‘सरकारने सत्तेचा अधिकार गमावला’ Print

ससंद बरखास्तीची अण्णा हजारेंची मागणी
वार्ताहर
पारनेर
घटनेचे पालन न करणाऱ्या सरकारला सत्तेतत राहण्याचा अधिकार नसल्याचा आरोप करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी संसद बरखास्त करण्याची मागणी शनिवारी सायंकाळी ब्लॉगद्वारे केली.
हजारे यांनी म्हटले आहे की, खाजगी कंपन्यांकडून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण सुरू आहे, पर्यावरणासाठी तो मोठा धोका आहे. पर्यावरणाच्या हानीमुळे हवा, जमीन, पाणी दुषित होऊन पुढील काळात करोडो रूपये खर्चुनही त्यात सुधारणा करता येणार नाहीत. देशाची अर्थनिती बदलण्यासाठी  खाजगी कंपन्या आल्या पाहिजे असे पंतप्रधानांचे मत आहे. येथे त्यांनी महात्मा गांधींच्या विचारांशी प्रतारणा चालवली आहे. देशातील जलस्त्रोतांचे खाजगीकरण करण्यात आल्यामुळे बारामाही पाणी वाहणा-या नद्या आता कोरडया पडू लागल्या आहेत. खाणींच्या नावाखाली जंगल खाजगी कंपन्यांना विकले जात असल्याने शेकडो वर्षांंपासून जंगलात राहणाऱ्या अदिवासींना सरकारने बेदखल केले आहे. वन विभगाची हजारो एकर जमीन गायब झाली आहे. त्याची कागदपत्रे सरकारकडेही सापडत नाही. भूगर्भ व भूपृष्ठावरील नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करून केलेला विकास शाश्वत नाही़  कधी ना कधी विनाश होईल हे धोके ओळखूनही सरकार गंभीर नसल्याची खंत हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.
घटनेनुसार देशातील वंचित दलित, अदिवासी, मुसलमान, मच्छिमार आदी लोकांचे जीवन उंचावण्यासाठी योजना राबविणे हे सरकारचे दायित्व आहे. आज मात्र या लोकांवर अन्याय होत असल्याचे पहावयास मिळते. शेतकरी तसेच मागासलेल्या वर्गासाठी धोरण न घेता खाजगी कंपन्यांच्या हिताचे धोरण घेतले जात आहे. त्यामुळे सामान्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. राज्यघटनेत जनता व देशहिताच्या अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्याचे योग्य पालन करणे सरकारचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. मात्र सरकार घटनेचे पालन करीत नसल्याचे स्पष्ट दिसते. सामाजिक विषमता वाढली आहे. समाजात जाती, पातीचा भेद राहू नये यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी समाजात हे विष कालविले जात आहे. सामन्य माणसाचे रक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे, परंतु देशात आज सामान्य माणसाला जगणे मुष्कील झाल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे.