पुरेशा शीतगृहांअभावी शेतकऱ्यांना दरवर्षी एक लाख कोटींचा फटका Print

*  फळ-भाज्यांचे मोठे नुकसान
*  अवघ्या १२ टक्के शीतगृहांचा कृषीसाठी वापर
खास प्रतिनिधी, नागपूर

हंगाम संपल्यानंतर साठवणुकीची पुरेशी शीतगृहे नसल्याने देशातील शेतक ऱ्यांना दरवर्षी १ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. देशात ९-१० दशलक्ष टन साठवणूक क्षमतेच्या शीतगृहांची अतिरिक्त व्यवस्था अनिवार्य झाली असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. इंडस्ट्री चेंबर असोचेम आणि येस बँकेने संयुक्तपणे सादर केलेल्या अहवालात शीतगृहांची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने भारतात उत्पादन होत असलेल्या २०० दशलक्ष टन फळे व भाज्यांपैकी ३५-४० टक्के माल वाया जात असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. देशात ८८ टक्के गोदामे व्यावसायिक उत्पादनांसाठी आणि अवघी १२ टक्के गोदामे-शीतगृहे शेती उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी वापरली जात आहेत.
शेती उत्पादनांपैकी शेकडो दशलक्ष टन फळे, भाज्या आणि अन्य नाशवंत उत्पादने टिकवून ठेवण्याची व्यवस्था अपुरी पडत असल्याने हंगामानंतर वार्षिक १ महापद्म रुपयांचे नुकसान शेतक ऱ्यांना सहन करावे लागते. यापैकी ५७ टक्के नुकसान फळे-भाज्या खराब झाल्याने होते तर उर्वरित नुकसान शीतगृहे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने होते, असेही या अहवालात म्हटले आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीचे शेतकऱ्यांना फायदे, या शीर्षकाखाली हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
पुरेशी शीतगृहे उपलब्ध नसल्याने फळ-भाज्यांचा दर्जा खराब होत आहे. त्यामुळे शेतक ऱ्यांना मालाची कमी किंमत मिळते. वर्तमान परिस्थितीत भारतात २३ दशलक्ष टन साठवणूक करता येईल, एवढय़ाच क्षमतेची शीतगृहे उपलब्ध आहेत. एकंदर आवश्यकतेनुसार अजूनही ९ ते १० दशलक्ष टन साठवणुकीची क्षमत असलेल्या शीतगृहांची गरज आहे. देशात सद्यस्थितीत ५,३८६ शीतगृहांची सुविधा आहे. शीतगृहांच्या मालिकेत १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली असली तरी शीतगृहांमध्ये होत असलेली गुंतवणूक अत्यंत त्रोटक असल्याने यात वाढ कशी करता येईल, याचा विचार करावा, असेही अहवालात सुचविण्यात आले आहे.
देशातील एकूण अस्तित्वात असलेल्या गोदामांची साठवणूक क्षमत १०८.७५ दशलक्ष टन एवढीच असून यात बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत ३५ दशलक्ष टन क्षमतेची भर टाकणे आवश्यक झाले आहे. गोदाम उद्योगाचे बाजारभावाने मूल्यांकन काढले तर २००९ या वित्तीय वर्षांत १९,२०० कोटी एवढे होते. २०११ मध्ये हा आकडा २२,१८० कोटींपर्यंत पोहोचला आणि २०१६ साली तो ३५,१०० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आल्याने मल्टीब्रॅण्ड क्षेत्रात भारतात ४० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून संघटित मार्केटमध्ये २०१६-१७ पर्यंत ४ लाख ८० हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.
बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतकरी, पुरवठादार, ग्राहक, अर्थव्यवस्था आणि उद्योजकांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्मिती अपेक्षा केली जात आहे.
किरकोळ व्यापार क्षेत्रात थेट ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आल्याचे फायदे शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याची वेळ आली असून जवळपास ४०० अब्ज रुपयांचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकते, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.