राज्यात बांधकाम साहित्याचे दर आकाशाला Print

महसूल यंत्रणेने उत्खनन परवाना नूतनीकरण थांबवले
देवेंद्र गावंडे, चंद्रपूर  

कोणत्याही प्रकारच्या गौण खनिज उत्खननाला पर्यावरण विषयक मंजुरी बंधनकारक करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अयोग्य अन्वयार्थ लावून राज्यातील महसूल यंत्रणेने अशा उत्खननाच्या परवाना नूतनीकरणाचे काम अचानक थांबवले आहे. त्याचा गैरफायदा घेत व्यावसायिकांनी बांधकाम साहित्याचे दर वाढवले असून, ऐन मंदीत ग्राहकांना हा आणखी एक मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील एका प्रकरणात अंतिम निकाल देताना सर्व प्रकारच्या उत्खननाला पर्यावरण विषयक मंजूरी घेणे बंधनकारक राहील, असा निकाल दिला. या निकालाचा हवाला देत राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौण खनिजाचे उत्पादन करणाऱ्या परवानाधारकांचे नूतनीकरण तसेच नवीन परवाना देण्याचे काम पूर्णपणे थांबवले आहे. त्याचा फटका आता बांधकाम क्षेत्राला बसू लागला आहे. या निकालाचा सविस्तर अभ्यास न करता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ही कृती केल्याने संपूर्ण राज्यात सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेक जिल्हय़ातील अधिकाऱ्यांनी तर पर्यावरण विषयक मंजूरीसाठी दिल्लीला प्रस्ताव सादर करा असे सांगणे सुरू केल्याने परवानाधारकही गोंधळले आहेत.

अनेक जिल्हय़ांत नूतनीकरण न झाल्यामुळे तसेच नवीन परवाने देणे बंद झाल्यामुळे या बांधकाम साहित्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम या साहित्याच्या दरवाढीत झाला आहे. हा गोंधळ लक्षात आल्यानंतर राज्याच्या पर्यावरण खात्याने गेल्या १० सप्टेंबरला एक अधिसूचना जारी करून पाच ते पन्नास हेक्टपर्यंतच्या गौण खनिज उत्खननाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकत्र करून मंत्रालयात पाठविण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशाकडेसुध्दा जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी फारसे लक्ष दिले नाही. त्याचा फायदा घेत नवीन परवाना अथवा नूतनीकरणासाठी फिरणाऱ्या व्यावसायिकांना आता खाजगी कंपन्यांनी गाठणे सुरू केले आहे.
यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे यांना विचारणा केली असता या मुद्यावरून राज्यात गोंधळाचे वातावरण असल्याचे त्यांनी मान्य केले. संभ्रमाचे हे वातावरण दूर व्हावे म्हणून आपण स्वत: राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना व पालकमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून प्रशासनाने हे प्रस्ताव मुंबईला पाठवावेत असे आवाहन केले आहे असे ते म्हणाले. गौण खनिजासाठी पर्यावरण विषयक मंजूरी आवश्यक असली तरी त्यासाठी दिल्लीला जाण्याची गरज नाही. राज्याने ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ डॉ.सुकूमार देवत्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची एक उच्चाधिकार समिती गठित केली असून या समितीला ही मंजूरी देण्याचे अधिकार आहेत, अशी माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली.     

वाळूच्या ठोस धोरणाअभावी गोंधळ वाढला
मुंबई : वाळूचे धोरण कसे असावे यावरून सरकारमध्येच एकमत होत नसल्याने सध्या एकूणच गोंधळाचे वातावरण असून, त्यातून दरातही वाढ झाली आहे.
वाळूच्या उपशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंधनांमुळे राज्य सरकारला धोरण ठरविताना अनेक मर्यादा आल्या आहेत. पाच हेक्टर्सपर्यंतच्या क्षेत्रात उपशाकरिता पर्यावरणाच्या अनेक अटींची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी अर्ज भरून देण्याचे बंधन आले आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर अखेपर्यंत धोरण ठरते. यंदा मात्र अद्यापही मार्ग निघालेला नाही. वाळूचा लिलाव केला जातो. त्यातून राज्याला सुमारे १२०० कोटींचा महसूल मिळतो. धोरण निश्चित झालेले नसले तरी उपसा सुरू आहे. त्यातच पावसाळ्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांकरिता वाळूची मोठय़ा प्रमाणावर मागणी असते. वाळूला मागणी वाढल्याने दरातही वाढ झाली आहे. एकीकडे न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन तर दुसरीकडे वाळू उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांची ओरड अशा दुहेरी संकटाचा सामना सध्या सरकारला करावा लागत आहे.

परवाना नूतनीकरणासाठी पाच लाख!
राज्यात पर्यावरण विषयक सल्लागार म्हणून अनेक कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांनी एका परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी दोन ते पाच लाख रूपये खर्च येईल, असे सांगत मोठी आर्थिक उलाढाल सुरू केली आहे. सुमारे ५० हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रात खनिज उत्खनन करायचे असेल तर परवान्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंपनीला अथवा व्यावसायिकांना जनसुनावणी घ्यावी लागते. त्यानंतर पर्यावरण विषयक परिणामाच्या चाचपणीचा (ईआयए) अहवाल सादर करावा लागतो. आता या गोंधळाचा फायदा घेत गिट्टी व विटा तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांना सुध्दा या जनसुनावणीचा धाक दाखवला जात आहे.

काय आहे निकाल?
पर्यावरण खात्याने १० सप्टेंबर २००६ ला जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आजवर पाच हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत केल्या जाणाऱ्या खनिज उत्खननाला पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीची गरज नव्हती. शासनाने गौण खनिज व मोठे खनिज, असा भेद करून ही अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे विटा, वाळू, गिट्टी, मुरूम या खनिजाचे उत्खनन महसूल खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या खनिकर्म खात्याची मंजुरी घेऊन केले जात होते. गेल्या २७ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने दीपककुमार विरूध्द हरियाणा सरकारच्या प्रकरणात अंतिम निकाल देताना सर्व प्रकारच्या उत्खननाला पर्यावरण विषयक मंजूरी घेणे बंधनकारक राहील, असा निकाल दिला.

 गोंधळात गोंधळ
या गोंधळाचा फायदा घेत ज्यांच्या परवान्याची मुदत अद्याप संपलेली नाही, अशा व्यावसायिकांनीही गिट्टी व विटांच्या दरात भरमसाठ वाढ केल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. अशा मुदत न संपलेल्या परवाना धारकांना या मंजूरीची आवश्यकता आहे की नाही याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल पत्रकात काहीही नमूद नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर आणखी संभ्रम निर्माण झाला आहे.