शेती महामंडळ कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी ११ नोव्हेंबरनंतर बैठक- मुख्यमंत्री Print

वार्ताहर, कोपरगाव
राज्यातील शेती महामंडळ कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात दि. ११ नोव्हेंबरनंतर बैठक घेऊन प्रलंबित सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष बी. आर. पाटील यांनी ही माहिती दिली.
कामगारांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, साखर संघाचे जयप्रकाश दांडेगावकर, उपाध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, साखर आयुक्त विजय सिंघल, कामगार सचिव, कामगार आयुक्त यांच्यासह राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे सरचिटणीस आर. बी. शिंदे, शिवाजीराव पाटील, अ‍ॅड. संतोष म्हस्के, अविनाश आपटे (श्रीरामपूर) आदी उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांना कामगारांचे निवेदन देण्यात आले.  पाटील यांनी सांगितले की, खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटपाला कामगार संघटनेचा विरोध नाही, मात्र कामगारांचे अनेक प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहेत, त्याचीही सोडवणूक झाली पाहिजे. कामगारांना निवासासाठी घरकुलासह दोन गुंठे जागा, रोजंदारीवरील कामगारांचा प्रश्न, पाचवा व सहावा वेतन आयोग लागू करावा. थकीत रक्कम देण्याबाबत शासन व कामगार संघटना यांच्यात जी चर्चा झाली त्याची अंमलबजावणी करावी, त्याचप्रमाणे पीक योजना घ्यावी, शेती महामंडळ कामगारांना बोनस द्यावा आदी प्रश्न मांडण्यात आले. या निवेदनावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना ११ नोव्हेंबरनंतर बैठक बोलावण्याचे आदेश दिले. या बैठकीत शेती महामंडळ कामगारांच्या प्रश्नांबरोबरच साखर कामगारांना १८ टक्के वेतनवाढीचा करार राज्यातील फक्त ३० टक्केच कारखान्यांनी लागू केलेला आहे, तेव्हा त्याची सर्व कारखान्यांनी अंमलबजावणी करून कामगारांना कराराप्रमाणे थकीत व चालू वेतन तात्काळ अदा करावे, प्रत्येक महिन्याला साखर कामगारांचे पगार करण्यात यावे आदी मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी साखर कामगारांचे पगार प्रत्येक महिन्याला करण्याबाबत व वेतनवाढीच्या कराराबाबत महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश साखर आयुक्त विजय सिंघल यांना दिला.