वनसंज्ञेच्या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील शेतकरी त्रस्त Print

वार्ताहर, सावंतवाडी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील वनसंज्ञा, कबुलायतदार गावकर, आकारीपड जमीन प्रश्न अनंत काळ पडून आहेत. त्यामुळे जनतेच्या विकास कामांना फटका बसला आहे. नोकरशाहीच्या निर्णयाचा फटका कसा बसू शकतो हे वनसंज्ञेच्या प्रश्नावरून सर्वाच्या लक्षात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने सिंधुदुर्ग ४२ हजार हेक्टर्स क्षेत्र वनसंज्ञेच्या आधिपत्याखाली आले. या क्षेत्रात वनेतर कामे करण्यास बंदी आली त्यामुळे शेतकरी लोकांत तीव्र नाराजी आहे. या प्रश्नाला सर्वश्री नोकरशाही जबाबदार आहे. कार्यालयात बसूनच कागदी घोडे नाचविल्यामुळे मंदिरे, घरे, गोठेही वनसंज्ञा क्षेत्रात आले.
वनसंज्ञा जाहीर होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनसदृश स्थिती असणारा भूभाग वनसंज्ञेत नोंदवावा म्हणून सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शासनाने दिले. सिंधुदुर्गच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुमारे ४२ हजार हेक्टर क्षेत्र वनसंज्ञेत नोंदविण्याची शिफारस केली.
वनसंज्ञेत क्षेत्र नोंदविताना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या वेळी घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद आजही उमटत आहेत. वनसंज्ञेचे राज्यातील एकूण क्षेत्र पाहता सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाच्या क्षेत्राचा अध्र्यापेक्षा जास्त समावेश होता.
नोकरशाहीचा वनसंज्ञेचा निर्णय आजही जिल्ह्य़ातील लोकांना त्रस्त करणारा ठरला आहे. राजकीय पक्षांनी वनसंज्ञेविरोधात आवाज उठविला, पण अद्याप त्याला यश आले नाही त्यामागची कारणे शोधण्याची गरज आहे. वनसंज्ञेत होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे वेळोवेळी आश्वासनही दिले आहे.
आंबोली, चौकुळ व गेळे भागात कबुलायतदार गावकर जमीनप्रश्न स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत भिजत पडला आहे. या तिन्ही गावांत संस्थान काळात गावप्रमुखांना कबुलायत देऊन गाव जमिनी कसवटीत दिल्या ते कबुलायतदार गावकर या जमिनीची देखभाल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना देत होते.
कबुलायतदार गावकर असा महसूल कागदोपत्री असणारा शेरा काढून नोकरशाहीने शासनाचे नाव टाकले. या जमिनी वाटप करण्यासाठी शासनाने हा मार्ग चोखाळला होता, पण जमिनीचे वाटपच दूर राहिले. या जमिनी शासनाच्या नावे झाल्याने लोकांना विकास करणे अवघड बनले. कबुलायतदार गावकर प्रमुख व्यक्तींची संमती घेतल्यानंतर विकास कामे, घरबांधणीसारखी कामे करता येत होती, पण शासनाचे महसूल कागदोपत्री नाव असल्याने विकासाचा मार्ग खुंटला आहे. नोकरशाहीचा हा प्रताप लोकांना त्रस्त करणारा ठरला आहे.
गौण खनिजाचा मुद्दाही नोकरशाहीमुळेच पायावर धोंडा मारणारा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संधी देऊनही हरियाणाच्या खटल्यात सरकारने योग्य भूमिका मांडली नाही. त्याचा फटका रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग गौण खनिज उत्पादकांना बसला आहे.
माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमीन प्रश्नही धूळ खात पडून आहे. या जमीन प्रश्नीही नोकरशाही कागदी घोडे नाचविल्या पलीकडे काही करू शकली नाही.
लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधींना डावलून नोकरशाही एअरकंडिशनमध्ये बसून कागदी घोडे नाचवीत आहेत. जागृत लोकप्रतिनिधीअभावी या कागदी घोडय़ांना किंमत मिळत असली तरी लोकशाहीत जनता त्रस्त बनली आहे.