आंतरखोरे पाणी परिवहनाचे १३ प्रस्ताव पुन्हा रखडणार? Print

मोहन अटाळकर
अमरावती
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय ऐरणीवर आला असताना दहा वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या आंतरखोरे पाणी परिवहनाचे १३ प्रस्ताव मात्र पुन्हा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणारा खर्च कोटय़वधींनी वाढला आहे. यादीत वाढलेल्या आणखी सात प्रस्तावांचे भवितव्यही टांगणीला लागले आहे.
महाराष्ट्र पाणी परिषदेने विपूल पाणी उपलब्ध असलेल्या नदीखोऱ्यातील पाणी अतितुटीच्या खोऱ्यात वळवण्यासाठी २००३ मध्ये १३ प्रस्ताव सादर केले होते. आंतरखोरे पाणी परिवहनाच्या या कामांमधून सुमारे ३७० अब्ज घनफूट पाणी तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये वळवणे प्रस्तावित होते. दोन टप्प्यांमध्ये २० वर्षांत हे काम करण्याची शिफारस पाणी परिषदेने केली होती. २००७ मध्ये या कामांचा अंदाजे खर्च ३४ हजार कोटी रुपये गृहित धरण्यात आला होता, पण ही कामे अजूनही मार्गी लागू शकलेली नाहीत. नंतर या प्रस्तावांमध्ये अजून सात नवे प्रस्ताव जोडण्यात आले, तेही ‘विचाराधीन’ अवस्थेत अडकून पडले आहेत. या कामांचा एकूण खर्चही आता वाढला आहे. एकीकडे अनुशेष निर्मूलनासाठी निधीची चणचण असताना या कामांना केव्हा हात लागेल, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि कोकण या ५ खोऱ्यांची विभागणी एकूण ३४ उपखोऱ्यांमध्ये करण्यात आली आहे. या खोऱ्यांची अतितुटीचे, तुटीचे, सर्वसाधारण, विपूल आणि अतिविपूल उपखोरे, अशीही वर्गवारी आहे. राज्यात विपूल आणि अतिविपूल पाणी असलेल्या खोऱ्यांची संख्या १४, तर तुटीच्या आणि अतितुटीच्या उपखोऱ्यांची संख्या २० आहे. येरळा, उजनी (माणसह), अग्रणी, सीना, बोरी-बेनितुरा, पूर्णा (तापी) ही सर्वाधिक तुटीची उपखोरी आहेत, तर मध्य कोकण, इंचमपल्ली, तेरेखोल / तिल्लारी, उत्तर कोकण, वशिष्टी, दक्षिण कोकण (रत्नागिरी) ही अतिविपूल पाण्याची उपलब्धतता असलेली उपखोरी आहेत.
विपूलतेच्या उपखोऱ्यात तुटीच्या उपखोऱ्यांपेक्षा दरहेक्टरी आठ पट जादा पाणी उपलब्ध असून विपूलतेच्या उपखोऱ्यातील स्थानिक गरजा पूर्ण करून उरलेल्या पाण्यातून आवश्यक तेवढे पाणी तुटीच्या उपखोऱ्यांमध्ये वळवणे गरजेचे आहे, असा निष्कर्ष महाराष्ट्र पाणी परिषदेने काढला आहे. पाणी परिषदेने आंतरखोरे पाणी परिवहनाचे जे १३ प्रस्ताव तयार केले होते त्यात सह्य़ाद्री घाटमाथ्यावरील नाल्याचे १० अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवणे, दमणगंगा, शाई, काळू, पिंजाळ नद्यातील १० अब्ज घनफूट पाणी दारणा व प्रवरा खोऱ्यात आणणे, तसेच नार, पार, औरंगा खोऱ्यातून २० अब्ज घनफूट पाणी गिरण्या खोऱ्यात वळवणे, उध्र्व तापी ते सातपुडा पायथ्यापर्यंत १० अब्ज घनफूट, तापी खोऱ्यातील जिगावपासून १५ अब्ज घनफूट पाणी अजिंठा परिसरात वळवणे, वैनगंगा खोऱ्यातील ८० अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात व मांजरा खोऱ्यात वळवणे, सह्य़ाद्री घाटमाथ्यावरील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे १५ अब्ज घनफूट पाणी पूर्वेकडे भीमा, कृष्णा खोऱ्यात वळवणे, कोयनाचे २५ अब्ज घनफूट पाणी उजनी, नीरा खोऱ्यात वळवणे, मुळशी, टाटा वीज प्रकल्पाचे २५ अब्ज घनफूट पाणी भीमा खोऱ्यात वळवणे, सावित्री खोऱ्याचे ४८ अब्ज घनफूट पाणी भाटघर व उजनी धरणात निरा, भीमा खोऱ्यात नेणे, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील नद्यांचे २५ अब्ज घनफूट पाणी बॅरेजेस बांधून ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू प्रकल्पांकडे वळवणे या कामांचा समावेश आहे.    

विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी शिफारस
विदर्भ आणि मराठवाडय़ात लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या ६० ते ७० टक्के जमिनीत खरिपाची पिके घेतली जातात, पण सिंचन प्रकल्पांमध्ये पुरेसे पाणी साठवण्याची तरतूद केलेली नाही त्यामुळे खरीप पिकांना ‘कॅरी-ओव्हर’ नसल्याने पाणी मिळत नाही आणि बरेचसे पाणी पावसाळ्यात वाहून जाते. याशिवाय, हे दोन्ही विभाग राज्याच्या सीमेवर असल्याने संपूर्ण भागात सीमांत साठे निर्माण करणे आवश्यक आहे. या भागात पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करून जादा पाणी साठे निर्माण करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस महाराष्ट्र पाणी परिषदेने केली आहे, पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे.