दुष्काळाने हैराण शेतकऱ्यांचा ‘आत्मा’ही तळमळला Print

प्रदीप राजगुरू
औरंगाबाद
राज्यातील कृषी विभागांतर्गत ‘आत्मा’ यंत्रणेची नवी संरचना तयार करण्याबाबत राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झारीतील शुक्राचार्यामुळे रेंगाळली आहे. दुसरीकडे ही संरचना लवकर पूर्ण करा, अन्यथा निधीला कात्री लावू, असा सज्जड दमच केंद्राने राज्याला दिला आहे. नवीन नेमणुकांबाबत आदेशाची अंमलबजावणी थंडावल्याने राज्यात ‘आत्मा’चे (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा) कृषी विस्ताराचे कार्यही पूर्णत: थंडावले आहे. आधीच दुष्काळाने हैराण त्यात ‘आत्मा’ला घरघर अशा दुष्टचक्रात राज्यातील शेतकरी सापडला आहे.
पंधरा वर्षांपूर्वी, १९९७मध्ये  जागतिक बँकेच्या भरीव अर्थसाह्य़ातून औरंगाबाद, अहमदनगर, रत्नागिरी, अमरावती या चार जिल्ह्य़ांत राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प (एनएटीपी) प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला. देशातील २४ जिल्ह्य़ांची त्यात निवड झाली होती.
या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने सुमारे ८०० कोटींचे अर्थसाह्य़ मंजूर केले होते. सन १९९७ ते २००१ दरम्यान हा प्रकल्प राबविण्यासाठी ‘आत्मा’ (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा) ही स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली.
या प्रकल्पांतर्गत ‘आत्मा’ने शेतकऱ्यांच्या सहभागातून केलेले काम, तसेच कृषीविस्ताराचे कार्य अधिक परिणामकारक व्हावे, शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन-विक्री व्यवस्थापन व शाश्वत नफ्याचे सूत्र साध्य करता यावे, या उद्देशाने सर्वच जिल्ह्य़ांमध्ये कृषी विभागाशी संलग्न ‘आत्मा’ची स्थापना व विस्तार करण्यात आला.
माहिती-तंत्रज्ञानाच्या गतिमान प्रवाहात जागतिक बाजाराशी सुसंगत व्यापार विक्री व्यवस्थापनाचे शास्त्र शेतकऱ्यांला जवळून अवगत व्हावे, या दृष्टीने ‘आत्मा’ यंत्रणेला नवे बळ व ओळख देणे क्रमप्राप्त ठरले. या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पदाप्रमाणेच नवे पद, तसेच चार अन्य पदे नियुक्त करण्याबाबत सरकारने वर्षभरापूर्वी आदेश दिला. मात्र, यंत्रणेने या बाबत दुर्लक्ष केल्याने कृषी विस्ताराची वाट लागली आहे! वर्ष उलटूनही नियुक्त्या झाल्याच नाहीत, परंतु त्यासाठीची  हालचालदेखील दिसत नाही. औरंगाबादसह काही जिल्ह्य़ांत सध्या या नेमणुका सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
कृषी विभागाप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्य़ात ‘आत्मा’साठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (प्रकल्प संचालक), दोन उपप्रकल्प संचालक, एक लेखा अधिकारी, एक संगणक तंत्रज्ञ अशी पाच नवीन स्वतंत्र पदे, या बरोबरच प्रत्येक तालुक्यात गट तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (बीटीओ, ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर), दोन विषयतज्ज्ञ (एसएमएस, सब्जेक्ट मॅटर स्पेशालिस्ट) अशी तीन पदे करार पद्धतीने तयार केली जाणार आहेत. तसेच दोन गावांसाठी एक शेतकरी मित्र कार्यरत राहणार असून, आधुनिक शेती व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रासह, गटाने वा समूहाने शेतीबाबत तो सक्रिय मदत करील. केंद्र सरकारचे ९० टक्के व राज्य सरकारकडून १० टक्के अशा प्रकारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून कृषी विस्तारासह ‘आत्मा’तर्फे विविध कामे केली जातात.
इतर राज्यांची आघाडी
नव्या पदांच्या निर्मितीची प्रक्रियाच रेंगाळल्याने राज्यात सर्वत्र कृषी विस्तार कार्याचा ‘आत्मा’ही हरवला आहे. नव्या संरचनेतील पदे भरण्याचे काम पूर्ण होण्यावरच कृषी विस्ताराच्या कार्याची व्यापक परिणामकारकता अवलंबून आहे. शेजारील आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिळनाडू, हरियाना, छत्तीसगड या राज्यांत कृषी विभागांतर्गत ‘आत्मा’ने चांगली प्रगती केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र संथ गतीने काम सुरू आहे.     

‘सात-बारा’चा ‘नगरी फॉम्र्युला’!
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची राजवट असताना तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी कृषी विभागात एक खिडकीचा अभिनव प्रयोग राबविला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये कृषिमंत्री झालेल्या गोविंदराव आदिक यांनी ‘कृषी सप्तक’ पुढे आणले. कृषी विभागांतर्गत हा बदलांचा सिलसिला बाळासाहेब थोरात यांनीही महापीक अभियानाद्वारे पुढे चालविला. थोरात यांच्यानंतर कृषिमंत्री झालेल्या राधाकृष्ण विखे यांनी धान्य महोत्सवाची रुजवात केली. आता ‘आत्मा’च्या नव्या संरचनेत कृषी विस्तार कार्याला बळकटी मिळणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व मंत्री नगर जिल्ह्य़ातील आहेत. थोरात यांच्याकडे महसूल खाते, तर विखे कृषी खात्याची धुरा सांभाळत आहेत. साहजिकच राज्याचा ‘सात-बारा’ हाती आलेल्या मंत्रिमहोदयांचा कृषी खात्याच्या माध्यमातून नवीन धोरणे राबविण्याचा ‘नगरी फॉम्र्युला’ शेतकऱ्यांच्या जीवनात आणखी काय व कसे परिवर्तन करणार, याचीही उत्सुकता आहे.