शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरून संभ्रम Print

आकडा घटल्याचा शरद पवारांचा दावा
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोची आकडेवारी वेगळीच
खास प्रतिनिधी, नागपूर

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने २०११ सालच्या शेतकरी आत्महत्येची अलीकडेच आकडेवारी जाहीर करताना देशभरात १४ हजार ४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे. यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३३३७ शेतक ऱ्यांनी मृत्यूस कवटाळल्याची धक्कादायक माहिती देण्यात आली असली तरी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मात्र शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांत घट झाल्याचे विधान करून या आकडेवारीला शह दिल्याने आकडेवारीच्या नेमक्या सत्यतेबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीने राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या हवाल्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी हा आकडा ३१४१ एवढा होता. आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतक ऱ्यांची संख्या जवळजवळ ७० टक्के आहे. दुष्काळगस्त भागात गेल्या पाच वर्षांपासून सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची रक्कम खर्च केली असली तरी ती शेतक ऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आळा बसलेला नाही, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केला आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिल्याने नैराश्यग्रस्त शेतक ऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करल्याचे समितीने म्हटले आहे. विदर्भात यंदा आतापर्यंत ५६५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून एकटय़ा यवतमाळातील १६८ शेतकरी मृत्यूच्या दाढेत लोटले गेल्याची नोंद असल्याचा दावा त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
महाराष्ट्रात २००६ साली कृषीविषयक कारणांसाठी १०३५ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २००८ साली ही संख्या ८०० पर्यंत घटली, २००७ साली यात आणखी घट होऊन ७०० झाली, परंतु २०१० साली हा आकडा ७४० झाला. त्यानंतर २०११ साली यात एकदम घट होऊन ही संख्या ४८० झाली. यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत १६८ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी माहिती शरद पवार यांनी जाहीर केली आहे. आंध्र प्रदेशातही २००६ साली ७५७ शेतक ऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले होते. यातही घट झाली असून २०११ साली १९६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
 केंद्र सरकारने संसदेच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात १९९५ ते २०११ या कालखंडादरम्यान देशभरात २ लाख ९० हजार ७४० शेतकरी आत्महत्या झाल्याची आकडेवारी सादर केली आहे. दिवाळखोरी किंवा आर्थिक चणचण आणि दारिद्रय़ या कारणांनी या आत्महत्या झाल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार ऑगस्ट २०१२ पर्यंत १५२ शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. दुष्काळ वा किडींमुळे पीक हातचे जाणे किंवा अन्य कृषी कारणांमुळेदेखील शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.         
किमान आधारभूत किमतीत वाढ करतानाच शेतकरी हिताची पावले उचलून शेतक ऱ्यांची आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी केंद्राचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दिलासा पवार यांनी दिला आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ९ कृषी विभागांसाठी सूक्ष्म योजनांचा एक भाग म्हणून अभ्यास गट स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाची स्थिती, जमिनीचा कस आणि कृषी लागवड याचा अभ्यास केला जाणार आहे. मराठवाडा आणि कोकणात दुष्काळाची स्थिती असली तरी दोन्ही विभागांची भौगोलिक परिस्थिती भिन्न असल्याने एकच निकष दोन्ही विभागांना लागू होणार नाही. हवामान, पिकांचे प्रकार, जमीन आणि जलसंधारणाची व्यवस्था यात फरक असल्याने कृषी धोरणात लवचिकता ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अभ्यास गटांना अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांनी जोडधंदे, मच्छीमार आणि दुग्ध सोसायटी, अन्य व्यवसाय, धान्य साठवणूक यावर भर द्यावा, असा आग्रह केला जाणार आहे. शरद पवार यांनी किराणा व्यवसायात थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच होईल, अशी भूमिका घेतल्याने यातील नेमकी गोम पकडण्याचा शेतकरी नेत्यांचा प्रयत्न आहे.