दिशाभूल करणाऱ्या अफवांना ठेवीदार, खातेदारांनी बळी पडू नये-आ.धैर्यशील पाटील Print

खोपोली,
संचालक व अधिकारीवर्गाने संगनमताने ठेवीदार-खातेदारांचा विश्वासघात करून ७५८ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. त्यामुळे पेण अर्बन बँकेचा परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला. या घटनेला दोन वर्षे पूर्ण झाली. पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदार-खातेदारांचे, त्यांनी कष्टातून उभे केलेले पैसे बुडू नयेत, पेण अर्बन बँकेचे रीतसर सक्षम राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनीकरण व्हावे, यासाठी पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समिती प्रामाणिकपणे व सचोटीने प्रयत्नाची पराकाष्ठा करीत आहे. प्राप्त परिस्थितीची जाणीव असलेली व अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविणारी प्रचार व प्रसारमाध्यमे त्यामुळेच संघर्ष समितीला साथ देत आहेत. भ्रष्ट संचालकांचे अप्रत्यक्षात हस्तक असलेले, जिल्ह्य़ातील अनियमित प्रसिद्ध होणारे व पेण अर्बन बँकेचे ३८ लाख रुपये कर्जाचे थकबाकीदार असलेले वृत्तपत्र मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे. संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव बनवाबनवी करीत आहेत. बँकेच्या संचालकांना वाचविण्यासाठी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व सदस्य षड्यंत्र रचीत आहेत अशा आशयाचे खोडसाळ वृत्त प्रसिद्ध करून हे वृत्तपत्र ठेवीदार-खातेदारांची दिशाभूल करण्याचा व संघर्ष समितीत फूट पाडण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे पेण अर्बन बँकेच्या तमाम ठेवीदार-खातेदारांनी दिशाभूल करणाऱ्या अशा  अफवांना बळी पडू नये. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीवर विश्वास ठेवावा, समितीला अखेपर्यंत साथ द्यावी असे आवाहन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा पेण विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार धैर्यशील पाटील यांनी केले.
मंगळवार, ३० ऑक्टोबर रोजी जनता विद्यालयाच्या पंत पाटणकर क्रीडांगणावर पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीच्या १८ शाखांच्या प्रतिनिधींची विशेष सभा, खोपोली शाखेचे प्रमुख बाबूभाई ओसवाल, चिंतामण पाटील यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव, कार्यालय प्रमुख विनीत देव, सचिव मीनल खोपकर, कोषाध्यक्ष प्रा. शांता भावे, प्रशासक मंडळाचे सदस्य नरेंद्र साखरे व पेण अर्बन बँकेच्या १८ शाखांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या सहकार्याने २३ ऑक्टोबर रोजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या समवेत संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी पेण अर्बन बँक प्रकरणावर प्रदीर्घ चर्चा केली. पेण अर्बन बँकेच्या कर्ज वसुलीसाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी. पेण अर्बन बँकेचे अधिकृत व सक्षम राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनकरण होण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय वित्तमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी, ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांच्यामध्ये मीटिंग घडवून आणावी, या संघर्ष समितीने केलेल्या दोन मागण्या सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मान्य केल्या आहेत. पेण अर्बन बँकेचा परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केल्यामुळे बँक लिक्विडेशन तथा अवसायानात काढल्यास ९० टक्के ठेवीदारांचा फायदा होईल, असे सहकार आयुक्त चौधरी यांनी या चर्चेत व्यक्त केलेले मत संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी मुद्देसूद खोडून काढले. अवसायानीकरण म्हणजे घोटाळा करणाऱ्या संचालकांना संरक्षण दिल्यासारखे ठरेल. उर्वरित १० टक्के ठेवीदारांची असलेली ९० टक्के रक्कम बुडीत घालण्याचा जो कुटिल डाव ठरेल हे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या चर्चेत मान्य केले. संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेले रिट पिटीशन उच्च न्यायालयाने जमिनीच्या संदर्भात दिलेला आदेश याबद्दल सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले आहे, असा खुलासा आ. धैर्यशील पाटील यांनी पुढे बोलताना केला. काहीसा कालावधी लागेल, पण ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समिती अखेर यश संपादन करेल, असा आत्मविश्वास शेवटी आ. धैर्यशील पाटील यांनी व्यक्त केला.
रायगड जिल्ह्य़ातील रोहा अष्टमी बँक व गोरेगाव अर्बन बँक या दोन सहकारी बँका अवसायानात जाऊन अनुक्रमे सहा व आठ वर्षे झाली आहेत. या दोन्ही बँकेच्या ठेवीदार-खातेदारांना अद्याप छदामही मिळालेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीने गेली दोन वर्षे दिलेला लढा व लढय़ातील न्यायालयीन प्रक्रियेत संघर्ष समितीला पहिल्या टप्प्यात मिळालेले यश पाहता, न्यायप्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब झालेला नाही याची जाणीव सर्वानी ठेवावी व नैराश्यमनी आणू नये असे स्पष्ट मत संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना व्यक्त केले. पेण अर्बन बँक लिक्विडेशनमध्ये काढण्यात येऊ नये असा आदेश उच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिला होता. आदेशाची प्रत हाती मिळण्यापूर्वीच रिझव्‍‌र्ह बँकेने रातोरात धावपळ करून पेण अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कृती केली. बँकेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला पेण अर्बन बँकेचे लिक्विडेशन तथा बँक अवसायानात मात्र काढता आलेली नाही. बँकेच्या संचालकांनी ठेवीदारांच्या पैशातून पण अन्य नागरिकांच्या नावाने खरेदी केलेल्या जमिनी जप्त करण्याचा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश संघर्ष समितीच्या लढय़ातील यशाकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो, असा निर्वाळा नरेन जाधव यांनी दिला. संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपचे आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली ३० ऑक्टोबर रोजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची भेट घेतली. पेण अर्बन बँक घोटाळा प्रकरणांवर प्रदीर्घ चर्चा केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पेण अर्बन बँक प्रकरणातील जप्त केलेल्या जमिनी बँकेच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात याव्यात, या संघर्ष समितीच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याचे व तशी नोंद राजपत्रात करण्याचे आदेश गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गृह सचिवांना दिले आहेत. पेण अर्बन बँक घोटाळा प्रकरणातील दोषी संचालक व अधिकारी यांच्या विरोधात अलिबाग सेशन कोर्टात फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. सदर प्रकरणी कायदेशीर बाबीत शासनाकडून समितीला सर्वतोपरी सहकार्य देण्यात येईल, असे आश्वासन ना. पाटील यांनी दिले आहे, असा खुलासा कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी केला.  पेण अर्बन बँकेचे अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनीकरण व्हावे, यासाठी संघर्ष समिती प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्रातील घोटाळेग्रस्त बँक इतिहासात पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीचा लढा अभूतपूर्व ठरला आहे.