भारतातील फार्मसी पदवीधरांच्या रोजगारात कायद्याचेच अडथळे Print

औषधनिर्मिती बाजारपेठेतील संधी नगण्य
प्रशांत देशमुख
वर्धा
औषधीनिर्मिती उद्योगाची जागतिक व देशांतर्गत उलाढाल अब्जावधीच्या घरात पोहोचली असून यात वार्षिक १६ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मात्र, या क्षेत्रासाठी पात्र फोर्मसी पदवीधरांना त्यात रोजगाराच्या संधी कायदेशीर तरतुदीअभावी नगण्य असल्याने या विद्याशाखेकडील विद्यार्थ्यांचा ओढा दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने तथ्य पूढे आले आहे.
औषधीनिर्माणशास्त्र अर्थात फोर्मसी विद्याशाखेतील कार्यरत मान्यवर शिक्षणतज्ज्ञांनीच ही चिंता अभ्यासाअंती व्यक्त केली आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व तत्सम व्यावसायिक विद्याशाखाकडे विद्यार्थ्यांचा मोठा कल असण्यामागे त्यात शिक्षणाद्वारे उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या अफोट संधी हेच कारण दिल्या जाते. फोर्मसीचा विज्ञानमूलक अभ्यासक्रम भरमसाठ शुल्क देऊन पूर्ण केल्यावर रोजगाराच्या नावे नन्नाचा पाढा दिसून आल्यानेच देशभरातील एम.फोर्मच्या ६० टक्के जागा रिक्त असल्याचे धक्कादायी वास्तव आहे. कर्नाटकातील मणिपाल विद्यापीठात अखिल भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षक संघटनेचे राष्ट्रीय अधिवेशन नुकतेच संपन्न झाले. या परिषदेत देशभरातील फोर्मसीतज्ञांची हजेरी लागली. परिषदेत फोर्मसी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याबद्दल प्रामुख्याने मंथन झाले. फोर्मसी शिक्षक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व वध्र्यातील आयपर संस्थेचे प्राचार्य डॉ.पी.जी.येवले यांनी परिषदेने केंद्र व राज्यशासनाकडे अनुषंगिक कायद्यात बदल करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
याासाठी १९४५ चा औषध व सौंदर्यप्रसाधन कायदा कारणीभूत आहे. औषधी उद्योग, अन्न व औषधी प्रशासन आणि शासकीय औषधी प्रयोगशाळा याठिकाणी उपलब्ध संख्येनुसार फोर्मसी पदवीधरांनाच नेमण्याचे निर्देश या कायद्याने दिले आहे. पण त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नाही. याच कायद्यात सुधारणा करण्याची केंद्र व राज्य शासनाने तत्परता दाखवावी, अशी भूमिका फोर्मसी तज्ञांनी घेतली असल्याचे डॉ. येवले यांनी सांगितले. केंद्रीय योजना आयोगानेही औषधीनिर्माण, वितरण व प्रशासनाच्या क्षेत्रात तज्ञ फोर्मासिस्टचीच नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिलेत. पण, या विद्याशाखेवर नियंत्रण असणाऱ्या आरोग्य, मनुष्यबळ व विधी मंत्रालयामधे विसंवाद असल्यानेच फोर्मसी पदवीधर रोजगारापासून वंचित ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
फोर्मसी विद्याशाखा देशांतर्गत शिक्षणातील एक महत्त्वाची शाखा ठरावी, तसेच औषधी उद्योग कुशल मनुष्यबळाच्या हाती असावा यासाठी औषधी उद्योगात केवळ फोर्मासिस्टचीच नेमणूक करावी यासाठी केंद्र व राज्यपातळीवरील कायदेमंडळावर दबाव आणला तरच अपेक्षित बदल शक्य आहे. या विद्याशाखेतील ६० टक्के जागा रिक्त असूनही नव्या फार्मसी महाविद्यालयांना मान्यता देण्याच्या शासनाच्या धोरणाबद्दल तज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले. जागतिकीकरणाच्या काळात भारतीय फोर्मसी अभ्यासक्रम जागतिक दर्जाच्या समकक्ष नसल्याचे आत्मपरीक्षणही तज्ज्ञांनी केले असून पदवीपातळीवर एखाद्या विषयात विशेष प्रावीण्य असणारे शिक्षण देणे गरजेचे आहे, याची जाणीव झाली पाहिजे.    

जागतिक स्तरावर २०१५ पर्यंत औषध उद्योगाची उलाढाल ११०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याची आकडेवारी आहे. वार्षिक ४ ते ६ टक्क्याने त्यात वाढ होत असून भारताची बाजारपेठ २१.२६ अब्ज डॉलरची असून त्यामधे १६ टक्क्याने वार्षिक वाढ होत आहे. जागतिक औषधी उद्योगाच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय असून औषधी उत्पादनात जगात भारताचा चौथा क्रमांक असून आर्थिक उलाढालीत १४ क्रमांक येतो. उत्पन्न व उत्पादनातील ही वाढ अधिक वेगाने अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासाठी उद्योगात बी.फोर्म,
एम.फोर्म व पीएच.डी. प्राप्त मनुष्यबळ असणे अपेक्षित आहे. तसे होत नाही. या विद्याशाखेतील कुशल पदवीधरांना उद्योगात संधी देण्याऐवजी विज्ञान व व्यवस्थापन पदवीधरांनाच संधी दिली जाते. फोर्मसीच्या तुलनेत विज्ञानशाखेतील मनुष्यबळ कमी वेतनावर उपलब्ध होत असल्यानेच औषधी निर्माते अपेक्षित फोर्मसी पदवीधरांना टाळतात, असा निष्कर्ष फोर्मसी क्षेत्रातील धुरिणांनी काढला आहे.