शेट्टींच्या आंदोलनाने शेतकऱ्यांना काय फायदा ! Print

प्रदीप नणंदकर , लातूर
येत्या हंगामातील ऊसगाळपाच्या प्रारंभी याही वर्षी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन पुकारले. परंतु याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार की नाही, हा प्रश्न नव्याने निर्माण झाला आहे. उसाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी शेट्टी हे दरवर्षी राज्यभर दौरा करून शेतकऱ्यांना जागरूक करतात. ऊसप्रश्नी ठिकठिकाणी परिषदा घेतात. या वर्षी साखर कारखान्यांनी पहिली उचल ३ हजार रुपये द्यावी अन्यथा उसाचे गाळप करू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. गतवर्षी शेट्टी यांनी जोरदार आंदोलन केले व सरकारला विभागनिहाय पहिली उचल किमान १ हजार ८५० ते २ हजार रुपयांपर्यंत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
 शेट्टी यांच्या आंदोलनाचा निश्चित लाभ झाला असला, तरी गतवर्षी राज्यातील ४१ साखर कारखान्यांनी १ हजार ८५०पेक्षा कमी रकमेची पहिली उचल दिली. त्यानंतर शेतकऱ्याला छदामही दिला नाही. यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी, राष्ट्रवादीच्या रजनीताई पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अमरसिंह पंडित, साखर संघाचे विद्यमान उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. या ४१ कारखान्यांनी पहिली उचल १८५० पेक्षा कमी देऊन सुमारे ३ हजार कोटींचे शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे.
पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या भागातील साखर कारखान्यांचा यात समावेश आहे. राजू शेट्टी यांनी गेली दोन महिने राज्यभर साखरेचे भाव वाढल्यामुळे साखर कारखान्यांना चांगला लाभ झाला. गतवर्षी ऊसबिलात शेतकऱ्याला किमान ५०० रुपये दिले जावेत. त्यानंतरच पुढच्या वर्षीच्या भावाबद्दल बोलू, अशी भूमिका घेतली होती. शेट्टींचा मुद्दा बिनतोड असला, तरी ज्या ४१ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ३ हजार कोटींचे नुकसान केले आहे, त्यांची भरपाई कोण देणार? त्यांच्यासाठी कोणते नेते आंदोलन करणार? हा प्रश्न आहे. शेट्टी व अन्य संघटनांच्या नेत्यांनी जनजागरण केल्यामुळे कारखानदारही बॅकफूटवर आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना म्हणावा तसा लाभ मिळत नाही.
शेट्टी यांच्या मागणीप्रमाणे गतवर्षीच्या ऊसभावापोटी ५०० रुपयांचा फरक राज्यातील किती साखर कारखान्यांनी दिला? हेही त्यांनी घोषित केले पाहिजे. राज्यात अनेक साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटले असून काही साखर कारखानदार व ऊसउत्पादक यांनी चर्चा करून भाव ठरवावा, अशी भूमिका घेऊन अंग काढून घेतले आहे.
शेट्टी यांनी ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी कारखानदार व ऊसउत्पादक यांनीच भाव ठरवावा अशी भूमिका घेतली, त्याचप्रमाणे साखर कारखानदारांना दिले जाणारे पोलीस संरक्षण काढून घ्यावे, भाव आमचा आम्ही ठरवू, अशी भूमिका घेतली होती. या दोन्ही भूमिकांमुळे शेतकरी मात्र पेचात सापडला आहे. अगोदरच पावसाचे प्रमाण कमी, त्यामुळे ऊस सांभाळणे जोखमीचे झाले आहे. आपला ऊस कारखान्याला लवकर देऊन दोन पैसे पदरी पडतील म्हटले तर संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे कारखान्याचे गळीत लांबले, तर वाळलेल्या उसाचा लाभ कारखान्याला होणार व वजन घटल्यामुळे तोटा शेतकऱ्यांचा होणार. शेतकऱ्यांचा झालेला हा तोटा कोण भरून काढणार? हा प्रश्न विचारला जात आहे.
जे कारखाने किमान ठरलेली उचलही देत नाहीत त्यांच्या विरोधात ना सरकार कारवाई करते ना संघटना आक्रमक भूमिका घेते. त्यामुळे या वर्षी ३ हजारांची पहिली उचल घेतल्याशिवाय गाळपास ऊस दोणार नाही ही भूमिका किती कारखान्यांबाबत आहे, हे एकदा स्पष्ट व्हायला हवे? संघटनेच्या आंदोलनाचा लाभ केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होतो व उर्वरित शेतकऱ्यांना मात्र पोलिसांच्या लाठय़ा खाऊन समाधान मानावे लागते, असे किती दिवस चालणार? असा प्रश्न अन्य भागातील ऊसउत्पादक विचारत आहेत.