व्हॅट’चा बोजा सदनिकाधारकांवर पडू न देण्याची दक्षता शासन घेणार Print

गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन आहिर यांची ग्वाही
प्रतिनिधी, पुणे
सदनिकांवरील ‘व्हॅट’चा बोजा ग्राहकांवर पडणार नाही, याची दक्षता शासन घेईल, अशी ग्वाही गृहनिर्माण, उद्योग राज्यमंत्री व पुणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री सचिन आहिर यांनी बुधवारी दिली. गृहखरेदीच्या करारातील उल्लेखानुसार सदनिकाधारकांकडून ‘व्हॅट’ची वसुली केली जात असेल, तर शासनाकडून त्याबाबत योग्य वेळी खुलासा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर आहिर यांनी प्रथमच सर्व विभागांचा आढावा घेतला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सदनिकांवरील ‘व्हॅट’बाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. २००६ ते मार्च २०१० या कालावधीत बांधलेल्या सदनिकांवरील पाच टक्के व्हॅट बांधकाम व्यावसायिकांनीच भरावा, असा आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने बांधकाम व्यावसायिक व विकसकांना दणका बसला असला, तरी त्याचा बोजा सदनिकाधारकांनाच बसणार असल्याचे दिसते आहे. त्याबाबत आहिर म्हणाले, की व्हॅट भरण्याची संपूर्ण जबाबदारी विकासकांवर आहे. त्यांना ग्राहकांवर ही जबाबदारी टाकता येणार नाही. न्यायालयाचेच न्यायनिवाडा केल्याने ग्राहकांवर या व्हॅटचा बोजा पडणार नाही, याची दक्षता शासन घेईल.
सदनिका खरेदी करताना केलेल्या करारानुसार काही बांधकाम व्यावसायिकांनी व्हॅट ग्राहकांनी देण्याबाबत उल्लेख केले असून, त्यानुसार सदनिकाधारकांकडे तगादा लावण्यात येत असल्याबाबत आहिर यांना विचारले असता, त्याबाबत शासनाच्या वतीने योग्य वेळी खुलासा करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.