‘प्रकल्पासाठी जमिनी द्या’: उद्योगमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर रायगडात तीव्र पडसाद Print

प्रतिनिधी
अलिबाग
 शेती करून देशाचा विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी द्याव्यात, असे आवाहन नुकतेच उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अलिबाग इथे केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचे रायगड जिल्ह्य़ात तीव्र पडसाद उमटले आहे. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम राज्य सरकारने सुरू केले असल्याची टीका केली जाते आहे. उद्योगमंत्र्यांना प्रकल्पाचा पुळका असेल तर त्यांनी खुशाल स्वत:च्या जमिनी प्रकल्पासाठी द्याव्यात, असे आव्हान जागतिकीकरणविरोधी कृती समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी केले.
मुंबई दिल्ली कॉरिडोर प्रकल्पासाठी रायगडातील शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या पाहिजेत असे मत उद्योगमंत्र्यांनी जिल्ह्य़ात येऊन केले होते. कोकणातील शेती ही आता फयदेशीर राहिलेली नाही आणि तरुण पिढी शेती करण्यास इच्छुक नाही, असेही ते म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचे रायगडात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. शेती हा कोकणातील माणसाचा पारंपरिक आणि एकमेव व्यवसाय आहे. शेतात पिकवलेल्या धान्यावरच आजही शेतकऱ्यांचा चरितार्थ चालतो आहे. यापूर्वी कोकणात अनेक प्रकल्प आले आहेत. त्यांच्यासाठी शेतकऱ्यांनी जागादेखील दिल्या आहेत. मात्र त्यांची परिस्थिती आज काय आहे याचा अभ्यास सरकारने करणे गरजेच असल्याचे जागतिकीकरण विरोधी कृती समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी केले. रायगडात जेएनपीटी, सिडको, आरसीएफ, आयपीसीएल, गेल, एचपीसीएल यांच्यासह एमआयडीसीचे अनेक प्रकल्प आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने जमिनी दिल्या आहेत. प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देऊ, साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देऊ, अशी अनेक आश्वासने देण्यात आली. आज मात्र त्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्याच जागेवर उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पात नोकरीसाठी चपला झिजवाव्या लागत आहेत. याकडे राज्यसरकारही लक्ष देत नाही आणि कंपन्याही लक्ष देत नाहीत. प्रकल्पांच्या नावाखाली कोकणातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम राज्यसरकार करत असल्याची टीका महाजन यांनी केली. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत यापुढे अशा प्रकल्पासाठी शेतकरी जमिनी देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना खरोखर कोकणात प्रकल्प यावेत, असे वाटत असेल तर त्यांनी स्वत:च्या जमिनी प्रकल्पसाठी द्याव्यात, असा सल्लाही उल्का महाजन यांनी दिला आहे. नारायण राणे आणि सुनील तटकरे यांच्याकडे खूप जागा आहेत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी त्यांनी खुशाल जागा द्याव्यात शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, असे आवाहन जागतिकीकरणविरोधी कृती समितीने केले आहे.
 पुनर्वसनाचे ठोस धोरण ठरवा, त्यांची अंमलबजावणी करा आणि नंतर खुशाल प्रकल्प आणा, असेही समितीने स्पष्ट केले. औद्योगिक प्रकल्पासाठी पिकत्या शेतजमिनी घ्यायच्या नाहीत, असे शासनाचे धोरण असूनही जिल्हय़ात कधी सेझच्या नावाखाली तर कधी कॉरिडोरच्या नावाखाली शेतजमिनी घेतल्या जात आहेत ही दुर्दैवी बाब असल्याचे समितीने म्हटले आहे.