मौल्यवान अर्पणांची लिलावात विक्री ; शिर्डी संस्थानच्या निर्णयास औरंगाबाद खंडपीठाची स्थगिती Print

प्रतिनिधी , औरंगाबाद
शिर्डीच्या श्री साईबाबांना भाविकांनी अर्पण केलेले सुमारे २० ते २५ कोटींचे मौल्यवान दागिने, तसेच जडजवाहिरात लिलावाने विक्री करण्याच्या साईसंस्थानच्या समितीने घेतलेल्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी स्थगिती दिली.
धोरणात्मक आर्थिक निर्णय परस्पर घेऊ नये, असे समिती नियुक्त करताना कळवूनही लिलाव जाहीर करण्यात आले होते. तसेच संस्थानातील भाविकांनी अर्पण केलेल्या मौल्यवान वस्तू जतन कराव्यात, असा सरकारचाही निर्णय होता. त्याची पायमल्ली होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लिलाव स्थगित ठेवण्याचे आदेश न्या. एन. एस. पाटील व न्या. ए. व्ही. चौधरी यांनी दिले.
शिर्डीतील साई संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रधान न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली. समितीने आर्थिक धोरणात्मक निर्णय परस्पर घेऊ नये, असे आदेश होते. तथापि, ८ ऑक्टोबरला शिर्डी संस्थानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर प्रकटन देऊन भाविकांनी दान केलेल्या वस्तूंचा लिलाव करण्याचे तपशील देण्यात आले. चांदीच्या ३० वस्तू, सोन्याच्या ३२ वस्तू तसेच ५२ हिरे-मोती-माणिक, पाचू अशा मौल्यवान वस्तूंचा लिलाव करण्याचे ठरविले होते. त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन होत असून सरकारच्या निर्णयाचीही पायमल्ली होत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्ते संदीप कुलकर्णी व राजेंद्र गोंदकर यांच्यामार्फत घेण्यात आला होता. न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादांचा समितीकडून भंग होत असल्याने न्यायालयाने लिलाव स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर, प्रदीप पाटील व किरण नगरकर यांनी, तर संस्थानतर्फे अ‍ॅड. संजय चौकीदार यांनी काम पाहिले.