सिंचन घोटाळ्याची पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली गंभीर दखल Print

गोसीखुर्दसह १७ प्रकल्पांची ‘कुंडली’ मागविली
विक्रम हरकरे, नागपूर

महाराष्ट्रातील १७ सिंचन प्रकल्पांच्या करारनाम्याची संपूर्ण माहिती राज्य सरकारकडून मागविण्यात आली असून सर्व प्रकल्प आता पंतप्रधान कार्यालयाच्या रडारवर आले आहेत. ज्या प्रकल्पांची गुंतवणूक १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दाखविली आहे, अशा सर्व प्रकल्पांची माहिती द्या, असे पत्र जलस्रोत सचिव ई.बी. पाटील यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे खात्याच्या वरिष्ठ सूत्रांनी आज ‘लोकसत्ता’ला दिली. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या एका पथकाने नागपूरच्या विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यालयात गोपनीय चौकशी करून बरीच माहिती गोळा केली होती.
केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय जल आयोगाने विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यामुळे ही कारवाई सुरू केल्याचे समजते. केंद्र सरकारने गतिमान सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत (एआयबीपी) राज्यातील प्रकल्पांना दिली जाणारी मदत घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर रोखून धरली आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राचा वार्षिक वाटा २ हजार कोटी रुपये एवढा आहे. एआयबीपी योजना १९९६ साली सुरू केली होती. यानुसार सिंचन प्रकल्पांचा २५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत आहे. प्राथमिकदृष्टय़ा निधीची चणचण जाणवणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांसाठीच केंद्राचा हा निधी वापरला जातो. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९६ साली विदर्भाला भेट देऊन मोठय़ा, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी २१७७ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित केले होते, परंतु गेल्या सहा वर्षांपासून असंख्य प्रकल्पांचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. ताज्या माहितीनुसार विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांमधील २७ निवडक प्रकल्पांचे काम अद्याप सुरूच झालेले नाही. नंदकुमार वडनेरे समितीने २०१० मध्ये विदर्भातील ११ मोठे, २७ मध्यम आणि ५३ लघु सिंचन प्रकल्पांची चौकशी केल्यानंतर घोटाळा झाल्याचे दोन अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केले होते. मात्र, या अहवालांवर कारवाई झालेली नाही.
केंद्र सरकारने दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विशेष ‘सेल’ची नियुक्ती केली असून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची शिफारस केली आहे. या सेलची कार्यकक्षा फक्त लेखांकनापुरती मर्यादित राहणार नाही. तर प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा अधिकारही त्यांना राहणार आहे. वनखात्याची परवानगीचा अभाव, भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब होणे अशा कारणांमुळेदेखील काही प्रकल्पांचे घोडे अडले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने जवळजवळ २८ हजार कोटी रुपयांच्या राज्यातील १७ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत या प्रकल्पांची माहिती तातडीने मागविल्याचे समजते. या १७ सिंचन प्रकल्पांविषयीची सविस्तर माहिती, कंत्राटदारांची नावे आणि कामाची सद्यस्थिती याबाबतचा अहवाल मागविला आहे. विदर्भाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले असून या प्रकल्पाची ‘कुंडली’ मागविण्यात आली आहे. सुरुवातीला ३७२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणाऱ्या गोसीखुर्दची किंमत आता ७७७७ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. हा प्रकार का घडला, याची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याने प्रकल्पाशी संबंधित अधिकारी हादरले आहेत.    
पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती मागविलेल्या १७ सिंचन प्रकल्पांमध्ये गोसीखुर्द, बावनथडी, निम्न वर्धा, खडकपूर्णा, बेंबळा, निम्न पेढी, ऊध्र्व पेणगंगा, निम्न दुधाना, नांदूर माधमेश्वर, वारणा सांगोला शाखा कालवा, ताडाळी, धोम बालकवडी, कृष्णा कोयना उपसा जलसिंचन, वाघूर, पुनाद आणि तिल्लारी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. अजित पवार यांच्याकडे १९९९ ते २०१० या कालखंडात राज्याचे जलस्रेत मंत्रालय होते. यादरम्यान ३५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा राजकीय नेते-नोकरशहा आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने झाल्याचे आरोप होत आहेत.