर्व या कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. शेतकरी वगळता खाद्यपदार्थ व्यवसायाशी संबंधित साखळीतील प्रत्येक घटकावर कायद्याने बंधने आली आहेत. या कायद्यानुसार छोटय़ा-मोठय़ा सर्व व्यावसायिकांना नोंदणी व परवाना घेणे बंधनकारक आहे. अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन पद्धती, तात्काळ दंडात्मक कारवाई व शिक्षा, नवीन तरतुदी, त्यात समाविष्ट आहेत. असे सर्व असले तरी ज्यासाठी प्रयोजन केले गेले, तो ग्राहक त्याचा लाभ घेण्यापासून कोसो दूर राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.