रायगड जिल्ह्य़ात प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक Print

प्रतिनिधी, अलिबाग
प्रकल्पाच्या नावाखाली अल्प किमतीत शेतजमिनी विकत घेऊन नंतर त्या बडय़ा भांडवलदारांना विकण्याचे उद्योग रायगड जिल्ह्य़ात जोरात सुरू झाले आहेत. प्रकल्पासाठी जमिनी घेऊनही प्रकल्प न आणणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतजमिनी परत मिळाव्यात, अशा मागण्या आता समोर येऊ लागल्या आहेत.
नागोठणे, कोंडगाव, निडी, मुडावाडी परिसरातील २७६ एकर जमिनीवर  पॉलीकॅम पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी १९८९ मध्ये १२० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विकत घेण्यात आल्या होत्या. या वेळी प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रकल्प आला तर गावाचा विकास होईल, रोजगार मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी आपल्या लाख मोलाचे उत्पन्न देणाऱ्या जमिनी विकल्या. यासाठी तीस हजार रुपये एकरी असा अत्यल्प मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात आला. आज या घटनेला २२ वर्षे लोटली मात्र प्रकल्प आला नाही.
कवडी मोलाने घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता पॉलीकेम कंपनीने इमेज होल्डिंग्ज नामक कंपनी विकल्याचे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. यासाठी पॉलीकेम कंपनीने चांगला मोबदला कमावल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मात्र ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी पॉलीकेमला पेट्रोकेमिकल्सला जागा दिल्या होत्या त्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या नावाखाली जमिनी घेऊन आमची फसवणूक केल्याचा आरोप स्थानिक शेतकरी प्रवीण ताडकर आणि धर्मा भोपी यांनी केला आहे. पिकती शेतीपण गेली आणि प्रकल्पही आला नाही, अशी गत इथल्या शेतकऱ्यांची झाली. पॉलीकेमने जमीन दुसऱ्या कंपनीला विकल्याने आता येणाऱ्या कंपनीत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळण्याचे रस्तेही बंद झाले आहेत.  
 रायगड जिल्ह्य़ात सध्या औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहात आहेत. एका मागून एक प्रकल्प जिल्ह्य़ात दाखल होत आहेत. या प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या जात आहेत आणि नंतर याच शेतजमिनी चढय़ा दराने दुसऱ्या प्रकल्पासाठी विकल्या जात आहेत. शासनाच्या नियमानुसार प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनीवर ठराविक मुदतीत प्रकल्प उभारला नाही तर त्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना परत करायच्या असतात. मात्र पॉलीकेम कंपनीने २२ वर्षांत प्रकल्प तर उभारले नाहीच शिवाय शेतकऱ्यांकडून घेतलेली जागा दुसऱ्या कंपनीला विकून टाकली आहे, त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांनाही वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात मदत करावी, असे आवाहन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केले आहे.