विदर्भातील ६६ टक्के शेतकरी ‘आत्महत्या अपात्र’ Print

सरकारी मदतीच्या बाबतीत दुजाभाव
मोहन अटाळकर
अमरावती  
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबलेले नसताना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याच्या बाबतीत सरकारी दुजाभावदेखील वाढत चालला आहे. गेल्या १२ वर्षांत प्रशासनाने तब्बल ६६ टक्के आत्महत्या या मदतीसाठी अपात्र ठरवल्या आहेत. विदर्भात २००१ ते २०१२ या कालावधीत १० हजार ५१३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे ८ हजार ४०० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. तरीही शासनाला जाग आलेली नाही.
सिंचनाचा अभाव, सावकारी कर्जाची ओढाताण, नैसर्गिक आपत्ती, अशा विविध कारणांमुळे शेतीव्यवस्थेवर ताण आलेला असताना शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसून आले. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांसाठी २००६ मध्ये पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करण्यात आले, मुख्यमंत्री पॅकेजमधील १ हजार ७५ कोटी रुपयांचा आणि पंतप्रधान पँकेजमधील ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचा निधीदेखील संपला, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वर्गीकरण करण्याचे सरकारी धोरण मात्र एक तप पूर्ण झाले तरी अजूनही बदललेले नाही.  
 सरकारच्या लेखी विदर्भातील १० लाख ५१३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी केवळ ३ हजार ७८७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारी मदतीसाठी पात्र आहेत. सरकारने तब्बल ६ हजार ६१३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणे अपात्र ठरवली आहेत. ही मदत प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपये अशी आहे. यातून शेतीची कामेच होऊ शकत नाही, त्यात आपत्तीग्रस्त कुटुंबासमोर निर्माण झालेला उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कसा सोडवला जाईल, हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे. एवढी तोकडी मदत देतानाही हात आखडता घेण्याच्या बाबतीत लालफितशाहीचे धोरण कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे.
संबंधित शेतकऱ्याला दारूचे व्यसन होते, असा शेरा लिहिला गेला की, त्या शेतकऱ्याचे कुटुंब मदतीपासून वंचित ठरते. विविध कारणे दर्शवून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारी मदतीसाठी अपात्र ठरवण्याकडे प्रशासनाचा अधिक कल दिसून आला आहे. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना केव्हा न्याय मिळेल, याचे उत्तर देण्यास कुणीही तयार नाही.        

गेल्या १२ वर्षांत अमरावती विभागात ८ हजार १४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी २ हजार ७५२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना सरकारी मदत मिळू शकली. उर्वरित ५ हजार १८६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अपात्र ठरवून त्यांच्या वारसांना सरकारी मदत नाकारण्यात आली. नागपूर विभागात सुमारे २ हजार १०३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली, त्यातील ८८२ शेतकऱ्यांची कुटुंबीय मदतीसाठी पात्र ठरले, १ हजार २२१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळालीच नाही. जी प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली, त्यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची पाळी आली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. शेतमजुरी, बियाणे, कीटकनाशके यांचा खर्च वाढला आहे. बहुतांश शेतकरी हे कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतमालाला भाव मिळत नाही, खर्चही भरून निघत नाही आणि शेतकरी कर्जही फेडू शकत नाही. तेव्हा अनेक हळव्या शेतकऱ्यांना मृत्यूला कवटाळण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या साधनांवरच प्रचंड ताण आलेला असताना अनेक योजना राबवूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.